• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३ Fri, Nov 20, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

लोकसेवासहित रोकिएका सबै विज्ञापन खुला गर्न सर्वोच्चको आदेश

थारूसहित अन्य वर्गका लागि आरक्षण क्षतिपूर्ति हुनेगरी सिट निर्धारण गर्न परमादेश 
64x64
नेपाल लाइभ मंगलबार, माघ २४, २०७९  १८:००
1140x725

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहित विभिन्न निकायको विज्ञापन तत्काल खोल्न आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले थारूहरुका लागि वा अन्य कुनै एक वर्गका लागि मात्र सम्पूर्ण विज्ञापन रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ।

त्यस्तै पछाडि परेका थारू लगायतका वर्गहरुका लागि आरक्षण दिनुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको क्षतिपूर्ति हुनेगरी सिट निर्धारण गर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ।

‘यस्तो व्यवस्था गर्दा रोजगारीको आरक्षणको लागि समाहित हुने कुन वर्ग र समुहको लागि कति प्रतिशत आरक्षण गर्ने, पछौटेपनको मापन र सहभागिताको आधार के हुने भन्ने कुरा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले संविधानका व्यवस्थाहरुको रोहमा तय गर्नुपर्ने हुँदा केवल जनसांखिक आधारमा अहिले नै थारू वा यो समूहको लागि यो यति प्रतिशतले पदहरु आरक्षण गर भन्न मिल्ने देखिँदैन  फैसलामा भनिएको छ, ‘साथै सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र विज्ञापन रोकिँदा त्यसमा पर्ने असर समेतलाई मध्यनजर गर्दा हाल गरिएका विज्ञापनहरु रोक्नु न्यायपुर्ण हुने पनि देखिएन।’ 

सर्वोच्चले यो फैसला गर्दा लामो समयदेखि रोकिएका सबै विज्ञापनमा पदपूर्तिको बाटो खोलेको हो। 

‘रिट निवेदनहरु लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न बैङ्कहरु, कानून बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल समेतद्वारा विभिन्न श्रेणीको पदमा नियुक्तिको लागि गरिएको विज्ञापनसँग सबन्धित देखियो’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, धारा ४२(१) ले ‘थारु’ लाई एउटा अलग बर्गको रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा लोकसेवा आयोग लगायतका विभिन्न विपक्षीहरुद्वारा विभिन्न मितिमा विज्ञापित पदहरुमा नियुक्तिको लागि दरखास्त आह्वान गर्दा थारू समुदायको लागि आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको, सो नगरेबाट नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १६, धारा १८, धारा ४२ समेत द्वारा प्रत्याभूत राज्यका संरचनाहरुमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सकेको भन्ने उल्लेख भएको पाइया ।’ 

सेवासम्बन्धी ऐन, नियम, विनियममा व्यवस्था नगरी आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। 

साथसाथै, सरकार सञ्चालनको आवश्यकताको नाममा सधै यस्तै तर्कहरु आइरहने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरुको कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गरी समावेशी लोकतन्त्रको आधारमा सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणलाई प्रवर्दन तथा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको संवैधानिक अभिष्टलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको फैसलामा भनिएको छ। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

कानुन निर्माणको अभावमा प्रत्याभूत अधिकारको प्रचलन हुन नसकेबाट आरक्षणको लागि योग्य वर्गमा हुन गएको क्षतिको पूर्ति पनि हुनुपर्ने देखिएको फैसलामा भनिएको छ। 

‘तसर्थ माथि उल्लिखित अवधिभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइएपछि सो कानुनी व्यवस्थाले थारूलगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित वर्गको लागि जे जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागु हुुनपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसपछि कायम हुन आउने कुल पदहरुमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट यो आर्थिक वर्ष (अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा) आरक्षण नगरिएबाट वास्तविकरुपमा गुम्न गएका पदह समेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनू। ’ 

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैङ्कहरु, कानुन बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्नेहुँदा संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै विज्ञापनको बाटो खोलेको हो। 

