काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सांसदहरुले न्यायलयको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मस्यौदा समितिको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अदालतको कार्यसम्पादनप्रति संशय व्यक्त गरेका हुन्।
जनताका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएर विधायकी भूमिकामा रहेका सांसदद्वयले फौजदारी अभियोग लागेर फरार रहेका, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने आफ्नो तर्कलाई सदर गराउने प्रयासमा न्यायलयको कार्यसम्पादनमाथि संशय प्रकट गरेका हुन्।
सांसद शाहीले भने, ‘चामल बाँडेके केसमा पनि थुनुवामा परियो। मैले मेरो जीवनमा भोगेको अदालत निष्पक्ष छैन।’
त्यसैगरी, सांसद सिंहले प्रहरीको अनुसन्धान र अदालती प्रक्रिया सरकारले चाहेअनुसार हुने भन्दै संशय प्रकट गरे। ‘अनुसन्धानको क्रममा २४ घण्टाभित्र कुनैपनि मुद्दामा पनि अदालतबाट म्याद थप गराउँछ। त्यसलाई अदालतले दोषी मान्दैन। पुलिसलाई अनुसन्धानको क्रममा त्यो अधिकार दिइएको छ। किन पुलिसले फ्रि अनुसन्धान गरुन्। प्रधानमन्त्रीको, गृहमन्त्रीको हातको खेलौना छ पुलिस। यस्तो अवस्थामा सांसदलाई पक्राउ गर्दैमा उसको पद निलम्बन गर्न मिल्दैन’, सिंहले भने।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्दप्रसाद बडूले भने अदालतको आदेशमा शंका नगर्न आग्रह गरे। ‘प्रहरी हिरासतमा छानबिनमा रहँदा, प्रमाण बुझ्दा म्याद थपेर पनि होला। जति अवधि रहेपनि त्यतिबेलासम्म निलम्बनको अवस्था हुनुहुन्न। तर, अदालत गएर अदालतको आदेशले थुनामा गइसकेपछि निलम्बन नै गर्नुपर्छ। अदालतले दिएको आदेशमा पनि शंका हुने कुरा नजोडौं भन्छु म। प्रहरीको हिरासतमा रहँदा र अदालतमा नपुग्दासम्मको अवधिलाई हामीले दोषी मान्न पनि त भएन नि। उसलाई अदालतको आदेशले मात्रै दोषी प्रमाणित गर्नसक्छ। त्यो व्यवस्था गरौं’, बडुले भने।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले अदालतले मुद्दा किनारा नलगाएसम्म सांसदलाई अभियुक्त करार गरेर निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क गरे। ‘जबसम्म अदालतले अन्तिम किनारा नलगाएसम्म त्यसलाई अभियुक्त मान्नु हुँदैन’, यादवले भने।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको सांसदको पद निलम्बन नगर्न आग्रह गरे। उनले थुनामा पठाइएका सांसदहरुलाई पनि शंकाको लाभ दिनु न्यायसंगत हुने उल्लेख गरे।
‘जो सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ। उसको सेवा, सुविधा रोक्न कुरा निर्विवाद छ। जबसम्म न्यायालयको निर्णय आउँदैन, तबसम्म निलम्बनको कुरा नगरौं। अरु सेवा, सुविधा रोकौं। न्यायालयले निर्णय नगरी आधा प्रमाण हेरेर यदी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइन्छ भने त्यस्तो सांसदलाई हामीले बेनिफिट अफ डाउट दिनुपर्छ। यो न्यायको एउटा अभिन्न अंग हो’, उनले भने।
फौजदारी अभियोगका आरोपित सांसदको सेवा सुविधा र निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा सांसदहरुको मत भिन्न भएपछि बैठकमा यो विषयमाथिको छलफलले लामो समय लिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768981471.jpg)
-1764146706.png)
