• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३ Fri, Nov 20, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

बालेनको रिटपछि स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई तत्काल जरिवाना तिर्न नपर्ने, आयोगको निर्णयमा संवैधानिक इजलासले उठायो प्रश्न 

64x64
नेपाल लाइभ बिहीबार, फागुन ४, २०७९  १७:५८
1140x725

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना गर्ने र ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नदिने निर्णय रोक लगाउने आदेश गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाक मेयर बालेन शाहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार देशभरका जनप्रतिनिधिहरुको हकमा यो आदेश गरेको छ।

साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले केही प्रश्न पनि उठाएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधाानिक इजलासले मेयर साहको रिटलाई सार्वजनिक सरोकारको भनि टिप्पणी गरेको छ।

निर्वाचन आयोगको भदौ ३१ को बैठकले बैशाख ३० मा उम्मेदवार रहेका स्थानीय तहका करिब १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई खर्च विवरण समयमै नबुझाएकोले ६ महिनाभित्र जरिवाना भुक्तान गर्न निर्णय जारी गरेको थियो। 

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिका मेयर शाह सर्वोच्च पुगेका थिए। बालेनको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिँदै सार्वेच्चले आयोगको उक्त निर्णयलाई तत्कालका लागि रोक लगाएको हो। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

सर्वोच्चले अन्य हकमा फैसला हुँदा व्याख्या हुने भन्दै हाललाई आयोगको निर्णयमा रोक लगाएको हो। सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगले गोश्वारा निर्णय गरेर उक्त कार्य गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेको छ।

सर्वोच्चले लिखित जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन निर्वाचन आयोगको नाममा यसअघिको निर्णय यथास्थानमा राख्न भनेको हो। 

328020207_564918935564518_5637010928173766261_n1676549515.jpg

max tiger cn
max tiger cn
tvs-dashain-2083
tvs-dashain-2083

327333433_6121250177968792_7608433179547511086_n1676549515.jpg

‘निर्वाचन आयोगको २०७९ भदौ ३१ को निर्णयबाट उल्लेखित स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निर्वाचित तथा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरुको भावी निर्वाचनमा सहभागी हुने योग्यता र निर्वाचन स्वतः बदर हुँदा जननिर्वाचित संस्थाहरु एवं प्रकारान्तरले प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रमासमेत पर्न जाने देशव्यापी गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ,  ‘निवेदनमा उठाएका अन्य विषयवस्तुमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरे बमोजिम हुने हुँदा उल्लेखित जरिवाना ६ महिनाभित्र दाखिल गराउने, नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनसम्बन्धी अयोग्यता सिर्जना गर्ने कुराहरु हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु।’

निर्वाचन आयोगले भाद्र ३१ को बैठकले समयमै खर्च विवरण नबुझाएकालाई ६ महिना भित्र जरिवाना बुझाउन र नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णय अनुसार अधिकतममा महानगरका मेयरहरु लागि ७ लाख ५० हजार र न्यूनतममा गाउँपालिकाका सदस्यहरुलाई १ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको थियो। 

सर्वोच्चको उक्त आदेशले तत्कालका लागि बैशाख ३० मा उम्मेदवार बनेर निर्वाचित र उम्मेदवार मात्र रहेकालाई राहत मिलेको छ। सर्वोच्चले अन्तिम फैसला कहिले गर्ने भन्नेबारे आदेशमा उल्लेख भने गरेको छैन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ र २६ अनुसार जरिवाना तोकेको थियो।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ४, २०७९  १७:५८

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
ज्ञानेन्द्र शाहीले राप्रपा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव
सम्बन्धित सामग्री
ज्ञानेन्द्र शाहीले राप्रपा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शाहीले आगामी मङ्सिर २६, २७ र २८ गते हुने पार्टीको महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवारका रूपमा अघि बढ्ने ब... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अब करिब पाँच महिना मात्र बाँकी छ । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्वदेशी उत्पादन बढाएर मात्रै नेपालको समृद्धि सम्भव छ : मन्त्री साह आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनीको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आयात... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
ज्ञानेन्द्र शाहीले राप्रपा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्वदेशी उत्पादन बढाएर मात्रै नेपालको समृद्धि सम्भव छ : मन्त्री साह शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
निर्वाचन आयोगको आह्वानमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्