काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सुविधा दिने निर्णय खारेजीको माग गरिएको रिट अन्तत: दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट दर्ता गर्दै बुधवार पेसी तोकेको छ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट दायर गरेका हुन्। संघीय संसद् सचिवालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षको सुविधा दिएकाले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ।
सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ (दर्ता अस्वीकार) गरेको थियो। दरपिठ गर्ने प्रशासनको निर्णयविरुद्ध पोखरेलले इजलासमा निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले दर्ता गर्नू भनी आदेश दिएपछि मंगलबार दर्ता गरिएको हो।
सर्वोच्चले संसद् सचिवलायको निर्णयमाथि न्यायिक पुनरवलोकन गर्ने छ। सरकारलाई सर्मथन दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्ष हुन नसक्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ।
बुधबार हुने सुनुवाइमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत खोसिने छ। अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेमा कायम हुने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
