काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी विवादको मुद्दामाथि अन्तिम सुनुवाइअन्तर्गतको बहसमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरुको हालै भएको सरुवासम्बन्धी प्रसंग पनि उठेको छ।
लामिछानेको मुद्दामाथि कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा सम्मेलित संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ जारी छ। बुधबार रिट निवेदक पक्षका तर्फबाट सुरुवाती बहस गरेका कानुन व्यवसायीले प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालै गरेको एसएसपीहरुको सरुवाको प्रसंग उठाएका हुन्।
गृहमन्त्री लामिछानेकै निर्णयको आधारमा पुस २९ गते २७ जना एसएसपीको सरुवा हुँदा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख पनि फेरिएका थिए। एसएसपी भरत बहादुर बोहराको सरुवा गरेर उनको ठाउँमा एसएसपी दान बहादुर कार्कीलाई प्रहरी परिसर प्रमुखको रुपमा खटाइएको थियो। जबकि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा लामिछानेको नागरिकतालाई लिएर दर्ता भएको उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
उक्त सरुवा गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी विवादमा जारी छानबिन प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गरेको रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको दाबी छ। रिट निवेदक पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले आफूविरुद्धको अनुसन्धान गर्न लामिछानेले काठमाडौं प्रहरी प्रमुख फेरेको आरोप लगाए।
लामिछानेले आफ्नो नागरिकतामाथि अनुसन्धान जारी रहेको बेला स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालय रोजेर सरकारमा सहभागी भएको समेत भण्डारीले उल्लेख गरे।
रिट निवेदकका पक्षबाट ५ जना कानुन व्यवसायीहरु; रिट निवेदक समेत रहेका अधिवक्ता रबिराज बसौला, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरु रमण कर्ण, अमृत खरेल र निकिता ढुङ्गानाले बहस गरे।
रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले छामिछाने हालसम्म पनि नेपाली नागरिक नभएको जिकिर गरे। बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले लामिछाने अहिलेसम्म नेपाली नागरिक नभएको पनि जिकिर गरे।
बहसका क्रममा अधिवक्ता कर्णले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको जिकिर गरे।
नागरिकता ऐनको दफा १० को (२) मा ‘नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न तोकिए बमोजिम सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नेछ र त्यसरी दर्ता गरिएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ भनिएको छ।
नागरिकता ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको र उनले अमेरिकी नागरिकता तथा राहदानी त्यागेर नेपाली नागरिकता लिनका लागि कतै पनि निस्सा पेस नगरेको कर्णले उल्लेख गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले राज्य व्यक्तिलाई नागरिकता दिन घर–घरमा पुग्ने नभइ व्यक्ति आफैंले नागरिकता प्राप्तीका लागि तोकिएको निकाय वा अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुनुपर्ने जिकिर गरे।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता (राहदानी) त्यागेको भनेर प्रशासनमा निस्सा उपलब्ध गराइ आफैं उपस्थित भएर पुन: नेपाली नागरिक कायम भएको प्रमाण लिनुपर्नेमा त्यस्तो भएको नदेखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले उल्लेख गरे।
‘लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिने नागरिकता ऐनको दफा ११ को प्रक्रिया नै अपनाएका छैनन्। विदेशी नागरिकता त्यागेको जानकारी सरकारले स्वत: पाउँदैन। जानकारी दिनुपर्छ। त्यसको जिम्मेवारी व्यक्तिको हो। रविले त्यो प्रक्रिया अपनाएका छैनन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने।
लामिछानेले २०७५ जेठ ४ गते नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी राहदानी र नागरिकता त्याग्नलाई भनेर निवेदन दिएको देखिएको भण्डारीले इजलासमा उल्लेख गरे। अमेरिकी दूतावासले १४ असार २०७५ मा मात्रै लामिछानेको अमेरिकी नागरिकता तथा राहदानी रद्द गर्ने निर्णय गरेको पनि भण्डारीले उल्लेख गरे।
अमेरिकी दूतावासले नागरिकता तथा राहदानी रद्द गर्ने निर्णय नगर्दै लामिछानेले अध्यागमन विभागलाई अमेरिकी राहदानी तथा नागरिकता त्यागका लागि निवेदन दिएको देखिएको, तर उक्त निवेदनले कुनै मान्यता नपाउने भण्डारीले जिकिर गरे।
भण्डारीले लामिछाने हालसम्म नेपाली नागरिक कायम भएको कुनै पनि आधिकारिक प्रमाण नरहेको र नेपाली नागरिक नभएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकमाथि शासन गर्न नपाउने भन्दै उनको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरे।
‘अहिलेसम्म उहाँ (लामिछाने)ले नेपाली नागरिकता लिएको प्रमाण कतै पनि छैन। कानुनअनुसार पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा भएको छैन। नेपाली नागरिक नभएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकमाथि शासन गर्न पाउँदैन। उहाँको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ,’ भण्डारीले इजलाससमक्ष भने।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता तथा पासपोर्ट त्याग नगरी (त्याग गरेको निस्सा नदिइ) राजनीतिक दल दर्ता गरेको, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको तथा निर्वाचित भएको भन्दै उनको सांसद पद खारेजी लगायतका कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा छुट्टा–छुट्टै २ थान रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।
अधिवक्ता रबिराज बसौला समेत तथा युबराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
