काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारका विरुद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने बताएका छन्। अख्त्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको बताए। संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित यो संस्थाले भ्रष्टाचार निवारणमार्फत् सुशासन कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक ढंगले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताकासाथ अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्युनतम कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, श्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रत्याभुत गर्न एवं भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने प्रतिवद्धता वर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए।
उनले भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने सवालमा आयोगलाई सरकारको तर्फबाट हर प्रकारको सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई जस्ता आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, शीघ्रता, सुलभ र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार संवेदनशील भएको बताए।
उनले सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरुमा सदाचार अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत् सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई घटाइ सेवा प्रवाहमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती, हैरानी र अनुचित लेनदेनलाई न्युनिकरण गर्न कार्ययोजना बनाइ काम थालनी भइसकेको दाबी गरे।
उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले भ्रष्टाचारविरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार दृद्ध संकल्पित रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासन्धीमा उल्लेखित विषयको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसामयिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसद्बाट पारित गराउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रयास गरिने पनि बताए।
उनले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत् नागरिकका आवश्यकताई सर्वोपरी ठानी सार्वजिनक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक पदाधिकारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्न निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकारले लिएका लक्ष्य आर्थिक समृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले आयोगको क्षमता विकास, दक्षता अभिवृद्धि, उच्च प्रविधिको प्रयोग र तथ्यपरक अनुसन्धान प्रणालीको अवलम्बन अनिवार्य रहेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
