काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुसँग ६४ वटा कानुनी राय माग भएकोमा ५७ वटा विषयमा राय प्रदान गरिएको छ।
सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको हो। त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस आर्थिक वर्षका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ र २ का कसूरहरु ४८ हजार ३७ रहेको जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले यस आर्थिक वर्षमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट अभियोजन गरिएका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ भित्रका मुद्दा २९ हजार ६०५ रहेको र प्रतिवादी ५३ हजार ३४१ रहेको बताए।
उनका अनुसार जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट अभियोजन गरिएका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची २ भित्रका मुद्दा १ हजार १३५ र प्रतिवादी २ हजार ५५४, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट अभियोजन गरिएका मुद्दा २ हजार ४ सय ३४ र प्रतिवादी ३ हजार ६ सय ४३, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट अभियोजन गरिएका मुद्दा ६२ र प्रतिवादी २ सय ३९ गरी कुल ३३ हजार २३६ मुद्दा र प्रतिवादी ५९ हजार ७७७ रहेका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदन १ लाख ११ हजार ३३ रहेका छन्। त्यस्तै, नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भइ दायर भएका मुद्दा ९४ हजार ३३५, नेपाल सरकारउपर परेका रिट निवेदन १२ हजार ५३ र अन्य निवेदन ४ हजार ६४५ रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले यो संख्या विगत पाँच वर्षमा ३८.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए। त्यस्तै मुद्दा, रिट निवेदन तथा अन्य निवेदनको कार्यालयगत लगत र फर्छ्योटको विवरण पनि जानकारी गराइएको छ। जसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा १३ हजार ३ सय ८३ लगत, फर्छ्योट २ हजार ५११ र कसूर कायम/रिट निवेदन खारेज प्रतिशत ३५.८० रहेको छ।
त्यस्तै, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट उच्च अदालतमा लगत २६ हजार ५१३, फर्छ्योट १३ हजार ९८६ र कसूर कायम/रिट निवेदन खारेज प्रतिशत ५३.८४ रहेको छ भने विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट जिल्ला अदालत तथा न्यायाधिकरणमा लगत ६ हजार ६११, फर्छ्योट २ हजार २१५, कसूर कायम/रिट निवेदन खारेज प्रतिशत ८३.१६ रहेको छ।
त्यस्तै, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट जिल्ला अदालतमा ६४ हजार ५२६ लगत, ३० हजार ३९० फर्छ्योट र कसूर कायम/रिट निवेदन खारेज प्रतिशत ७५.९९ रहेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको समष्टिगत लगत १ लाख ११ हजार ३३, फर्छ्योट ४९ हजार १०२ र कसूर कायम/रिट निवेदन खारेज प्रतिशत ६७.९५ रहेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोमबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791781329.png)
-1791779517.png)
-1791778269.png)
-1791777931.png)
-1786602170.png)
