काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले मोटरसाइकलमा मोबाइल होल्डर र हेल्मेटमा क्यामरा राख्न नदिने सरकारको आदेशविरुद्ध परमादेश जारी गरेको छ।
दुर्घटना बढेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको सहमतिमा ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाइकलमा मोबाइल स्ट्यान्ड राख्न नदिने नियम बनाएकोमा त्यसलाई तत्काल लागू नगर्न उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो।
उच्च अदालतको यस्तो आदेश आएसँगै अब राइड सेयरिङ गर्ने चालकले मोटरसाइकलमा मोबाइल होल्डर र स्ट्यान्ड राख्न पाउने भएका छन्। ट्राफिकको कमदविरुद्ध सजिलो साथी प्रालिका डेभिड चौधरी र आर्यनराज पाण्डेले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले उनीहरुको मागको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले नियम नमान्नेलाई पाँच सयदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने चेतावनी दिएकोमा अदालतले स्ट्यान्ड र गोप्रो क्यामेरा प्रयोग गर्नेमाथि जरिवाना पनि नगर्न पनि भनेको छ।
यस्ता उपकरण प्रयोगबाट हुनसक्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरुको प्राविधिक अध्ययन र विश्लेषण गरी नियमन गर्न र आवश्यक कारबाही गरी उपयुक्त कानुनी मापदण्ड निर्धारण गर्न अदालतले सरकारलाई भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1771592819.png)
