प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य : दलित महिला, किसान र श्रमिकको हकमा अन्योल

राजनीति

धनु विश्वकर्मा बुधबार, माघ १८, २०७९ २०:४५

काठमाडौं— राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र विविध विषयमाथि छलफल भएको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा निर्वाचन आयोगमा बन्दै गरेका कानुनमाथि छलफल भएको हो। सरोकारवाला निकाय, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, विज्ञ, समितिका सदस्य र सांसदबीच छलफल भएको हो। छलफलमा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरुले बन्दै गरेका निर्वाचन आयोगको कानुनमाथि सुझाव दिएका छन्।

महिला : जनसंख्यामा बढी, मतदाता नामावलीमा कम!

निर्वाचन आयोगकी आयुक्त जानकी तुलाधारले महिलाहरुको प्रतिनिधित्वमा दलहरुले उपेक्षा गरेको आरोप लगाएकी छिन्। ‘महिलाको जनसंख्या सबैभन्दा बढी छ। तर, मतदाता नामावलीमा भने पुरुषको संख्यामा करिव तीन लाख कम छ’, उनले भनिन्।

हालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत र ३९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको जानकारी उनले गराएकी छिन्। महिलाहरुको उम्मेदवारीमा भने प्रतिनिधि सभामा ९.३३ र प्रदेश सभामा ८.६८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिन्। संविधानले व्यवस्था गरेको कानुन लागू गर्न हाल समानुपातिक प्रणालीबाट परिपूर्ति गरेको पनि आयुक्त तुलाधारले बैठकमा जानकारी गराएकी छिन्। हाल निर्वाचन आयोगमा ७ वटा कानुनको संग्रहस्वरुप एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ।

प्रतिनिधि र प्रदेश सभा दुवैमा उमेरको हद १८ मा झारौं

पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा उम्मेदवारको उमेरको हद १८ वा २० मा झार्न सुझाव दिएका छन्। २५ वर्ष उमेर हद १८ औं शताब्दी मान्यता रहेको स्मरण गराएका छन्। ‘संसार कहाँ पुगेको तर हामी भने भारत, अमेरिकामा के छ भनेर कानुन निर्माण गर्ने गरेका छौं’, उनले भने। उनले बैठकमा बेलायतको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै ‘बेबी एमपी’ को प्रचलन आइसकेको छ। बेलायत र फ्रान्सको सदनमा १८–२० वर्षसम्मका मान्छे छन्? हामी कहाँ किन २५ वर्षमै?’, उनले प्रश्न गरे। पूर्वमन्त्री पौडेलले अघि भने, ‘भने काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुन २१ वर्ष भए पुग्ने संघ र प्रदेशमा नपुग्ने?’

विद्युतीय भोटिङमा जाऔं

पूर्वमन्त्री पौडेलले निर्वाचन कहिले हुने भनेर मिति निर्वाचन आयोग वा सरकारले कसले तोक्ने भनेर प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। उनले द्युतीय मतदान, निर्वाचन खर्चको प्रभावकारी नियमन र अनलाइन भोटिङको व्यवस्था, मतपत्रलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यस्तै, कार्यकारी र विधायिकाको अधिकार नै नभएको ठाउँ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्ने परिपाटी पनि बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

No description available.

महिला उम्मेदवारी ३३ प्रतिशत अनिवार्य

पूर्व मुख्यसचिव हितमान शाक्यले महिला प्रतिनिधित्वबारे बुझेर बुझ पचाएको आरोप लगाएका छन्। ‘जो निर्णायक तहमा छन् उनीहरु बुझ पचाउँछन्। महिलाहरुलाई बुझ्ने अवसर नै दिइँदैन’, उनले भने। राष्ट्रिय पार्टीमा कति महिलालाई उम्मेदवार बनाउने भनेर कानुनमा नै तोकिदिनुपर्ने उनले बताए।

