मुख्यमन्त्रीहरुको ‘असमावेशी क्लब’

राजनीति

धनु विश्वकर्मा बिहीबार, पुस २८, २०७९ २१:०३

काठमाडौं– गत आइतबारदेखि बुधबारसम्म सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु नियुक्त भए। जसअनुसार, प्रदेश १ मा हिक्मत कार्की, मधेस प्रदेशमा सरोजकुमार यादव, बागमती प्रदेशमा शालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशमा लीला गिरी, कर्णाली प्रदेशमा राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

बुधबार साँझ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको सूची सार्वजनिक भयो। त्यसले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना खेपिरहेको छ। त्यसको मूल कारण हो, त्यो सूचीमा निश्चित प्रभावशाली समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पुरुषहरुको एकाधिकार देखिएको छ।

समावेशी समानुपातिक शासन प्रणाली अपनाउने उद्देश्य बोकेको संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचनपछि नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीहरुको सूचीले त्यस उद्देश्यलाई कुनै कोणबाट पनि सहयोग पुर्‍याएको देखिँदैन। आलोचकहरुले मुख्यमन्त्रीहरुको सूचीलाई ‘असमावेशी क्लब’ भनेका छन्।

संघीय सत्ताका साझेदार दलहरुले प्रदेशहरुको मुख्यमन्त्री कसले लिने भनेर सहमति गरेका थिए। उनीहरुले ४ प्रदेशमा एउटै दलले ५ वर्षसम्म नेतृत्व गर्ने र अन्य तीन प्रदेशमा आधा–आधा समय नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका हुन्। पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बनेकाहरुले असमावेशी चित्र प्रष्ट पारेकै छन्, आलोपालोबाट आउने मुख्यमन्त्रीहरु पनि सोही किसिमको हुने देखिन्छ। किनकि, मुख्य दलहरुले सोहीअनुसार संसदीय दलको नेता चयन गरेका छन्।

संसदीय दलको नेता चयन गर्दै दलहरुले समावेशी मान्यतालाई अंगीकार गर्न सकेनन्। सत्ताको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरुले केन्द्रीय तहबाटै संसदीय दलको नेता आफू अनुकूल बनाएका थिए।

उनीहरुको रोजाइमा निश्चित समुदायको पुरुष सांसदहरु मात्रै परेको देखियो। दलित, महिला र जनजाति समुदायबाट मुख्यमन्त्री बन्ने गरी कसैको नाम समेत चर्चामा आएन। यसरी संसदीय दलको नेताको चयन प्रकियामा नै उत्पीडित वर्गलाई उपेक्षा गरिएको देखियो।

यसरी असमावेशी ढाँचाका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रारम्भिक मन्त्रिपरिषद् गठनमा पनि सोही शैलीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

त्यसो त, मुख्यमन्त्रीहरुलाई ‘पुरुष क्लब’ बनाउने कामको सुरुवात २०७४ बाटै भएको थियो। त्यतिबेला बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई दलभित्रको गुटगत राजनीतिबाट पाखा लगाएर सातै वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई महिलाविहीन बनाइएको थियो। शाक्य पछि केही समयका लागि मुख्यमन्त्री त भइन्, तर पुनः मुख्यमन्त्रीहरु ‘पुरुष क्लब’ नै बन्यो।

समावेशी सौन्दर्यको दुःखान्त
कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सांसद रहेका रनसिंह परियार पार्टीको निर्णायक तहमा नै दलित नपुगेकाले यो समुदायले मुख्यमन्त्री पाउन नसकेको बताउँछन्। पार्टीहरुले समावेशी मान्यताभन्दा पनि पदको मूल्यांकन गरेर मुख्यमन्त्री बनाउने गरेको उनको तर्क छ।

‘कुरामा सबैले समुदाय, वर्ग, लिंग, जात, भूगोल भन्ने तर व्यवहारमा लागू गर्न नसक्ने?’, सांसद परियार भन्छन्, ‘मैले व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो नाममा हस्तक्षेप गर्न गाह्रो छ। सामूहिक रुपमा हस्तक्षेप गर्नका लागि बाहुल्य छैन।’

मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तारमा भने समावेशी मान्यता स्थापित गराउन पहल गरेको उनको भनाइ छ।

एमाले उपाध्यक्ष शाक्य, जो २०७४ मा मुख्यमन्त्री बन्न खोज्दा पार्टी नेतृत्वबाटै पाखा लगाइएकी थिइन्, उनी महिलाहरुलाई पार्टी नेतृत्वले मुख्यमन्त्रीका लागि योग्य नठान्ने गरेको बताउँछिन्।

‘आन्दोलनको अग्रस्थानमा महिला जानसक्ने, यातना र जेलनेल सहन सक्ने तर नेतृत्व गर्न नसक्ने हुन र?,’ शाक्यको भनाइ छ, ‘समाजमा अझै रहेको सामन्तवादको अवशेष र पितृसत्तावादी चिन्तन राजनीतिक दलमा पनि हाबी छ।’

मुख्यमन्त्रीको नामहरुमा चर्चा हुँदा यसपटक कतै पनि महिलाको नाम चर्चामा समेत नआएकोमा शाक्यले चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘मेरो पालामा नै अनेक खालको बबण्डर मच्चाइयो। त्यो सबैलाई थाहा छ,’ शाक्यले उनले भनिन्।

महिला आन्दोलनमा सामूहिक आवाजको कमी रहँदा निर्णायक तहमा महिला पुग्न नसकेको शाक्यको निष्कर्ष छ। अहिलेकै जस्तो परिस्थिति निरन्तर कायम भए समावेशी मान्यता संकटमा पर्ने उनले चेतावनी दिइन्।

राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक राजेन्द्र महर्जन दलहरुमा रहेको असमावेशी चरित्र र एकल वर्ग, जात, समुदाय र लिंगको वर्चश्वका कारण मुख्यमन्त्रीहरु समावेशी नभएको बताउँछन्। ‘संविधानमा लोकतन्त्रलाई मान्ने भनेर लेख्ने तर संरचनामा भने एक वर्गको एकाधिकार कायम राख्ने’, उनको धारणा छ, ‘संघीयताको स्थापना नै समावेशीताका लागि गरिएको हो। जसको आवाज राज्यसम्म पुग्दैन, उसैको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने यसको सिद्धान्त हो।’

मुख्यमन्त्री बन्नका लागि केन्द्रको, अझ पार्टीका प्रमुख नेताको खल्तीबाट नाम दिइने भएकाले झन्‌झन् असमावेशी हुँदै गएको महर्जन बुझाइ छ। यस्तै अवस्था कायम रह्यो भने संघीयता र यसको मूल मर्म नै संकटमा पर्ने उनी बताउँछन्। ‘यो भनेको समावेशीतामाथिको खतरामा पर्ने सूचक हो,’ उनले भने।