यही फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारको जरिवाना माफी दिएकी छन्। गत बैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र निर्वाचनमा पराजित भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन आयोगले समयमै खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो।
सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा जरिवाना माफीको निर्णय गरेकी हुन्। निर्वाचन आयोगको कानुनी प्रावधान विपरीत सरकारले आममाफी दिएको भन्दै त्यसको चर्को आलोचनासमेत भइरहेको छ। जरिवाना माफी दिनु कत्तिको जायज हो? राष्ट्रपतिले माफी दिएको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन? लगायतका विषयमा संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग नेपाल लाइभका भूपेन्द्र शाह ठकुरीले गरेको कुराकानी:
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको जरिवाना मिनाहा गर्नु कत्तिको जायज हो?
यो त संवैधानिक इजलासमा पनि विचाराधीन रहेको विषय हो। न्यायपालिकाले नै निरुपण गर्नुपर्ने विषय हो। यस विषयमा विचाराधीन गर्नुपर्ने विषय त न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्यो नि।
न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र परेको कुरा कार्यपालिकाको मुद्दालाई नै प्रभावित पार्ने गरी जुन मिनाहा गर्नका लागि सिफारिस गर्यो, राष्ट्राध्यक्षले त्यसलाई नै स्वीकृत गर्नुभयो। यसले चाहिँ वास्तवमा स्वतन्त्र न्यायपालिका कतिसम्म रहन्छ रहन्न भन्ने प्रश्न पहिलो भयो। किनकि उसको क्षेत्राधिकारको कुरा त उसले प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो नि। हैन भने अदालतमा जति मुद्दा हाले पनि मिनाहा, माफी दियो भने त सकिहाल्यो नि।
त्यस कारण अदालतमा के चाहिँ भइराखेको छ भन्ने कुराको विचार गरेर, त्यसबारेमा बुझेर पो बल्ल गर्नु पर्दथ्यो। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेपछि भोलि फैसला गर्न पनि स्वतन्त्र तरिकाले गर्न पाउँदैन। अदालतको मुद्दाको फैसला पनि निष्क्रिय हुन जान्छ। भोलि जे माग गरेको हो। सो बमोजिम मुद्दा कार्यपालिकाले व्यवस्थापन गरेको हुनाले बोली रहन परेन भनेर भन्नपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसको अरू व्याख्या पनि हुन सक्थ्यो होला। त्यसैले यस्ता काममा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा भावनामा बहकेर कानुन बमोजिम चलिरहेको प्रक्रियालाई सिफारिस गर्ने र स्वीकृत गरेर माफी मिनाहा दिइयो। त्यसमा मेरो विचारमा न्याय दिन नै अवरोध गरिएको ठम्याइ रहेको छ।
कतिपयले आयोगले दिएको समयमै खर्च विवरण पनि बुझाएका छन्। केही व्यक्तिहरूले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका क्रममा पनि आयोगले तोकेको जरिवाना बुझाए। जरिवाना नबुझाएका उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारीसमेत खारेज भयो। आममाफी कारण उनीहरू माथि पनि त अन्याय भयो नि होइन र?
राज्यको कानुन भनेको त सबै नागरिकहरूलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्ने हुन्छ। सबैका लागि बराबर छ। राज्यले कानुन बनाउँदाखेरी नै सबैलाई बराबर हुनेगरी, कसैलाई अन्याय नहुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुने गरेर बनाएर पनि त भएन।
कोही स्थानीय तहमा उम्मेदवार उठेका थिए। जरिवाना बुझाएका थिएनन्। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार उठ्दा त्यतिखेर जरिवाना नबुझाउनेलाई आयोगले अयोग्य ठान्यो। र उसले बुझाउनपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। बुझायो पनि। बुझाएकाहरूको सन्दर्भमा के हुने? भन्दा त्यसबारे त सरकारले केही बोलेन।
बुझायो उसले क्लिन चिट पायो भने, अन्यको हकमा पनि बुझाउनुपर्ने दायित्व भनेर निर्वाचन आयोगले ठान्ने। सोही अनुसारको कानुनमा टेकेर बोल्ने। अदालतमा यो बुझाउनुपर्दैन भनेर मुद्दा पनि हाल्ने। अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि उसले जे जसरी निरूपण गर्दथ्यो। त्यसलाई नै सरकारले पालना गर्नु पर्दथ्यो। या बुझाउनु पर्ने हो या होइन?भोलि अदालतले बोल्दा त हिजो बुझाएकाहरूको हकमा पनि फिर्ता दिनु भन्थ्यो होला। यसमा त जसले तोकिएको जरिवाना बुझाउनुभयो उहाँहरूमाथि त न्याय भएन।
