काठमाडौं– रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नुर्याएको ठहर गर्दै गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको मन्त्रीदेखि सांसद पदसम्म खारेज हुने फैसला गर्यो।
अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा नागरिकता जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालमा नदिएकाले नेपाली नागरिकता कायम नरहेको ठहर गरेपछि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीदेखि सांसद र पार्टी सभापतिसम्मको पद गुमेको थियो।
त्यसपछि लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएर नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएका थिए। सर्वोच्चको फैसलापछि एकै पटक चारवटा पद गुमाएका लामिछानेले आइतबार नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेसँगै फेरि पहिलाकै हैसियतामा फर्कन जोडबल गरेका छन्।
उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका लामिछाने अहिले फेरि गृहमन्त्रालयमा फर्कन दौडधुपमा व्यस्त छन्। नेपालको संविधानले ६ महिनासम्म मन्त्री बन्नका लागि गैरसांसदलाई पनि बाटो खुला गरेको छ।
सोही व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै उनी पुन: गृह मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्न दौडधुपमा लागेका हुन्। नागरिकता प्राप्ति गरेपछि उनले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई समेत भेट गरेका थिए। स्रोतका अनुसार भेटमा लामिछानेले पुनः गृहमन्त्रीका लागि इच्छा देखाएको बताइएको छ।
त्यसो त लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलेसमेत गृह मन्त्रालय आफूहरुले लिने सार्वजनिक रुपमै बताएको छ। पार्टीका प्रवक्ता मुकल ढकालले आइतबार सार्वजनिक रुपमै गृह मन्त्रालय आफूहरु मातहत नै रहने र त्यसको नेतृत्वको बारेमा पार्टी सभापति लामिछानेले निर्णय गर्ने बताएका थिए।
यतिमात्रै होइन सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेलेसमेत लामिछानेलाई पुनः पहिलाकै अवस्थामा गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाबसमेत दिएको बुझिएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै पुनः लामिछानेलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने जोडमा रहेको पाइएको छ। गैर सांसद हुँदा–हुँदै लामिछानेले अहिले नै गृहमन्त्रालय रोज्नुको पछाडि ‘कन्फ्ल्टि अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थको द्वन्द्व) रहेको प्रष्टै देखिन्छ। नागरिकता र पासपोर्ट दुरुपयोगको कसुरमा लामिछानेविरुद्ध अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
लामिछानेको नागरिकता २०५० साल फागुन १० गते काठमाडौंबाट लिएका थिए। ०७० फागुन ११ गते उनले अमेरिकी नागरिकता लिए। ०७१ जेठ २१ मा नेपाल आए। अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि पुरानो नागरिकताकै आधारमा ०७३ जेठ १३ गते नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले उनीमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
कायम नरहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर बनाइएको नेपाली पासपोर्ट बोकेको एक वर्षपछि बल्ल उनले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्यागेको आरोप लागेको छ। दोहोरो नागरिकता कायम राख्ने र दोहोरो पासपोर्ट प्रयोग गर्नुलाई नेपालको कानुनले फौजदारी कसुर ठान्छ। फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति नेपालको कुनै पनि सार्वजनिक पदका लागि योग्य ठहरिँदैन।
जसकारण सोही अनुसन्धान प्रभावित पार्नका लागि लामिछाने मन्त्री बन्न खुट्टा उचालेको आरोप लागेको छ। यसबारे नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीसमेत अहिले लामिछाने मन्त्री बन्दा स्वार्थ बाझिने बताउँछन्।
‘प्रहरीमा भएको केश र अदालतले फैसला गरेको विषय फरक–फरक हुन्। रविको नागरिकताको बारेमा अदालतले बोलेको छैन। जसकारण यी दुई छुट्टा–छुट्टै इस्यू हुन्। यो विषय छानबिन गर्नका लागि सरकारमाथि दबाब पनि छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘गृह मन्त्रालय अन्तर्गका निकायले अनुसन्धान गर्ने भएकाले प्रभावित हुन्छ। छानबिनको क्रममा रहुन्जेल मन्त्री बन्नु राम्रो मानिँदैन।’
यदि यो इस्यु छानबिन नहुँदा सत्तामा हुँदा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानक बन्ने भएकाले यसको दीर्घकालीन असरसमेत पर्ने उनी बताउँछन्। नागरिकता र पासपोर्ट दुरुपयोग भएको विषयमा गृहमन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। गृहले उक्त विषय अनुसन्धान गर्न भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई निर्देशन दिएको थियो।
काठमाडौंले जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुलाई निर्देशन दिएपछि उक्त विषय अहिले प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा छ। यद्यपि, उक्त अनुसन्धानले भने गति लिन सकेको छैन। यस विषयमा परिसर टेकुका कुनै प्रहरी अधिकारी पनि खुलस्त बोल्न मान्दैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
