काठमाडौं– शिक्षाविद्हरुले स्वार्थ बाझिने गरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। संघीय शासन प्रणालीको एक कार्यकाल अवधि सकिँदा पनि संघीय शिक्षा ल्याउन नसकेको सरकारले विश्वविद्यालय छाता ऐन नल्याएर एउटा मात्रै बोक्नु गलत हुने तर्क उनीहरुको छ।
मुलुकको आवश्यकता अनुसार समग्र शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालयहरुलाई व्यवस्थित बनाउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको धारणा उनीहरुको छ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले संघीय संरचना अनुसार केन्द्रीय, क्षेत्रीय, एकल विषय, बहुविषय, गैरसरकारी, संस्थागत, साझेदारी तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका के-कति विश्वविद्यालय कुनकुन स्थानमा खोल्ने भन्ने कुरा पहिला गरिनुपर्ने बताउँछन्। उनले नेताहरुले नेतृत्व लिनभन्दा क्षेतृत्व लिएर हिँडेको आरोप लगाउँछन्। नेपालका नेताहरुका एक-एक वटा विश्वविद्यालय बोकेर हिँड्ने क्षेतृत्व बढिरहेको समेत बताउँछन् उनी।
यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालासँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
पहिलो कुरा, कति वटा विश्वविद्यालय चाहिने हो भन्ने बारेमा पहिले टुंगो गर्नुपर्छ होला। बहु डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय हुने हो कि एकल ढंगको हुने हो? विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने कि नदिने हो? सरकारको लागत पर्छ कि पर्दैन? चार वटा दृष्टिकोणबाट हेरौँ। नेपालले अहिले खोजेको छाता ऐन हो। उच्च शिक्षाको छाता ऐन भयो भने प्रत्येक विश्वविद्यालयको निम्ति संसदमै जानुपर्ने, पारित नै गर्नुपर्ने हुँदैन। त्यसबारे हामीले सोचेनौँ। हिजोकै निरन्तरताको ढंगबाट विश्वविद्यालय विधेयक आयो।
हामीसँग एकल विश्वविद्यालय बनाउने चिन्तन बढिसक्यो। जस्तो, कृषि विश्वविद्यालय र वन विश्वविद्यालय भन्ने त एकल हो। त्यस्तैगरी विश्वविद्यालयहरु एकल बनाउने कि बहु बनाउने भन्ने किसिमको चिन्ता पनि टुंगिसकेको छ। अब त्यसबारेमा पनि अलिकति निर्णायक कुराहरु हुनु जरुरी छ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो आवश्यकताका विश्वविद्यालय संख्या कति भन्ने निर्क्योल गरिनुपर्छ।
विश्वविद्यालय गैरसरकारी र सार्वजनिक संस्थाबाट सञ्चालन हुने भएकाले सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्दैन र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिर जाने युवाहरुलाई पनि रोकिन्छ भनिएको छ। सरकारले दायित्व वहन गर्न नपर्ने भएपछि त के फरक पर्यो र?
सरकारको केही पनि दायित्व पर्दैन भन्ने भाषा काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि प्रयोग गर्यो। तर अचम्म के हुन्छ भने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिविद्यार्थी लागतभन्दा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई अनुदान आयोगले दिने लागत धेरै पर्छ, प्रतिविद्यार्थीको तुलनामा। यो अरुभन्दा भिन्न हुन्छ।
ताँती लागेका मान्छेहरुलाई हामी यहीँ राख्छौँ भन्ने किसिमका कुरा झुटो हो। पढेलेखेको मान्छेले अवसर खोज्छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट पास गरेका मान्छे नेपालमै बस्छन् र? बस्दैनन् नि। यसले के देखाउँछ भनेदेखि अब हामीले सोच्नुपर्छ। हामी अरुभन्दा भिन्न गर्छौं भनेको अनुसन्धानमा जोड्ने भनेको हो। परियोजनामा लगेर राख्ने भनेको हो। विद्यार्थीहरुलाई कमसेकम अनुभुति पनि होस्। काम पनि होस्। पढाइ पनि होस् भन्ने दृष्टिकोण हो।
यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल विश्वविद्यालयजस्ता विश्वविद्यालय धेरै वटा चाहिने परिस्थिति हुनसक्छ। तर धेरै वटा चाहिने भनेपछि कहाँनिर चाहिने? अहिले भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सात वटा प्रदेशमा छुट्टैछुट्टै त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रदेश १, मधेस प्रदेश भनेर वर्गीकरण गरेर लाने एउटा डिजाइन हुनसक्छ।
दोस्रो डिजाइन, प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने हुनसक्छ। प्रदेशको आवश्यकता अनुसार गर्छ भन्ने किसिमको दोस्रो डिजाइन हुनसक्छ। हामी कुन डिजाइनमा जाने हो भन्नेमा संसदमा छलफल हुनुपर्थ्यो। फलानो विश्वविद्यालयको निम्ति भनेर भन्ने किसिमको कुरोहरु हुनुहुँदैनथ्यो।
विश्वविद्यालय तहको शिक्षाको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? कस्तो किसिमको परिमार्जन, सुधार आवश्यक छ? अब विश्वविद्यालयको आवश्यकता निर्धारण गर्दा अहिलेको आवश्यकतालाई कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ?
मुलतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुराकानी हो। ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थी बोक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय यही ढंगबाट चल्यो भने विद्यार्थीहरुलाई अफ्ठ्यारो हुन्छ। यो अवस्थाले विकेन्द्रीकृत व्यवस्थापन खोज्छ। त्यसो गर्न सकियो भने गुणस्तरीय शिक्षा दिनसक्ने सम्भावना हुन्छ।
दोस्रो पक्ष भनेको अहिलेको विद्यार्थीको निम्ति रिजल्ट चाँडो चाहियो। एक महिनाभित्र रिजल्ट हुने किसिमको व्यवस्था जरुरी छ। त्यो व्यवस्था अहिलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्न नसक्दो रहेछ। अहिले क्याम्पसले नै परीक्षा लिने र उसैले गुणस्तर कायम गर्ने भन्नेछ। गुणस्तरीयताको मापदण्ड तय गर्न विस्कृत (कम्प्रिहेन्सिभ) परीक्षा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले लिने डिजाइन भयो भनेदेखि सुधार हुने सम्भावना छ। यसो गर्न सकियो भने विद्यार्थीले नेपालमै पढाइ हुन्छ भन्ने सोच्न सक्छन्।
अहिले विद्यार्थीहरुले विविध विषयहरु खोजे। त्यसको माने विद्यार्थीहरुले नै पाठ्यक्रम बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? यो भन्यो भने हाम्रो नेतृत्वहरु हाँस्छन्। किनभने तिनको टाउकोमा यो आएकै छैन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा विद्यार्थीले मेरो निम्ति यो पाठ्यक्रम चाहिन्छ भन्न पाउँछ। त्यो बाटो विद्यार्थीहरुले खोजिरहेका छन्।
अहिले विद्यार्थीहरुले युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत, चीनको पढाइ खोज्छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो विश्वविद्यालयहरुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतका प्राध्यापकहरुसँग सहकार्य गरेर अमेरिका, अष्ट्रेलिया, चीन, भारतबाट क्लास लिने व्यवस्था मिलाउन सक्छन्। त्यो चिन्तनमा हाम्रो नेतृत्वको सद्बुद्धि आयो भने मलाई लाग्छ, विद्यार्थीहरुले ठाउँमा पुर्याउन सक्छन्।
अर्को पक्ष भनेको पढिखाने कुरा सँगसँगै गरिखाने सिप चाहियो भन्ने विद्यार्थीको भनाइ हो। त्यसो हो भने विद्यार्थीलाई छोटो अवधिको तालिमबाट गरिखाने सिपहरु प्रदान गर्ने किसिमको मोडलहरु सोच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो गर्नसक्यो भने सम्भावना (विदेश जानुनपर्ने) छ।
विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा लगाउनबाट हामी चुकेका छौँ। विद्यार्थीहरुसँग अनुसन्धान छैन। लेखन छैन। अनुसन्धान र लेखनको निम्ति काम गर्ने हो एउटा विद्यार्थीले अर्को विद्यार्थीको अनुसन्धान गर्न लगाउने। यतिमात्रै गरिदिए पनि पुग्छ। त्यसको केस स्टडी हेरे पनि हुन्छ। उसैसँग सोधे पनि हुन्छ। आफूले आफैँलाई अध्ययन गर्ने किसिमको तरिका पनि हुनसक्छ। यी माध्यमबाट हामीले विद्यार्थीलाई समुदायसँग जोडिदिने गरियो भने विदेशिने लाइन घट्छ।
विद्यार्थीहरुको निम्ति के चाहियो भन्नेमा असाध्यै संवाद जरुरी छ। उसलाई आशा कसैले जगाइदिएन। अहिले हाम्रो नेतृत्वसँग 'छैन' भन्ने मात्र छ। सत्तामा गएपछि सबै चिज छ। सत्ताबाहिर केही पनि छैन।
नेतृत्वलाई पहाडको, मधेसको, हिमालको, संस्कृतिको, भाषाको सम्भावना देखाइदिन सकियो र सोही अनुसार प्रणालीमा सुधार गरियो भने विद्यार्थीलाई स्वदेशमै राख्न सकिन्छ। साथै न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि ऋण दिने व्यवस्था गरियो भने उसले विदेशमा जस्तै सबै किसिमको बन्दोबस्त मिलाउन सकियो भने हामीले विद्यार्थीले खोजेको कुरा पनि दिनसक्छौं र हामीले सपना देखेको गुणस्तरीय शिक्षा पनि बनाउन सकिन्छ।
संघीय संरचना अनुसारको शिक्षा ऐन, विश्वविद्यालय छाता ऐन नल्याएर यो विधेयक ल्याउनुको पछाडि स्वार्थ समूहको एजेण्डामा सरकार लागेको भन्ने टिप्पणी पनि भएको छ, तपाईं के देख्नुहुन्छ?
