काठमाडौं– उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी विवादको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइअन्तर्गत संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा सम्मेलित संवैधानिक इजलासमा रविविरुद्धका दुवै रिटको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएकोमा रिट निवेदक पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलले बहस गर्दैछन्।
रिट निवेदकका तर्फबाट ३ जना कानुन व्यवसायीले सुरुवाती बहस गरेका छन्। अधिवक्ताहरु रविराज बसौला र रमण कर्ण तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बहस सकेका छन्।
बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले लामिछाने अहिलेसम्म नेपाली नागरिक नभएको जिकिर गरेका छन्। बहसका क्रममा अधिवक्ता कर्णले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको जिकिर गरे।
नागरिकता ऐनको दफा १० को (२) मा ‘नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न तोकिए बमोजिम सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नेछ र त्यसरी दर्ता गरिएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ भनिएको छ।
नागरिकता ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको र उनले अमेरिकी नागरिकता तथा राहदानी त्यागेर नेपाली नागरिकता लिनका लागि कतै पनि निस्सा पेस नगरेको कर्णले उल्लेख गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले राज्य व्यक्तिलाई नागरिकता दिन घर–घरमा पुग्ने नभइ व्यक्ति आफैंले नागरिकता प्राप्तीका लागि तोकिएको निकाय वा अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुनुपर्ने जिकिर गरे।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता (राहदानी) त्यागेको भनेर प्रशासनमा निस्सा उपलब्ध गराइ आफैं उपस्थित भएर पुन: नेपाली नागरिक कायम भएको प्रमाण लिनुपर्नेमा त्यस्तो भएको नदेखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले उल्लेख गरे।
‘लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिने नागरिकता ऐनको दफा ११ को प्रक्रिया नै अपनाएका छैनन्। विदेशी नागरिकता त्यागेको जानकारी सरकारले स्वत: पाउँदैन। जानकारी दिनु पर्छ त्यसको जिम्मेवारी व्यक्तिको हो। रविले त्यो प्रक्रिया अपनाएका छैनन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने।
रिट निवेदकका पक्षबाट थप २ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्न बाँकी छ।
निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस सकेपछि सरकारी वकिलले बहस गर्नेछन्। सरकारी वकिलले बहस सकेपछि विपक्षी (लामिछानेका) कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता तथा पासपोर्ट त्याग नगरी (त्याग गरेको निस्सा नदिइ) राजनीतिक दल दर्ता गरेको, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको तथा निर्वाचित भएको भन्दै उनको सांसद पद खारेजी लगायतका कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा छुट्टा–छुट्टै २ थान रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।
अधिवक्ता रबिराज बसौला समेत तथा युबराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