त्यस्तै, राजनीतिक दलहरु अझै नसुध्रेको र यसलाई कानुनी रुपमा नै बाध्यात्मक बनाउनुपर्ने एमाले नेता बिन्दा पाण्डेले सुझाव दिएकी छिन्। ‘महिलाहरु सक्षम छैनन् भन्ने राजनीतिक दलहरुले आक्षेप लगाउँदै आएका छन्,’ उनले भनिन्।नेता पाण्डेका अनुसार २०६४ सालको दोस्रो संविधान सभायताको अवधिमा राज्यका विभिन्न निकायमा २ हजार २०० भन्दा बढी महिलाहरु रहेका छन्। अनुभव प्राप्त महिलाहरुलाई अवसर दिनुपर्नेमा उनको जोड छ।

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता शशि अधिकारीले भने राजनीतिक दलहरु नै समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चुकेको आरोप लगाइन्। प्रत्यक्षमा नै ५० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउनुपर्ने उनले माग गरिन्। ‘बरु ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी समामनुपातिकमा लागू गरौं’, उनले भनिन्।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण महिलाहरुको उम्मेदवारी खोसिएको अधिवक्ता अधिकारीले आरोप लगाएकी छिन्। ‘गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिने व्यवस्था कानुनविपरीत हो। यसलाई नै खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भनिन्। यस्तो अवस्थामा समावेशी कसरी गराउने भन्नेबारेमा पनि कानुनमा प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने उनले बताएकी छिन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले महिलाहरुको प्रतिनिधित्व कानुन संशोधन गरेर भए पनि लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसद देवकोटाले विभिन्न ४१ वटा कानुनमा १०० वटा प्रावधान विभेदकारी रहेकाले सच्याउन आग्रह गरेका छन्।

पहिलो हुने निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य ३३ प्रतिशत गर्ने निर्वाचन आयोगका आयुक्त दिनेश थपलियाले बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘अबको निर्वाचनमा ३३ महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्छौं।’ त्यस्तै, स्थानीय तहमा एउटा पालिकामा वडा अध्यक्षमा कम्तीमा एक–तिहाई महिला अनिवार्य तथा दलित, विपन्न वर्ग र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई उम्मेदवारीमा ५० प्रतिशत धरौटीमा दिने बताएका छन्।

दलित महिला, किसान र श्रमिकको हकमा अन्योल

‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा १२३ दलित महिला वडा सदस्यको सिट रिक्त रह्यो। यो अवस्थामा त्यहाँ दलित समुदाय नभएर हो कि? उनीहरुको पहुँच नभएर हो?’, नेता पाण्डेले प्रश्न गरेकी छिन्। यसको विकल्पमा के गर्ने कानुनमा स्पष्ट पार्नुपर्नेमा उनको जोड छ। त्यस्तै नेपालभित्रै श्रमका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रहेको मतदाताको हकमा के हुने भनेर पनि कानुनमा उल्लेख गरिनुपर्ने उनले बताएकी छिन्।

आयुक्त थपलियाले दलित महिलाको रिक्त सिटमा के गर्ने भन्नेबारेमा अन्योल रहेकाले छलफल हुन आवश्यक रहेको जनाएकी छिन्। ‘संविधानको धारा ४२ मा श्रमिक र किसानको कुरा गरेको छ। यो कहाँबाट के गर्ने कसरी सम्बोधन गर्ने बारेमा आयोग नै अन्योलमा रहेको छ’, उनले भने। अध्ययन गर्ने भनेर कानुनमा राखिएको उनी बताउँछन्। अब हुने निर्वाचनमा जहाँबाट पनि समानुपातिक प्रणालीका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने उनले आश्वासन दिएका छन्।

आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणालीमा दलित, अपाङ्गता भएकामा पनि महिला अनिवार्य हुनुपर्छ कि पर्दैन? भनेर प्रश्न गरेका छन्। दलित र अपाङ्गताको व्यवस्थामा संविधानभन्दा पनि कानुन संकुचित रहेकाले लैङ्गिक व्याख्या गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।

यता, महान्यायाधिवक्ता दीनबन्धु पोखरेल भने कैदीबन्दी र सुरक्षा निकायका कर्मचारीको हकमा कसरी मताधिकार प्रयोग गरिन्छ भन्ने सवाल उठेको बताए। उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा आयोगले कसरी सम्बोधन गर्ने कानुनमा स्पष्ट लेखिुनपर्छ।’