‘संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानता, समान संरक्षण र सकारात्मक विभेदको अवधारणाबारे सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउदै निजामति सेवा ऐन र अन्य ऐन, नियम, विनियमहरुले गरेको आरक्षणको यो योजना विगत १५ वर्ष स्थिर रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको छ र त्यसमा निवेदकहरुले आपत्ति जनाएको पनि देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर यो व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानभन्दा अघि बढेर वर्तमान संविधानद्वारा पहिचान गरिएका सबै समूहहरु ( क्लष्टर)लाई समेट्न नसकेको अवस्था हुँदा संविधानले आफूहरुलाई स्वतन्त्र समूहको रुपमा पहिचान गरेपछि आरक्षणको सो योजना अन्तर्गत आफ्नो समुदायलाई अलग्गै आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने नै प्रस्तुत रिट निवेदनहरुमा निवेदकको मुख्य माग रहेको छ।’ 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

प्रस्तुत रिट निवेदनमा थारु समुदायको सन्दर्भहुँदा सो दृष्टिबाट हेर्दा थारू समुदायलाई अलग्गै समुदायको रुपमा पहिचान गरिएपछि यो समुहले मधेसी वा आदिवासी जनजाती समूहबाट निवेदन दिन पाउँछ भन्ने विपक्षीहरुद्वारा लिइएको तर्क संविधानको व्यवस्थाको रोहमा मिल्ने नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

‘थारू समुदायको कुरा उठे पनि वर्तमान संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहको हकमा यो कुरा उठ्ने कुरा स्वभाविक हुँदा सबै समूहको हकमा एकैपटक सम्बोधन गरिनु बाञ्छनीय हुने देखिन्छ। सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमा निर्णय गर्ने सन्दर्भमा अदालतले यस विषयमा उपयुक्त आदेश दिन सक्ने नै हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आरक्षणको व्यवस्था समानता, समान संरक्षण विभेदहीनता र सहभागिता र समान फाइदा समेतका सिद्धान्तहरुबाट अनुप्राणित रहनुपर्छ। त्यसका निम्ति जनसांख्यिक अवस्थाको साथ साथै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पछौटेपनबाट यो व्यवस्था सुसूचित रहनुपर्ने हुँदा आरक्षणको लागि छुट्टयाएको ४५ प्रतिशतलाई आधार मान्दै त्यसलाई १०० प्रतिशत बनाइ सो व्यवस्थामा वर्तमान संविधानले पहिचान गरेका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रुपले पिछडिएको कुन वर्ग र समूहका लागि के कति प्रतिशतको दरले दिने हो व्यवस्था गर्नू।’

No description available.


No description available.

No description available.No description available.

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २४, २०७९  १८:००

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक गर्नेबारे छलफलपछि निर्णय लिने रास्वपाको तयारी
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तय
भूमि प्रशासनको काम गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र
सम्बन्धित सामग्री
स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक गर्नेबारे छलफलपछि निर्णय लिने रास्वपाको तयारी स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले दुवै विकल्पका फाइदा र बेफाइदा केलाएर मा... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तय ललितपुरको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपस्थिति रहनेछ । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
छलफल लागि निर्वाचन आयोग पुगे शीर्ष नेताहरु आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने वा अलग अलग गर्ने भन्ने बारेमा दलहरूको धारणा बुझ्न प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक गर्नेबारे छलफलपछि निर्णय लिने रास्वपाको तयारी शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भूमि प्रशासनको काम गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
छलफल लागि निर्वाचन आयोग पुगे शीर्ष नेताहरु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रेमिका भेट्न गएका युवक कोठामै मृत फेला शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
अपहरण गरी बन्धक बनाइएका व्यक्तिको सकुशल उद्धार, संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
दाङमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, २२ जना घाइते बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : राष्ट्रिय स्वार्थमा स्पष्ट अडान राख्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुझाव बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्