काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना गर्ने र ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नदिने निर्णय रोक लगाउने आदेश गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाक मेयर बालेन शाहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार देशभरका जनप्रतिनिधिहरुको हकमा यो आदेश गरेको छ।
साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले केही प्रश्न पनि उठाएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधाानिक इजलासले मेयर साहको रिटलाई सार्वजनिक सरोकारको भनि टिप्पणी गरेको छ।
निर्वाचन आयोगको भदौ ३१ को बैठकले बैशाख ३० मा उम्मेदवार रहेका स्थानीय तहका करिब १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई खर्च विवरण समयमै नबुझाएकोले ६ महिनाभित्र जरिवाना भुक्तान गर्न निर्णय जारी गरेको थियो।
आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिका मेयर शाह सर्वोच्च पुगेका थिए। बालेनको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिँदै सार्वेच्चले आयोगको उक्त निर्णयलाई तत्कालका लागि रोक लगाएको हो।
सर्वोच्चले अन्य हकमा फैसला हुँदा व्याख्या हुने भन्दै हाललाई आयोगको निर्णयमा रोक लगाएको हो। सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगले गोश्वारा निर्णय गरेर उक्त कार्य गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेको छ।
सर्वोच्चले लिखित जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन निर्वाचन आयोगको नाममा यसअघिको निर्णय यथास्थानमा राख्न भनेको हो।
‘निर्वाचन आयोगको २०७९ भदौ ३१ को निर्णयबाट उल्लेखित स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निर्वाचित तथा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरुको भावी निर्वाचनमा सहभागी हुने योग्यता र निर्वाचन स्वतः बदर हुँदा जननिर्वाचित संस्थाहरु एवं प्रकारान्तरले प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रमासमेत पर्न जाने देशव्यापी गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनमा उठाएका अन्य विषयवस्तुमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरे बमोजिम हुने हुँदा उल्लेखित जरिवाना ६ महिनाभित्र दाखिल गराउने, नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनसम्बन्धी अयोग्यता सिर्जना गर्ने कुराहरु हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु।’
निर्वाचन आयोगले भाद्र ३१ को बैठकले समयमै खर्च विवरण नबुझाएकालाई ६ महिना भित्र जरिवाना बुझाउन र नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णय अनुसार अधिकतममा महानगरका मेयरहरु लागि ७ लाख ५० हजार र न्यूनतममा गाउँपालिकाका सदस्यहरुलाई १ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशले तत्कालका लागि बैशाख ३० मा उम्मेदवार बनेर निर्वाचित र उम्मेदवार मात्र रहेकालाई राहत मिलेको छ। सर्वोच्चले अन्तिम फैसला कहिले गर्ने भन्नेबारे आदेशमा उल्लेख भने गरेको छैन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ र २६ अनुसार जरिवाना तोकेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
