निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरण : सरकारी निकाय भन्छ- पर्याप्त प्रमाण छैन, आन्दोलनकारी भन्छन्- प्रमाण नष्ट गरियो

अनुसन्धान

धनु विश्वकर्मा बिहीबार, पुस २१, २०७९ १६:२१

काठमाडौं- ‘निर्मलालाई न्याय दे’, ‘जुन देशमा महिला राष्ट्रपति, त्यही देशमा महिलाको दुर्गति?’, ‘सरकार खबरदार।’ यिनै नारा बोकेर माइतीघरको चिसो भुइँमा धर्ना बसेका छन्, एक हुल महिला अधिकारकर्मी। उनीहरुको एउटै माग छ, निर्मला कुर्मीलाई न्याय दे।

निर्मलाको अपहरणपछि हत्या भएको भन्दै न्यायका लागि रुवी खानहरुको समूहले माइतीघरमा तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको हो।

धर्नामा आवद्ध खातुन, सलिमुन निशा बेहना, सहिदा खातुन दर्जी, खतुना निशा बेहना, गीता कुँवर, वानी चमार, माकरुन निशा दर्जी, ककैं चमार, सुखरानी चमार, गीता चमार, रुवी खान र राहुल शेष लगायत १४ जना महिलाको समूह छ।

रुवीको समूहले २०७७ सालदेखि निरन्तर सडकमा आन्दोलन गरिरहेको छ। २०७८ भदौ १३ गते बाँके जिल्ला प्रशासनको गेटमा उनीहरु ३०-३५ जना महिलाको समूहसहित धर्ना बसेका थिए। त्यहाँ १९ दिनसम्म धर्ना बस्दा पनि न्याय नपाएको भन्दै उनीहरुले २० दिन लगाएर नेपालगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरेका थिए।

१४ जनाको समूह असोज १ गते पैदल यात्रा सुरु गरेर २१ गते काठमाडौं पुगेको थियो। त्यसपछि उनीहरु माइतीघरमा फेरि धर्ना बसे। ५२० किलोमिटरको पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं आइपुगेका उनीहरु १२ दिनसम्म धर्ना बसेका थिए।

322404163_888687498809880_1934787656157325714_n1672905699.jpg

१२ दिनपछि भने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानविन समिति बनाए। जसमा प्रहरी उपरीक्षक रामप्रकाश शाह, उप अनुसन्धान निर्देशक वीरेन्द्रसिंह कार्की, गृह उपसचिव रामप्रसाद लम्साल, बाँकेका मोहम्मद शेर बागवान र जिल्ला प्रशासन बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत अमराव सेजवाल रहेका थिए।

निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीसहित ८ जनालाई प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा दोषी औंल्याएको थियो।

बादशाहसँगै रमेश थापा, पार्वती बिष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बब्बन सिंह ठकुरी, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह गरी ८ जना प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा दोषी देखिएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको थियो।

उक्त छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै फेरि उनीहरु ४१ दिन माइतीघरमा धर्ना बसेका थिए। मंसिर ९ गतेदेखि धर्ना बसेका उनीहरु आरोपितलाई कारबाही गर्ने आश्वासन पाएपछि घर फर्केका थिए।

१ वर्ष बित्दा पनि कुनै खालको अनुसन्धान नभएको आन्दोलनकारीको दावी छ। रुवी भन्छिन्, ‘अनुसन्धान ढिला गरेर घटनालाई कमजोर बनाउन खोज्दैछन्।’ पुस १४ गतेदेखि रुवीको समूहले फेरि धर्ना सुरु गरेको छ। उनीहरुको एकै माग छ, निर्मलाको मुद्दा अदालतमा जानुपर्छ।

०००
निर्मला कुर्मीको घर बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका- १७ मा पर्छ। निर्मला एक जमिन्दार परिवारकी हुन्। २०६२ सालमा श्रीमानको मृत्यु भएपछि उनी दुई छोरासँग बस्दै आएकी थिइन्।

