काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहित विभिन्न निकायको विज्ञापन तत्काल खोल्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले थारूहरुका लागि वा अन्य कुनै एक वर्गका लागि मात्र सम्पूर्ण विज्ञापन रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ।
त्यस्तै पछाडि परेका थारू लगायतका वर्गहरुका लागि आरक्षण दिनुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको क्षतिपूर्ति हुनेगरी सिट निर्धारण गर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ।
‘यस्तो व्यवस्था गर्दा रोजगारीको आरक्षणको लागि समाहित हुने कुन वर्ग र समुहको लागि कति प्रतिशत आरक्षण गर्ने, पछौटेपनको मापन र सहभागिताको आधार के हुने भन्ने कुरा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले संविधानका व्यवस्थाहरुको रोहमा तय गर्नुपर्ने हुँदा केवल जनसांखिक आधारमा अहिले नै थारू वा यो समूहको लागि यो यति प्रतिशतले पदहरु आरक्षण गर भन्न मिल्ने देखिँदैन फैसलामा भनिएको छ, ‘साथै सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र विज्ञापन रोकिँदा त्यसमा पर्ने असर समेतलाई मध्यनजर गर्दा हाल गरिएका विज्ञापनहरु रोक्नु न्यायपुर्ण हुने पनि देखिएन।’
सर्वोच्चले यो फैसला गर्दा लामो समयदेखि रोकिएका सबै विज्ञापनमा पदपूर्तिको बाटो खोलेको हो।
‘रिट निवेदनहरु लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न बैङ्कहरु, कानून बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल समेतद्वारा विभिन्न श्रेणीको पदमा नियुक्तिको लागि गरिएको विज्ञापनसँग सबन्धित देखियो’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, धारा ४२(१) ले ‘थारु’ लाई एउटा अलग बर्गको रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा लोकसेवा आयोग लगायतका विभिन्न विपक्षीहरुद्वारा विभिन्न मितिमा विज्ञापित पदहरुमा नियुक्तिको लागि दरखास्त आह्वान गर्दा थारू समुदायको लागि आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको, सो नगरेबाट नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १६, धारा १८, धारा ४२ समेत द्वारा प्रत्याभूत राज्यका संरचनाहरुमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सकेको भन्ने उल्लेख भएको पाइया ।’
सेवासम्बन्धी ऐन, नियम, विनियममा व्यवस्था नगरी आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
साथसाथै, सरकार सञ्चालनको आवश्यकताको नाममा सधै यस्तै तर्कहरु आइरहने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरुको कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गरी समावेशी लोकतन्त्रको आधारमा सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणलाई प्रवर्दन तथा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको संवैधानिक अभिष्टलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको फैसलामा भनिएको छ।
कानुन निर्माणको अभावमा प्रत्याभूत अधिकारको प्रचलन हुन नसकेबाट आरक्षणको लागि योग्य वर्गमा हुन गएको क्षतिको पूर्ति पनि हुनुपर्ने देखिएको फैसलामा भनिएको छ।
‘तसर्थ माथि उल्लिखित अवधिभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइएपछि सो कानुनी व्यवस्थाले थारूलगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित वर्गको लागि जे जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागु हुुनपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसपछि कायम हुन आउने कुल पदहरुमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट यो आर्थिक वर्ष (अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा) आरक्षण नगरिएबाट वास्तविकरुपमा गुम्न गएका पदह समेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनू। ’
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैङ्कहरु, कानुन बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्नेहुँदा संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै विज्ञापनको बाटो खोलेको हो।
‘संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानता, समान संरक्षण र सकारात्मक विभेदको अवधारणाबारे सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउदै निजामति सेवा ऐन र अन्य ऐन, नियम, विनियमहरुले गरेको आरक्षणको यो योजना विगत १५ वर्ष स्थिर रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको छ र त्यसमा निवेदकहरुले आपत्ति जनाएको पनि देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर यो व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानभन्दा अघि बढेर वर्तमान संविधानद्वारा पहिचान गरिएका सबै समूहहरु ( क्लष्टर)लाई समेट्न नसकेको अवस्था हुँदा संविधानले आफूहरुलाई स्वतन्त्र समूहको रुपमा पहिचान गरेपछि आरक्षणको सो योजना अन्तर्गत आफ्नो समुदायलाई अलग्गै आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने नै प्रस्तुत रिट निवेदनहरुमा निवेदकको मुख्य माग रहेको छ।’
प्रस्तुत रिट निवेदनमा थारु समुदायको सन्दर्भहुँदा सो दृष्टिबाट हेर्दा थारू समुदायलाई अलग्गै समुदायको रुपमा पहिचान गरिएपछि यो समुहले मधेसी वा आदिवासी जनजाती समूहबाट निवेदन दिन पाउँछ भन्ने विपक्षीहरुद्वारा लिइएको तर्क संविधानको व्यवस्थाको रोहमा मिल्ने नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
‘थारू समुदायको कुरा उठे पनि वर्तमान संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहको हकमा यो कुरा उठ्ने कुरा स्वभाविक हुँदा सबै समूहको हकमा एकैपटक सम्बोधन गरिनु बाञ्छनीय हुने देखिन्छ। सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमा निर्णय गर्ने सन्दर्भमा अदालतले यस विषयमा उपयुक्त आदेश दिन सक्ने नै हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आरक्षणको व्यवस्था समानता, समान संरक्षण विभेदहीनता र सहभागिता र समान फाइदा समेतका सिद्धान्तहरुबाट अनुप्राणित रहनुपर्छ। त्यसका निम्ति जनसांख्यिक अवस्थाको साथ साथै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पछौटेपनबाट यो व्यवस्था सुसूचित रहनुपर्ने हुँदा आरक्षणको लागि छुट्टयाएको ४५ प्रतिशतलाई आधार मान्दै त्यसलाई १०० प्रतिशत बनाइ सो व्यवस्थामा वर्तमान संविधानले पहिचान गरेका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रुपले पिछडिएको कुन वर्ग र समूहका लागि के कति प्रतिशतको दरले दिने हो व्यवस्था गर्नू।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768291693.png)
-1764146706.png)
