काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरूले समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि गरिएको जरिवाना मिनाहा गरेकी छन्।
निर्वाचन आयोगले समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन ऐन अनुसार जरिवाना र ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्णयले देशभरका निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाको रकम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२/११/०४ को बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी मिनाहा भएको छ ’ राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रजातन्त्र दिवसको दिन पारेर राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त निर्णय गरेकी हुन्। राष्ट्रपतिले जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेसँगै एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूले जरिवाना बुझाउन नपर्ने भएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि जरिवाना लिने र निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य हुने भनी आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आयोगको निर्णय अनुसार अधिकतममा महानगरका मेयरहरूका लागि ७ लाख ५० हजार र न्यूनतममा गाउँपालिकाका सदस्यहरुलाई १ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस् :
पुष्कर गौतम र सांसद चौधरीसहित १४ जनाले पाए राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