प्रदेश र सङ्घमा उम्मेदवारले क्लिन चिट नपाएकाहरूले बुझाउनुपर्ने, अरूलाई चाहिँ यो बुझाउन नपर्ने गरी क्लिन चिट दिनु भनेको यो क्षेत्राधिकारमाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ। कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार के हो? के गर्न हुन्छ? के गर्न हुँदैन?अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि हस्तक्षेप गर्न हुन्छ? हुँदैन? भन्ने प्रश्नहरू जहिले पनि उठ्छन्। यस्तै विषयमा अमेरिकन राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि विचाराधीन मुद्दामाथि हस्तक्षेप गर्यो। शक्तिको दुरुपयोग गर्यो भनेर मुद्दा परेको थियो। सरकारले आफ्नो शक्तिको पनि त दुरुपयोग गर्नु भएन नि त। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्न पाउने अधिकार त छ।
अधिकार हुँदा–हुँदै पनि यदि त्यो अधिकारको प्रयोग गर्दा अन्यतिर असर पर्छ भने त्यो शक्तिको दुरुपयोग हो। त्यसकारण अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सनले आफ्नो पावरको मिसयुज गरेको कारणले उनले पदबाट राजीनामा गर्नु परेको थियो। त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ। यस्ता कुरामा सरकार या राष्ट्राध्यक्ष जहिल्यै पनि संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ।जनताको मौलिक हकलाई असर पर्छ/पर्दैन? अदालतमा परेको मुद्दामा हस्तक्षेप हुन्छ/हुँदैन? भन्ने कुरालाई राज्यले जहिल्यै पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्राध्यक्षको यस्तो कदमविरुद्ध अदालतममा रिटमार्फत् जान मिल्छ कि मिल्दैन?
यसमा त सरकारको सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षले मिनाहा गरेको हो। सिफारिस सरकारको हो। निर्णय सरकारको हो। सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्राध्यक्ष चल्ने हुनाले सरकारको निर्णयविरुद्ध त रिट लाग्छ। यो सरकार विरुद्धको कुरा हो। सरकारको निर्णय खारेज गरिपाऊँ भनेर त जो कोही पनि अदालत जान मिलिहाल्छ नि। मिनाहा पाएका मान्छेहरू त जाने कुरा भएन। जसले जरिवाना तिरेका छन् उनीहरू त जान सक्छन्।
हामीले तिरेको जरिवाना पनि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर। यो त सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। सरकारको निर्णयविरुद्ध पीआइएल (सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा) लिएर पनि जान मिल्छ। सरकारको सिफारिस न्यायोचित भएन। सरकारको निर्णयले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई फैसला गर्न दिएन भनेर जो कोही पनि जान मिल्छ नि। त्यो निर्णयविरुद्ध जान नसक्ने भन्ने त प्रश्न नै रहेन नि।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र शक्ति सन्तुलनको कुरा गर्दा राज्यका निकायबीच यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व सिर्जना हुँदैन र?
पहिलो कुरा त द्वन्द्व नै हो। आ–आफ्नो स्वार्थमा रहेर काम गर्न थाल्यो भने त द्वन्द्व उत्पन्न त हुन्छ नै। शक्ति पृथ्कीकरण भन्ने एउटा भयो। शक्ति सन्तुलनको कुरा अर्को भयो। अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त शक्तिको बाँडफाँट हो। अहिले त एउटा सरकार मात्रै छैन। तीनवटा सरकारको कुरा छ। तीनवटाका संसद् छन्। यिनीहरूबीच शक्ति बाँडफाँट पो भएको छैन। एउटा शक्ति बाँडफाँटमा पनि असर पर्छ। अर्को चाहिँ शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा पनि द्वन्द्व त हुने नै भयो। त्यसैले त अदालतले न्यायिक पुनरवलोकनको घेराभित्र राख्ने हो।
न्यायिक पुनरवलोकन गर्ने हो। अदालतमै परेका विषयवस्तुमा न्यायिक पुनरवलोकन गर्ने विषयवस्तु अगाडि बढ्दा–बढ्दै जुन कन्टेन्ट थियो। जुन विषयवस्तु थियो। त्यो नै अदालतले फैसला गरे जस्तै पहिले नै फैसला त गरिदिनु भएन नि। राज्यका निकाय, अङ्गहरूमा त्यो त द्वन्द्व त निम्तिने नै भयो।
प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलेसमेत आममाफी पाउने परिपाटीका कारण कानुनी प्रणालीमा कस्तो असर पर्छ?
