फाइल तस्बिर।
धनगढी- बहुमत हुँदाहुँदै पनि राजेन्द्र रावल नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विश्वासको मत नपाएर एक महिनामै ढलेको छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन नपाउँदा पुस २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावल सरकारबाट बाहिरिनुपरेको हो।
विश्वासको मत नपाउँदा शासकीय सुधार, सेवा प्रवाह, सदाचार प्रवर्धन र विद्युत महसुल छुट लगायत प्रदेशको विकास गर्ने आफ्नो योजना असफल भएको रावलले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि उनले सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘प्रदेशको समग्र विकासका लागि सबै दल एकजुट हुनुपर्छ। मेरो नेतृत्वमा सरकार नबने पनि म सभाबाट प्रदेशमा सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार, शासकीय सुधार तथा समग्र नागरिकका आधारभूत सेवासँगै प्रदेशको विकासका लागि सशक्त रुपमा भूमिका निर्वाह गर्छु।’
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि रावलको बढी समय काठमाडौं केन्द्रित भयो। सत्तारुढ गठबन्धन दल भित्रका दलहरुबाट साथ र सहयोग खोज्न उनी बढी समय काठमाडौंमै उच्चस्तरीय राजनीतिक दलहरुसँगको भेटघाटमा जुटे।
उनले आफनो एक महिना कार्यकालमा दुई मन्त्री नियुक्त गरे पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकेनन्। उनको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र नेकपा एमालेकी सन्तोषकुमारी शर्मा थापा विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनको नेतृत्वको सरकारको दुई पटक मन्त्रिपरिषद बैठक बसेका छन्। पुस २८ गते बसेको १४८औं मन्त्रिपरिषदको बैठकको प्रथम निर्णय थियो, ‘शासकीय सुधार, सेवा प्रवाह, सदाचार प्रवर्धन र विद्युत महसुल छुट लगायतका विषय कार्यान्वयन गर्ने।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा पेस भएका तीन बुँदे निर्णय भएको छ। दोस्रो निर्णय समपुर र विशेष अनुदान मागको लागि योजना तथा आयोजना स्वीकृत गर्ने थियो।
उनको नेतृत्वको सरकारको तेस्रो निर्णय भने जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी केन्द्रित थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको प्रस्ताव पेस भएको बुँदा ३ को निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवा सर्तको व्यवस्था गर्ने विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गर्ने।’
रावल नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषदको दोस्रो बैठक माघ ४ गते बसेको थियो। सो बैठकले नवपरिवर्तनकारी आयोजना कार्यान्वयनको लागि नवप्रवर्तन साझेदारी कोषबाट व्यहोरिने रकम सशर्त अनुदानको रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत तीन वटा स्थानीय तह छनोट भएका थिए। मंसिर २३ गते प्रदेश सरकारले सो आयोजना लागू गर्न दार्चुलाको नौगाढ, बझाङको मष्ठा गाउँपालिका र बाजुरा बडिमालिका नगरपालिकामा स्वीकृत गरेको थियो।
पटक-पटक विश्वासको मतको तयारी तर, अन्तिममा असफल
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि रावलले माघ ११ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए। तर उन्मुक्तिको साथ नपाउने भएपछि उनले बैठक सार्न सभामुखसँग अनुरोध गरे।
माघ ११ गते आह्वान गरिएको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। सभामुख भण्डारीले रावलको विश्वासको विश्वासको मतका लागि माघ २० तथा २२ गते राख्ने गरी तयारी गरेका थिए। तर सत्तारुढ दलबाटै असहयोग हुने भएपछि मुख्यमन्त्री रावलको आग्रहमा माघ २५ गते ११ बजे बैठक आह्वान गर्ने गरी सूचना जारी भयो।
माघ २५ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरु काठमाडौं पुगेपछि उनकै आग्रहमा दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भयो। तर फेरि विश्वासको मत नपाउने सम्भावना देखेका रावलले माघ २६ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्न अनुरोध गरे। सोही बमोजिम २६ गते १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो।
माघ २६ गते १ बजे आह्वान गरिएको बैठक पनि ४ बजेसम्मका लागि स्थगित भयो। पुस २६ गते साँझ ५ बजेभित्र विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री रावलले राजीनामा दिनुभन्दा पनि सदनमा बहुमत जुटाउन ‘फेस’ गरे। अन्तिम समयमा उनले बहुमत पाउन नसकेपछि सभामुखले रावल मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको सभालाई जानकारी दिए। पदमुक्त भएलगत्तै रावलले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई राजीनामा बुझाउँदै कञ्चनपुरतर्फ हिँडे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
