संविधानले जननिर्वाचित सरकारबाट शासन चल्ने परिकल्पना गरेको छ। त्यही प्रतिनिधि छनोटको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक संस्कार बसाल्नु संविधानको मूल मर्म पनि हो। तर, देशको उत्पादन तथा रेमिट्यान्सका श्रोत नै वास्तविक मतदाता हुन्। त्यस्ता मतदाताले भोट हाल्न नपाउनाले निर्वाचन सत्यताभन्दा टाढाको व्यवस्था हुन पुगेको छ।
यही मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई निर्वाचनमा सरिक गराउनु भनेर संविधानको व्याख्या गरेको छ। २०७४ साल चैत्र ७ गते गरेको उक्त फैसलाले संसद्को पूरै कार्यकाल पार गर्यो। तर, न त अघिल्लो संसदीय निर्वाचनका उम्मेदवारले त्यो मनमा लिए न त अहिले उम्मेदवार बनेका नेताहरूले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने बचनबद्धता जाहेर गरेका छन्।
बेलायतमा जेलमा रहेका बन्दीहरूले जनप्रतिनिधि निर्वाचनमा मत दिन पाउँदैनन्। यूरोपियन कोर्ट अफ ह्यूमन राइट्सले सन् २००५ मा बेलायतका बन्दीलाई निर्वाचनबाट बञ्चित गरिनुले मानवअधिकार हनन् भएको निर्णय गर्यो। यूरोपियन कन्भेन्सन अन ह्यूमन राइट्सको धारा ३ उल्लंघन भएको ठहर भएता पनि बेलायतले त्यो उल्लंघन सुधार गर्ने पहल गरेको छैन।
पूर्व प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरूनले त उक्त फैसलाको निन्दा नै गरे। उक्त फैसलाले बेलायती जनताको यूरोपियन यूनियन छाड्नुपर्ने भावनमा उर्जा थपेको अनुमान गरिन्छ।
नेपालमा सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्न ५ वर्ष नाघ्नुले बेलायतकै बाटो समाउन लागेको हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ। यसबाट नेपालका सरकार सञ्चालकहरूले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई पनि जेलमा थुनिएका व्यक्तिसरहको स्तरमा दाँजेको भान हुन्छ।
श्रमिकलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउँदा कमिसन लिने तथा कमाइ गर्नेहरूले नेपालका हरेक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाइरहेका छन्। उम्मेदवार पनि उनीहरूको मत प्राप्त गर्न उनीहरूकै माग तथा आवाजप्रति अनुग्रहित हुन्छन्। मत मात्र हैन चुनाव खर्च पनि उनै दलालहरूबाट पाइरहेका छन्। संसद्मा कानून पास गर्दा त्यसको प्रभाव पर्छ नै।
उता श्रम बेच्न विदेश गएकाहरू भोट हाल्न नेपाल फर्कन सम्भव छैन। बसोबास तथा रोजगार भएको ठाउँमा मतदान केन्द्रको सुविधा छैन। त्यस्ता श्रमिकबाट भोट नपाएका हुनाले उम्मेदवारहरूले श्रमिकलाई जवाफ दिनुपर्ने अवस्था पनि व्यवहारमा रहँदैन। भलै, बौद्धिक विलासका लागि अनेक तर्क भने गर्न सकिएला।
निर्वाचनमा भोट दिने मतदाता दुईथरीका छन्। एकथरी श्रमजीवी र अर्काेथरी एजेन्ट (दलाल)। देशभित्र परिश्रम नबिकेपछि नेपाल सरकारको अनुमति लिएर हरेक वर्ष विदेशमा श्रम बेच्न पुगेका युवाको संख्या बढ्दो छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार आव ०७६/७७ मा ५ लाख ५८ हजार ८८६ श्रम अनुमति लिएर विदेश गए।
श्रम बेच्ने अनुमतिको औपचारिकता ननिभाइकनै विदेशमा श्रम बेच्ने नेपालीको संख्या त्यो भन्दा धेरै बढी छ। कूल संख्यामध्ये आधाभन्दा बढी युवा पुस्ता भारत र अन्य देशको वैदेशिक रोजगारमा छन्।
