धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा वृद्धि आएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा मानवअधिकार उल्लंघनका पाँच सय सात बढी घटना भएका छन्।
इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राज्य पक्षबाट २१ र अन्य पक्षबाट ६ सय ८५ जना गरी जम्मा ७ सय ६ वटा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना सार्वजनिक भएका थिए भने सन् २०२२ मा राज्य पक्षबाट १५ र गैरराज्य पक्षबाट एक हजार एक सय ७७ घटना भएका छन्।
इन्सेक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ मा प्रदेशमा राज्यपक्षबाट एक महिला र १४ पुरुष पीडित भएका छन् भने गैरराज्यपक्षबाट एक हजार ७९ महिला र ९८ पुरुष पीडित भएका छन्।
गत वर्ष सन २०२१ मा २०२१ मा प्रदेशमा गैरराज्य पक्षबाट छ सय २७ महिला र ५८ पुरुष पीडित भएका थिए भने राज्यपक्षबाट दुई महिला र १९ पुरुषसहित २१ जना पीडित भएका थिए।
मानवअधिकारको स्थितिसूचक प्रतिवेदनले प्रदेशमा मानव अधिकार हननका घटनामा पीडित हुनेहरूमा महिला र बालबालिकाको संख्या सबैभन्दा अधिक रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सन् २०२२ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका मानवअधिकार हननका घटनामा नौ सय ५६ महिला पीडित भए।’
प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ मा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटनामा आठ सय ७६ माहिलाहरू पीडित भएका छन्। त्यस्तै बलात्कारका ५८, बलात्कार प्रयासका घटनामा आठ, यौन दुर्व्यवहारको घटनामा दुई जना, बहुविवाहको घटनामा १०, प्रसुति सेवा घटनामा एक र कथित बोक्सीको घटनामा एक महिला पीडित भएको अभिलेखमा उल्लेख छ।
सन् २०२१ मा घरेलु हिंसाका घटनामा चार सय ४० जना महिला पीडित भएका थिए। बलात्कारका घटनामा ३७ जना, बलात्कार प्रयासमा १४ जना, मानव बेचबिखन प्रयासमा छ जना, बोक्सीको आरोपमा एक जना, बहुविवाहबाट २३ जना र यौन दुर्व्यवहारका घटनामा एक जना महिला पीडित भएका थिए।
सन् २०२२ मा प्रदेशमा १३ महिलासहित ३० जनाको हत्या भएको छ। सन् २०२१ मा प्रदेशमा १२ महिलासहित ३४ जनाको हत्या भएको थियो। यस्तै सन् २०२२ मा प्रदेशमा जातीय विभेदका घटनामा पाँच जना पीडित भएका छन्।
त्यस्तै, सन् २०२२ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परिवारजनबाटै महिलाको हत्याका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘परिवारजनबाट महिलामाथि हुने हत्या तथा हिंसाको उजुरी हरेक वर्ष बढ्ने गरेको छ। कतिपय परिवारजनबाट हुने घटनालाई गुपचुप राख्ने वा गाउँ समाजमै मिलाइन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
