काठमाडौं- एमाले केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय सुनाउँदै पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने- ‘यस्ता खलका गठबन्धनहरुलाई टिकाइराख्नका लागि विश्वासको वातावरण निर्माण गरिराख्नु, विश्वास टिकाइराख्नु, हिजो गरिएका प्रतिबद्धता, हिजो गरिएका समझदारीलाई कार्यान्वयन गरिराख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा थोरै समस्या उत्पन्न भएको छ। सम्भवतः भोलि बस्ने उच्चस्तरीय संयन्त्रमा समीक्षा होला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु।’ ज्ञवालीले भनाइमा दुई सन्देश प्रष्ट छ। पहिलो, गठबन्धन टिकाउनुपर्छ। दोस्रो, त्यसका लागि हिजोका समझदारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। उनको भनाइमा एमालेको चाहना जति व्यक्त भएको छ, त्यस विपरीतको वातावरण निर्माण हुँदै गएको वास्तविकता पनि उजागर भएको छ।
यसको पृष्ठभूमिमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बढ्दो असमझदारीसँग जोडिएको छ। अन्य कतिपय विषय त छँदैछन्, मुख्यरुपमा भने त्यो असमझदारी फागुन २५ मा हुँदै गरेको राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सिर्जित आशंकाबाट उत्पन्न भएको छ। किनकि, सो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले आफ्ना उम्मेदवारलाई सघाउनेमा एमाले ढुक्क हुन सकेको छैन। त्यसैले पनि ज्ञवालीले ‘हिजोका समझदारी कार्यान्वयन गरिराख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ' भनेका हुन्। यसको अन्तर्यमा छ- पुस १० को सहमति, जहाँ एमालेले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई सघाउने र माओवादी केन्द्रले सभामुख र राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई सघाउने सहमति भएको दुवै पार्टीका नेताहरुले बताउने गरेका छन्।
पुस १० को सहमतिलाई लिएर माओवादी केन्द्रका नेताहरुको भने आजकाल पुरक अभिव्यक्ति दिएको सुन्न पाइन्छ- 'पुस २६ मा कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले परिस्थितिमा केही बदलाव आएको छ। अब राष्ट्रपतिमा सर्वदलीय सहमति हुनुपर्छ।' त्यसैले उनीहरु राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफूहरु खुला रहेको बताउने गरेका छन्। ‘सकेसम्म सहमतिको प्रयत्न गर्ने, यी (चयन हुन) बाँकी रहेका राज्यका जिम्मेवारीहरुमा’, गत माघ २१ गते सम्पन्न माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकपछि सचिव देवेन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘सहमति हुन सकेन भने जोसित हाम्रो विचार, दृष्टिकोण, उद्देश्य र लक्ष्य मिल्छ। उसैसँग मिलेर अगाडि बढ्नेगरी हामीले बैठक समाप्त गर्यौँ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पूर्वसहमति वा पूर्वगठबन्धनलाई छाडेर अर्कोतिर हामफाल्न अप्ठ्यारो मान्दैनन्। खुला राजनीतिमा आएपछिका १६ वर्षमा उनले आफ्नो निम्ति कायम गरेको स्थिर छवि नै यही ‘अस्थिरता’ हो। जबकि, उनी स्वयं यसलाई ‘गतिशीलता’ भन्न रुचाउँछन्। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई बालुवाटारमै छाडेर करिब एक घण्टामा बालकोट पुगेर थप दुई घण्टामा शीतल निवास पुगी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने उनको ‘लचकता’ पछिल्लो सन्दर्भ मात्रै हो। माघ महिना लागेयता नै उनले एमाले नेतृत्वलाई प्रष्ट सन्देश दिइसकेका छन्- ‘म साढे १२ बजेसम्म कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा थिएँ। त्यसपछि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा आएँ। फेरि उता जान मलाई गाह्रो छैन।’ एक एमाले नेता प्रचण्डको त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँग जोड्दै दिग्दारी र आशंका व्यक्त गर्दछन्। उनी प्रचण्ड पुस १० को सहमतिबाट पछि फर्किन खोजिरहेको आशंका गर्छन्।
आखिर प्रचण्ड किन पुस १० बाट पछि फर्किन खोजिरहेका छन् त? यसका पछाडि उनले कम्तीमा पाँच वर्षको राजनीतिक परिदृश्यको आकलन गरेको माओवादी केन्द्रका एक नेता बताउँछन्। त्यसमा केही राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भ र केही उनका व्यक्तिगत हिसाबकिताब छन्। उनका अनुसार, अहिले राष्ट्रपतिमा एमालेका उम्मेदवारलाई सघाउन प्रचण्ड तयार नै छन्। तर, त्यसपछिको सम्भावित अवस्थालाई लिएर उनी आशंका गरिरहेका छन्। ‘राष्ट्रपतिमा ओली निकटकै व्यक्ति हुँदा पनि यो अढाइ वर्ष त थेग्न सकिएला। किनकि, प्रधानमन्त्री त प्रचण्ड नै हो। फेरि सुरुमै ओलीले बनाएको राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्दैनन्, संविधानको औचित्य राख्दैनन् भन्ने भाष्य बलियो भएकाले पनि राष्ट्रपति रक्षात्मक हुन सक्लान्’, ती नेता भन्छन्, ‘त्यसपछि भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा नै एमालेका, अझ ओली र ओली निकटकै व्यक्ति हुँदा त २०७७ सालकै स्थिति भइहाल्छ नि।’