यो परिस्थितिले निर्वाचित सांसदलाई एजेन्ट (दलाल) हरूको हितमा क्रियाशील हुने वस्तुगत अवस्था सिर्जना गरेको छ। विदेश पुगेको युवा पुस्ताको कमाइमा गुजारा गर्ने तथा घर कुरेर बसेकाहरू सरकारी भत्ताको लोभमा लठ्ठिएका छन्। सन्तति तथा घर धान्नेका शब्द उम्मेदवारको कानमा पुर्याउने कलात्मक क्षमता घर बसेका कारण भोट हाल्न सक्षम भएकाहरूसँग छैन। त्यसैले वैदेशिक रोजगारमा गएको पुस्ता आवाजहीन (भ्वाइसलेस) भएको छ।
जर्मन दार्शनिक इम्यानुएल कान्टको सिन्थेटिक प्रोपोजिशनको कसीले पनि नेपालको राजनीतिक प्रतिनिधि छनोटको सत्य भनेको दलालहरूको हितमा सरकार चलेको परिस्थिति नै दर्शाउँछ। देखाउने जनहितको नारा र जनपक्षीय सत्यताबीचको विभेद यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। ‘ब्यक्ति छानिनुले मात्र छनोट गर्ने अधिकारले पूर्णता पाउँदैन’ भन्ने दार्शनिक हेगलको स्वतन्त्रता दर्शनको मर्मको गम्भीरतालाई मनन गर्न जरूरी छ। नेपालमा कार्ल मार्क्सको दर्शनलाई पच्छ्याउने राजनीतिक दलहरूको बाहुल्यता हुँदा पनि द्वन्द्ववादी छनोटको पद्धति ओझेलमा परिरहेको छ।
संसदीय पद्धतिमा भोट (मतदान) भनेको शासन सञ्चालन गर्ने नागरिकको आवाज हो। संसद्ले कानून बनाउँदा आफ्ना कुरा लागू गरोस् भनेर मतदाताले प्रतिनिधि छान्दछन्। तर, भोट माग्न घर दैलोमा पुग्ने प्रतिनिधिले मतदाताको आवाजको प्रतिनिधित्वको विषयमा कुरा गर्दैनन् बरू विकास र समृध्दिका ठूला कुरा गर्छन्।
पञ्चायतकालमा अर्घाखाँची र यूठानको सिमाना छुट्याउँदै बग्ने राप्ती नदीको पानी सुरूङ–नहर बनाएर कपिलवस्तुका खेत सिँचाइ गराउँछु भन्ने नेताले मेरै घर पुगेर भोट मागेका थिए। उनको कुरामा भर गरेर मैले भोट पनि उनैलाई दिएँ। ३५ वर्षपछि पनि त्यो बाचा झुठ्ठा कुरा थियो भन्ने प्रमाणित भैरहेको छ। त्यो नहरमा बगेको पानीले खेत सिँचाइ गर्न पाएको भए म अहिले वैदेशिक रोजगारमा भौँतारिने थिइन।
सिँचाइका कारण उब्जनी बढेको आम्दानीको सीमाभित्र सपनाहरू बुन्ने थिएँ। त्यस्तै निर्वाचनमा गरिने बाचाहरूबाट म जस्ता नागरिक निराश भएका छौं। पाइपमा आएको ग्यासवाला चुलोमा पकाएको खाना खाएर रेलमा चढ्दै, अग्लो भवनको कार्यालय पुग्ने सपना देखाउन भने नेताहरू अहिले पनि जान्दछन्।
बेलायती दार्शनिक जोन अस्टिनले गरेको कानूनको परिभाषा अनुसार हाम्रो संविधान कानुन बन्न नै सकेको छैन। संविधानको धारा २ अनुसार सम्प्रभू जनता हुन्। त्यस्ता सम्प्रभूको गुमस्था (आदेश) अदालतबाट लागू गर्न सकेको भए संविधानको धारा १ अनुसार यो संविधान मूल कानुन हुने थियो। हामीलाई मतदानमा सरिक गराउने उक्त सर्वोच्चको आदेश पढ्न मात्र पाइएको छ। तर, अदालतको उक्त आदेश लागू नभएका कारण बुद्धि विलासको औजारका रूपमा बदनाम भएको छ।
नेपाली समाजको वस्तुगत अवस्थाको राजनैतिक पद्धति लोकतान्त्रिक बन्न सकेको छैन। वस्तुगत अवस्थालाई लोकतन्त्र उन्मुख बनाउनकै लागि पनि यूवा पुस्तालाई मतदानमा सरिक बनाउन सक्नु पहिलो आवश्यकता हो भन्ने मनन गर्न जरूरी छ। त्यो तप्काको आवाजलाई उम्मेदवारहरूले सुन्न, मतदाताको भावनालाई संसद्मा छलफल गर्न र त्यसै अनुकुल कानुन बनाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरे लोकतन्त्रको व्यवहार यथार्थ हुनेछ।
