काठमाडौं– सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धि खारेजको माग गर्दै दायर भएको रिट खारेज भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको सोमबारको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो।
ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसाे) ले गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजीको माग गर्दै २०७४ जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। बिगेसाेका तर्फबाट पदमसुन्दर लिम्बू र उत्तमप्रसाद राईले दायर गरेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो।
नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो। यसअन्तर्गत अहिले भारत र बेलायतका गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली युवा भर्ती हुँदै आएका छन्।
नेपाल सरकार, भारत सरकार र बेलायत सरकारसँग गोर्खा भर्ती नेपालीहरुको हितमा नरहेको, असमान र विभेदकारी रहेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो।
त्रिपक्षीय सन्धिको मूल मर्म विपरीत नेपाली युवाहरुलाई ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती गरेर नेपालकै मित्र राष्ट्रका विरुद्ध भाडाको सिपाही बनाएर लडाउने गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पनि विरुद्ध रहेकोले गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजै हुनु पर्ने निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।
रिट खारेज गरेको सर्वोच्चले सरकारको नाममा भने केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। उक्त आदेश भने पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै जानकारी हुने सर्वोच्च प्रशासनले बताएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