एउटा विश्वविद्यालय बोकेर ठिक र बेठिक भन्नु भनेको सांसदहरुको बौद्धिक दिवालियाको कुरा हो भन्ने बुझ्छु मैले। आज पनि हिजोको चलन चल्तीलाई बोक्नुभयो भने यो बेठिक काम हो। कति वटा विश्वविद्यालय चाहियो भन्ने कुरामा सांसदहरुले निर्णय गरिदिनुपर्यो।
मधेसमा, पहाडमा, हिमालमा कति वटा चाहियो? कुन ठाउँमा चाहियो? त्यो मध्येको कति सरकारले बनाउनसक्ने हो? कति सरकार र निजी संस्थाहरुको सहकार्यमा गर्नुपर्ने हो? कति निजीलाई नै बनाउन दिनुपर्ने हो? कति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र हाम्रा विश्वविद्यालयको सहकार्य हुने गरेर बनाउने हो भन्नेमा उहाँहरुले निर्णय गरिदिनुपर्थ्यो।
एउटा विश्वविद्यालय बोकेर हिँड्नु भनेको सांसदहरुको गरिमा भन्दा कमजोर हो। बरु छाता ऐन ल्याउनुपर्यो र निर्क्योल गर्नुपर्यो कति वटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भनेर। शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा हामीले त स्पष्टसँग लेखेका थियौँ २०७४ मा पनि लेख्यौँ। २०७५ मा पनि लेख्यौँ।
विश्वविद्यालयहरु कति चाहिन्छ? ती विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ बन्ने,नक्सांकन गरौँ। एकल विश्वविद्यालय, बहुविषयक विश्वविद्यालय कति आवश्यक पर्छ? कुन ठाउँमा सरकारी, साझेदारी र निजी खोल्ने? यी सवालमा नेतृत्वले टुंगो गरोस्।
विधेयक नआउँदै २०७७ सालमा मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट गठन आदेश भएको छ। पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका विषय गठन आदेश अनुसार हुने भन्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। विधेयकको प्राविधिक पक्ष हेर्दा गठन आदेशलाई उच्च स्थानमा राखिएको छ, जुन कानून निर्माणको प्राथमिक सिद्धान्तभन्दा माथि भयो भन्छन् कानुनविद्हरु, तपाईं के भन्नुहुन्छ?
हाम्रो नेतृत्वलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? थाहा छैन। मैले उहाँहरुलाई सानो मुटु भएका नेतृत्व हुन् भनेर बुझ्छु। चाहे ओली होस्। चाहे गिरिराजमणि होस्। उहाँहरु एउटा, एउटा बोक्नुहुन्छ। ओलीले बोक्ने भनेको अहिलेको मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, गिरिराजमणिले बोक्ने भनेको योगमाया विश्वविद्यालय। उहाँहरु दुई वटाले बोक्नु र हिजो राजर्षी जनक बोकेर (विमलेन्द्र निधि) निधीजीले गर्ने तरिका वा बालकृष्ण खाँणले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बोक्ने किसिमको बुद्धि एउटै भाँडो हो।
यो भाँडो भन्दा पर हाम्रो नेतृत्व छैन। तर अब यही ढंगको बुद्धि राखिरह्यो भने यिनले अगाडि बढाउन पनि दिन्नन्। त्यसैले नेपाल विश्वविद्यालय एउटाले बोक्छ। अर्को विश्वविद्यालय आउँछ अर्कोले बोक्छ। त्यो बोक्ने किसिमको ढंग मात्र हुन्छ। उहाँहरु क्षेत्रित्व हो। नेतृत्व होइन। क्षेत्रित्व भनेको एउटा क्षेत्रमा, एउटा विषयमा त्यहीँ बोकेर हिँडिराख्ने किसिमको मान्छेहरुको जमात हो। मैले त्यसरी बुझ्छु।
यो विधेयकको सवालमा शिक्षाविद्को हैसियतमा के सुझाव दिनुहुन्छ? यो विधेयकलाई के गरिनुपर्छ ?
एउटा विधेयक नै नबोकौँ। फलानो विश्वविद्यालय भनेर एउटा, एउटा विधेयक बोक्नु भनेको न प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउँछ न सांसदहरुलाई सुहाउँछ न मन्त्रीहरुलाई सुहाउँछ। उहाँहरुले नसुहाउने काम गर्नुभयो। उहाँहरु साँघुरो घेरामा बसेको बुद्धि भएको मान्छेहरुको नेतृत्व हो। यो सोचभन्दा माथि उठेर देशलाई सोचौँ। प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुपर्ने प्रावधान झिकेर बोर्ड अफ ट्रष्टिजमा ल्यायौँ भनेर भन्ने अनि त्यहीँ फेरि राजनीतिक दलको मान्छे राख्नुपर्ने। यस्तो किसिमको साँघुरो सोच भएको नेतृत्वबाट धेरै आशा गर्न त सकिँदैन। तर म अझै पनि के आशा गर्छु भने छाता ऐन पारित गरौँ। यो सद्बुद्धि नेतृत्वमा पलायो भने देशलाई काम लाग्छ। एउटा, एउटा बोक्नुभयो भने हिजोको निरन्तरता हुन्छ, भोलिको निम्ति बाटो हुँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