नेपालमै बस्न पाएका कारण भोट दिने र निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्चबापत सहयोग दिने वैदेशिक रोजगारमा युवा पुस्ता पठाएर कमिशनमा बाँच्नेहरूप्रति अहिलेका उम्मेदवारहरू शीर निहुराउन बाध्यछन्।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था
सर्वोच्च अदालतमा विदेशका युवालाई निर्वाचनमा भोट हाल्ने व्यवस्था गर्ने आदेश गराउने मागसहित निवेदन दिने अभियानकर्ताको मेहेनतलाई बौद्धिक विलासिता भन्न मिल्दैन। वर्तमान वस्तुस्थितिलाई लोकतान्त्रिक पद्धति उन्मुख बनाउन नै उनले योगदान दिएका हुन्।
तर, अभियानकर्ता र अदालतको समय, प्रयास र योगदान नै खेर जाने गरी उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न अग्रसर नहुने सरकार चलाउनेहरूले दोष लिनुपर्छ। मतदातालाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न सिन्को पनि नभाच्ने तर भागबण्डा गरेर उम्मेदवारहरूबीचको जुङ्गाको लडाइँ लड्न संसद् दुई पटकसम्म विघटन र पुनर्स्थापना हुँदा पनि उक्त फैसला कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेन।
निर्वाचित हुने र आगामी कार्यकाल चलाउने उम्मेदवारहरूले मूल मतदातालाई बाहिर राखेर नै हालीमुहाली गर्न नै फैसला कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएका हुन्। यस अर्थमा अहिलेका उम्मेदवारहरू लोकतन्त्रको सच्चाईको विरूद्धमा रहेकाले नागरिक समाजसमेत उक्त फैसला कार्यान्वयन गराउन सक्रिय हुन जरूरी छ।
पत्रकार, प्राज्ञ समुदाय तथा बौद्धिक जगत् सक्रिय भएर फैसला कार्यान्वयन तथा विदेशका नेपालीलाई मतदानमा सरिक नगराउने हो भने अहिलेको राजनैतिक पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक पद्धति भनेर दाबी गर्ने अधिकार कसैसँग पनि हुँदैन।
स्मरणीय त के छ भने विदेशमा भएका नेपाली श्रमिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्न अघिल्लो संसदीय निर्वाचन अघि नै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको हो। अदालतले प्राविधिक पक्षलाईसमेत मध्यनजर गर्दै उक्त निर्वाचितहरूलाई राहत पुग्ने गरी उक्त चुनावमा सरिक गराउन सम्भव नभएकोले अर्को निर्वाचनसम्म व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो।
उक्त फैसलाले अहिलेको संसदीय निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरिक गराउन अघिल्लो निर्वाचनअघि नै भनेको हो। तर, निर्वाचितहरूले अदालतको आदेशको पालना गरेनन्। प्रकृया अघि बढाउन कुनै पहल नै गरेनन्। कानुनको शासन तथा पद्धतिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने यो कार्यकालका कार्यपालिका सञ्चालक बनेका मन्त्रीहरूलाई अदालतको अपहेलना अन्तर्गत सजाय गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको जगेर्ना गर्नु पर्छ।
संविधान विपरीत अध्यादेशहरू जारी गरेर अदालतको समयसमेत खेर फालिदिने तर मतदातालाई मतदान गर्नबाट बञ्चित बनाएर अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नेहरू सजायको भागिदार छन्।
अधिवक्ता बेल्वासे बेलायतमा बसोबास गर्छन्
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