फौजदारी अभियोगमा अन्तर्गत पनि राजनीतिक मुद्दा छ भने त्यस्तो राजनीतिक मुद्दामा मात्रै नभइ अन्य कैदमा बसेका असल चाल चलन भएका मान्छेहरूको सिफारिस गर्यो भने त मिनाहा दिने एउटा कुरा हो। राजनीतिक विषय छ भने पनि त्यसलाई आममाफी दिन सकिन्छ।
तर गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा त फेरि आममाफी दिने भन्ने कुरा आउँदैन। गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कुराहरूमा आममाफी दिँदै गइयो भने जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्दैन। राज्यले पीडकलाई प्रोत्साहन दिने, पीडितलाई अन्याय पर्छ भने राज्य भएको के औचित्य भयो र? त्यसैले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा आममाफी दिनु राम्रो होइन। त्यसमा राजनीतिक कलर लगाएर लगाइने चीज पनि होइन। राजनीतिक कलरले रङाउँदैमा रङिने पनि त होइन नि।
त्यस कारण राजनीतिक प्रकृतिको कुन हो? गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुर कुन हो भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार त सरकारलाई छ। सरकारले त्यस्तो कुरा छुटाउन सक्नुपर्यो। कुन न्याय सङ्गत हो, कुन होइन भन्ने कुरामा राज्यले कानुन बमोजिम चल्नुपर्छ। कानुन बमोजिम सिफारिस गर्नुपर्छ।
आममाफीको सन्दर्भमा विधायीकी मनसाय कस्तो हुनुपर्छ?
आममाफी भन्ने कुरा त राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि त्यो कष्टमा लडेका छन्। त्यसैमा आफूलाई समर्पण गरेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा गम्भीर रूपमा राज्य द्रोह लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा आममाफी दिने चलन हो।
गम्भीर अपराध गरेकाहरूको सन्दर्भमा त आममाफी दिन सकिँदैन भन्ने नै हो। त्यसमा राजनीतिक कारण हुनुपर्यो्। जसमा राज्यको व्यवस्था परिवर्तन गर्दाखेरिको अवस्थामा राजनीतिक कलर लगाएर मुद्दा लगाएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा राज्यले सिफारिस गरेर आममाफी गर्ने हो। अन्य अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिका मुद्धाको सन्दर्भमा आममाफी दिने कुरा कानुनले चिन्दैन।
कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग गर्ने गरेको कुरा बेला–बेला सुन्न पाइन्छ। अदालतको विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने हो भने न्यायिक प्रणालीमा कस्तो असर पर्ला?
न्याय भनेको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकामार्फत् हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। न्यायको पहुँच जनताले पाउनुपर्छ। जनताले न्याय पाउने ठाउँमा पीडकलाई प्रोत्साहन र पीडितलाई झन् अन्याय भयो भने त्यसको असर त प्रत्यक्ष रूपमा समाजमै पर्छ। भोलि न्याय निरूपणमा अदालतमा पनि असर पर्न सक्छ। न्याय निरूपणको क्रममा न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न सक्छ।
राज्यले नै न्यायपालिकामाथि सुरक्षा दिने हो। स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको कुरामा राज्यले नै ग्यारेन्टी गरोस्। राज्य जहिल्यै पनि चील हुन्छ भनिन्छ। उ जहिले पनि निरङ्कुश हुनेगर्छ लोकतन्त्र माथि। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम त अदालतबाट हुन्छ। जनताले आवधिक निर्वाचनमार्फत् गर्छन्। मिडियाले सुसूचित गरेर प्रकाशन, प्रसारण गर्छन्। त्यो स्थितिबाट बल्ल जनतालाई शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन हुने चीज हो। राज्यले नै आममाफी दिँदै जाने हो र आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने हो भने न्यायपालिका खतरामा पर्न सक्छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको पहिलो सर्त हो। स्वतन्त्र न्यायपालिका अन्यता गरिएको खण्डमा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै अन्त्य हुन्छ। त्यो अन्त्य भयो भने त कसरी लोकतन्त्रको रक्षा हुनसक्छ? राज्यले न्यायिक कुराहरूमा अन्देखा गरिदिनु हुँदैन। राज्यले यस्ता कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। संविधानवाद अनुसार हिँड्नपर्यो। विधिको शासन अनुसार हिँड्न पर्यो। स्वेच्छाचारी कुरा त लोकतन्त्रमा हुँदै–हुँदैन। निरङ्कुशतन्त्रमा राज्यका अङ्गहरूको संस्थागत विकास हुन सक्दैन। राज्यका अङ्गहरूका आ–आफ्ना क्षेत्राधिकार छन्। आ–आफ्ना शक्ति सन्तुलन छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
