काठमाडौं– सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा यस पटकको हिउँदे अधिवेशन शून्य र विशेष समयमा नै सकिने भएको छ। सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद्ले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो सांसदहरुले गरिरहेका छन्।
वर्तमान संसद् प्राविधिक कुराहरुमा अल्झिँदा संसदीय अन्य गतिविधिहरु हुन सकेका छैनन्। संसद सचिवालका प्रवक्ता एकराम गिरीले अघिल्लो प्रतिनिधि सभापछि निष्क्रिय भएका विधेयकहरुलाई पुनः दर्ता गर्नेगरी सरकारले हाल कुनै पनि विधेयक नल्याएको बताए।
उनले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएकामध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भए पनि अन्य कुनै विधेयकहरु सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता नगराएको बताए।
संसद्मा बिजनेस सरकारले दिने भएकाले सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा विधेयकहरु सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले हालसम्म प्रतिनिधि सभामा ४ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका साथै राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित तीन वटा विधेयक रहेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पेस भइसकेको उनले बताए। प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस हुने सम्भावना रहेको बताए।
यता नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेको बताए। सरकारले संसद् कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने सुनिश्चितता दिन नसकेकाले सांसदहरुले संसद्मा आएका विधेयकहरुमा ध्यान दिन नसकिरहेको उनको भनाइ छ।
उनले सरकारले संसद्को निश्चित अवधि, विषयवस्तुको बारेमा सांसदहरुलाई जानकारी दिए सरकारले ल्याउने विधेयकहरुमा सांसदहरुले पनि पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने धारणा राखे। वर्तमान सरकारले एक दिन संसद् बोलाउने र लामो समयसम्म संसद् बैठक नबोलाउँदा सांसदहरु गृहजिल्लातर्फ जाने र संसद्मा ध्यान केन्द्रित नहुने गरेको उनको भनाइ छ।
संसदीय समितिहरु अहिलेसम्म पनि बन्न नसक्नुले संसद्को गरिमा, औचित्य, जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा समस्या आएको उनले बताए।
राजनीतिक दलको दाउपेचले संसद् छायाँमा पर्दै गएको उनको भनाइ छ।
संघीय संसदको यो अधिवेशनलगत्तै बजेट अधिवेशन पनि सम्मुखमा छ। संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरु अहिले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कसरतमा लागेका छन्।
यसैले फागुन २५ गतेसम्म त्यसै रस्साकसीमा समय जानेछ। त्यसको परिणामले अहिलेको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको हो। वैशाख अन्तिम साताबाट बजेट अधिवेशन सुरु हुने हुँदा आगामी चैत्र भरको समय अघिल्लो कार्यकालमा निष्क्रिय भएका विधेयक जगाएर प्रक्रिया अघि बढाउन समय अपर्याप्त हुने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771141186.png)
-1771137528.png)
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