निर्मलाका दुई छोराको पनि २०६६ सालमा मृत्यु भयो। उनले छोराहरुको पोस्टमार्टम गरिदिन प्रशासनमा गएर हारगुहार गरेको रुवीले दावी गरेकी छन्।

२०६६ माघ १८ गते निर्मलाले महिला अधिकार मञ्चमा गएर छिमेकी पर्ने बादशाह कुर्मीले आफूमाथि एकल महिला भनेर हिंसा गरेको बताइन्। उनको नाममा भएको सम्पत्ति विस्तारै आरोपित बादशाह लगायत अन्यले हडपेको आरोप लगाएकी थिइन्।

322664517_1152160012165218_2983572405022363486_n1672905699.jpg

निर्मलालाई अपहरण गरी भारतमा लगेर हत्या गरेको पीडित पक्षको दावी छ। निर्मलाको अपहरण गरेको भन्दै पीडित पक्षले २०७७ साल मंसिर १४ गते उजुरी दियो। उजुरी दिएको एक महिना नपुग्दै उनको मृत्यु भयो। फेरि सदरमुकाम गएर रुवीले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। रुवीले प्रहरी कार्यालयमा चैत १४ गते कर्तव्य ज्यानको मुद्दा हालिन्। मुद्दा भने चैत २० मा मात्र दर्ता भयो।

मुद्दा दुई वर्षदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा अनुसन्धानकै क्रममा छ। माइतीघरमा आन्दोलन गर्दै आएकी रुवी भन्छन्, ‘हाम्रो मुद्दा अदालतसम्म पुर्याउनुपर्छ।’ दुई वर्षसम्म प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा प्रमाण नष्ट गरेको आरोप समेत उनले लगाएकी छन्।

निर्मला कुर्मीका आरोपित नेपाली कांग्रेसका नेता बादशाह कुर्मी हुन्। उनी भर्खरै सम्पन्न प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा बाँके- ३ को प्रदेश सभा खबाट निर्वाचित भएका छन्। राजनीतिक प्रभावमा परेर निर्मलाको हत्या भएको प्रमाणलाई कमजोर बनाएको रुवीको दावी छ।

यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक रामप्रसाद घर्ती भने यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्। डीएसपी घर्ती भन्छन्, ‘यो मुद्दा संवेदनशील छ। त्यसैले अनुसन्धान प्रकियामा समय लागेको हो।’

रुवीले भने स्थानीय प्रहरीले नै महिना दिनसम्म जाहेरी लिन नमानेको र एकल महिला भएकै कारणले राजनीतिक प्रभावमा परेर झन् ढिला अनुसन्धान गरेको आरोप लगाएकी छन्।

यता, सरकारी वकिल कार्यालयका वकिल प्रकाश भण्डारीले फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सरकारी वकिल कार्यालयमा नआएको बताएका छन्। किन ढिला अनुसन्धान भयो त? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकारी वकिलको कार्यालयबाट अदालतसम्म पुर्याउनका लागि आवश्यक प्रमाण पुगेको छैन’ कुनै ठोस प्रमाण नभई अदालतसम्म पुर्याउन नमिल्ने कानुनमा नै स्पष्ट छ।'

सरकारी वकिल भण्डारीका अनुसार अहिलेसम्म भारतमा निर्मलाको कालगति वा अकालमा मृत्यु भएको भनेर भारतको स्थानीय प्रहरी प्रशासनबाट कुनै पनि प्रमाण आएको छैन। ‘भारतमा हत्या वा कालगतिले मृत्यु भएको हो भनेर कुनै ठोस मिसिल आउनुपर्ने हुन्छ’, भण्डारी भन्छन्।

ननकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको मृत्यु सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि भारतमा नै हत्या भएको कुनै पुष्टि हुने आधार नऔंल्याइएको वकिल भण्डारीले बताएका छन्।

भारतमा मृत्यु भई खाटमा राखिएको लासको फोटो निर्मलाको नै हो कि होइन भनेर जाहेरीवालाबाट नै प्रमाण नभएकाले अदालतमा जान नसकेको उनी बताउँछन्। प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धानको प्रकिया पूरा गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दालाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय गर्ने उनले बताएका छन्।