संवैधानिक निकायमा ओलीले गरेका ५२ नियुक्ति विरुद्धको रिटमा पेसी तोकियो, सुनुवाइ हुने सम्भावना कम

राजनीति

नेपाल लाइभ बुधबार, फागुन ३, २०७९ ११:२०

काठमाडौं– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइको लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासमा रिटको पेसी तोकिएको छ। तर, क्रमसंख्याअनुसार १७औं नम्बरमा रहेकाले रिटमाथि सुनुवाइ हुने सम्भावना भने कम छ।

संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी विवादित अध्यादेश जारी गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको परिषद्‌को बैठक बोलाएर ३० मंसिर २०७७ मा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए।

संवैधानिक परिषद्‌को वैठकमा तत्कालीन सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भएपछि ओलीले अध्यादेश जारी गर्दै ३ जनाको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने र निर्णय गर्नसक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा त्यतिबेला परिषद्‌का संयोजक समेत रहेका ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाको उपस्थितमा बसेको बैठकबाट भागवन्डा गर्दै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। अख्तियार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतमा भएको उक्त नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७९ साउन ११ गते सुनुवाइ गर्दै आदेश गरेको थियो।

उक्त इजलासले अर्को पेसीदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो। उक्त इजलासले अबको सुनुवाइ स्थगित नहुने भनेको थियो। त्यस्तै म्याद तामेली हुन बाँकी रहेका निकायहरुमा तत्काल म्याद तामेल गराएर सुनवाइ अघि बढाउने भनिएको थियो।

न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सुनुवाइ गर्दै आदेश गरेको थियो।

संवैधानिक इजलासमा नियुक्तिसम्बन्धी विवादका मुद्दा १२ थान पुगेको छ। तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले आफू सहभागी नभएको उक्त नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै खारेजीको माग गरेका थिए। उनीसँगै अन्य ११ निवेदकले पनि नियुक्तिसम्बन्धी कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।

सरकारले मंसिर ३० गते आफू अनुकूल हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। सोही दिन साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइयो। गोप्य राखिएको सो बैठकबाट भएका सिफारिसहरु पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएसँगै सार्वजनिक भयो। सोही दिन संसद् सचिवालयलाई सुनुवाइका लागि पत्र पठाइएको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

ट्रम्प–पुटिनको भेटपछि स्कोल्जद्वारा युक्रेनका लागि ‘निर्देशित शान्ति’ अस्वीकार

हत्या अभियोगमा फरार दुई जना २० वर्षपछि पक्राउ

फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न मुख्यसचिवसहितलाई बोलाउन सर्वोच्चको आदेश