माओवादीले साथ दिएर एमालेको उम्मेदवारले राष्ट्रपतिमा जिते ओलीबाट सामान्य अवरोधचाहिँ फागुन २५ (राष्ट्रपति निर्वाचन) पछि नै सुरु हुनसक्ने उनको शंका छ। त्यतिबेला ओली अहिलेजस्तो सरकारको पक्षमा बलियोसँग नउभिने उनको बुझाइ छ। नेकपाकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्ड लगायतले साथ नदिएको, बरु सरकारको विरुद्ध प्रचार गरेको उनले आरोप लगाउने गरेका छन्। ‘ओली यस्ता विषय बिर्सिने नेता होइनन्। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि उनले सरकारविरुद्ध आफ्नो वास्तविक रुप देखाउन सक्छन्’, उनको आकलन छ।
ओलीले अहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु ठीक थियो भनेर दिइरहेको अभिव्यक्तिले पनि प्रचण्डलाई दिक्क लगाइरहेको उनको भनाइ छ। ओलीले संसद्बाटै दिएको त्यस किसिमको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत जवाफ दिनुपरेको थियो। त्यसैले अहिले ओली निकटका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने र अढाइ वर्षपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने, त्यतिबेला हुने सम्भावित राजनीतिक गडबडीको जिम्मेवारी प्रचण्डले समेत बोक्नुपर्छ। किनकि, त्यो परिस्थिति निम्तिन नदिने अहिलेको समयको सदुपयोग नगरेको आरोप उनीमाथि लाग्नेछ।
अर्कोतिर, यही बेला कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विभिन्न ‘अफर’ गरिरहेको छ। जुन चेतावनीयुक्त पनि छ भन्छन्, कतिपय कांग्रेस नेता। आफ्ना उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा नसघाएमा आफूहरु अबदेखि माओवादी केन्द्रसँग कुनै खालको सहकार्य नगर्ने सन्देश प्रचण्डलाई दिइएको एक नेता बताउँछन्। ‘२०७७ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको कठिन समयमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई बोक्यो। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री त पायो, तर माओवादी केन्द्र र प्रचण्डको राजनीति जोगियो। यो चुनावमा पनि पार्टीभित्रको आलोचनाका बाबजुद माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गर्यो। राष्ट्रपतिमा सहयोग नगरे आगामी दिनमा यस्ताे परिस्थिति दोहोरिने छैन’, प्रचण्डलाई पुर्याइएको सन्देश सुनाउँदै कांग्रेसका एक नेता भन्छन्।
प्रचण्ड एक्लै चुनाव लड्न चाहँदैनन् भन्ने बुझाइकै कारण कांग्रेसले त्यस किसिमको सन्देश दिएको बुझ्न कठिन छैन। त्यसैले प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर गर्ने निर्णय पाँच वर्षपछिको निर्वाचनसँग पनि जोडिएको छ।
यी सबै पृष्ठभूमिका बीच प्रचण्डले चाहेको मुख्य विषय हो- पाँच वर्षसम्म आफ्नो प्रधानमन्त्री पदको सुनिश्चितता। प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई खुलस्त नभनिसकेको तर संकेत दिएको विषय हो यो। त्यो सुनिश्चित हुन सक्यो भने एमालेकै उम्मेदवारलाई पनि राष्ट्रपतिमा सघाउन प्रचण्ड तयार रहेको माओवादी केन्द्रका ती नेता बताउँछन्। त्यसो हुन सक्यो भने, राष्ट्रपतिमा जतिसुकै प्रतिकूल व्यक्ति भए पनि थेग्न सकिने उनको ठम्याइ छ।
त्यसो त, प्रचण्डलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्रीमा सघाउने आश्वासन कांग्रेसबाट पनि गइसकेको नेताहरु बताउँछन्। तर प्रचण्डले भने अझै ठोस प्रस्ताव खोजेका छन्। खासगरी उनी कांग्रेसभित्रका सबै पक्षको अपनत्व रहने खालको प्रस्ताव र सहमतिको आशामा छन्। किनकि, यस्तो प्रस्ताव र सहमति खुला रुपमा गर्न नसकिने र गोप्य रुपमा गरिने सहमतिलाई सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिले नमान्ने जोखिम हुन्छ। प्रचण्डले त्यो अनुभव नेकपाकालमा पनि गरिसकेका छन्। उसै पनि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले यसअघि फरक सन्दर्भमा गोप्य रुपमा गरिने सहमति आफूहरुले नमान्ने घोषणा गरेका थिए। ‘कांग्रेस वा एमालेसँग हाम्रो हित हेरेर सम्बन्ध राख्ने हो। हाम्रो फाइदा हेरेर सहयोग आदानप्रदान गर्ने हो’, माओवादी केन्द्रका ती नेता भन्छन्, ‘अब कसले बढी फाइदाजनक प्रस्ताव राख्छन्। उसैलाई सघाउने हुनसक्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
