• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
सोमबार, मंसिर ७, २०८३ Mon, Nov 23, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार

संसदीय पद्धतिप्रति राष्ट्रपति भण्डारीको अनदेखा

डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली बुधबार, पुस ६, २०७९  १०:४७
1140x725

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेस गर्न आइतबार ७ दिनको समयसीमा तोकेर दलहरुलाई आह्वान गर्नुभयो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएकोले धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आह्वान गरिएको छ। जबकि यो पक्रियामा संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ।  

सांसदलाई सपथ ग्रहण नै नगराइ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुले संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ।  नेपाल संसदीय शासन पद्धति अँगालेको मुलुक हो। संसदीय शासन पद्धतिले अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने हो। संसदीय शासन प्रणालीमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता हुने गर्छ।

जनताले आफ्नो प्रतिनिधिलाई बालिग मताधिकारमार्फत आवधिक निर्वाचनबाट संसदमा प्रतिनिधिहरु चयन गरेर पठाउने गर्छन्। सरकार गठन गर्नुभन्दा पहिला संसदमा ती प्रतिनिधिहरुले सपथ लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। हाल विश्वका ६६ मुलुकमा यो अभ्यास भएको देखिन्छ।  

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेको ३० दिनभित्र राष्ट्राध्यक्षबाट संसद् अधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। निर्वाचन आयोगले गत मंसिर २६ गते निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्यो। आयोगले राष्ट्राध्यक्षलाई अन्तिम परिणाम पनि बुझाइसकेको छ। परिणाम प्राप्त भएको ३० दिनभित्र राष्ट्राध्यक्षले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नैपर्छ। त्यसपछि सांसदहरुले सपथ लिनुपर्ने हुन्छ।

सपथ लिनु भनेको संविधान,  देश र जनताप्रति, विधिको शासनप्रति जवाफदेही बन्नु हो। त्यो एउटा प्रतिवद्धता पनि हो। त्यो कमिटमेन्ट भइसकेपछि बल्ल सांसद भएको संसदले चिन्छ। 

यति गरिसकेपछि बल्ल नेपालको संविधानको धारा ७६(१) देखि ७६ (५) सम्म सरकारको प्रक्रिया अघि बढ्छ। संसदको अधिवेशन ३० दिनभित्र बोलाउनुपर्छ भने सरकार गठन चाहिँ ३५ दिनभित्र गर्ने हो। त्यो पनि संसद्बाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्छ।

यो चुनावको परिणाम अनुसार धारा ७६(१) बमोजिम एकल बहुमतको सरकार बन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा धारा ७६(२) आकर्षित हुन्छ। ७६(२) अनुसारमा प्रतिनिधि सभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दल जसले १३८ जना संसद् संख्या पुर्याउँछ उसैले सरकार बनाउने हो।

त्यस कारण राष्ट्राध्यक्षले आह्वान गरेको धारा ७६(१) मा संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसकेको कारणले ७६(२) बमोजिम प्रेरित भएको जस्तो देखिन्छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

संसद् भित्रैबाट बहुमत पुग्यो, पुगेन?, बहुमत पुगेन भने संयुक्त सरकार गठन गर्ने, संयुक्त सरकार भएन भने अल्पमतको सरकार गठन गर्ने, त्यो पनि भएन भने कुनै पनि सांसदले दावी गर्न पाउने भन्ने छ। त्यो पनि संसदकै प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हुन्छ।  

राष्ट्रपतिले अहिले ७ दिनको समयसीमा राखेर प्रधानमन्त्री चयन गर्नका लागि आह्वान गर्नुभएको छ, त्यो कुरा संसद्ले चिन्दैन। संसदीय प्रक्रियाले चिन्दैन। संसदीय मूल्य मान्यताले चिन्दैन। संविधानमा भएको व्यवस्थाको विरुद्धमा हुन्छ। यो सिधा बाटोबाट आएन। हाम्रो संविधानले गैरसंसदीय अभ्यासलाई अँगालेको छैन। त्यसैले यसमा गम्भीर त्रुटि हुन पुगेको देखिन्छ। 

राष्ट्राध्यक्षले सरकार गठनका लागि तोक्नुभएको ७ दिनको जुन म्याद छ, त्यो उहाँको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। उहाँको क्षेत्राधिकार भनेको पहिले संसद् अधिवेशन बोलाउने नै हो। त्यो नै बैध हुन्छ। 

सपथ नै नलिई कसरी सांसद भयो?, त्यो सांसद कोप्रति उत्तरदायी हुने?, संसद् त जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो नि। सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने हो। सरकार संसदबाट बनेन, संसदले सरकार बनाउन सकेन भने मात्र अन्य विकल्पमा जान पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

सरकार राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी बन्ने कुरा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। राष्ट्रपति संवैधानिक हो, कार्यकारी त होइन। त्यसैले संविधानको धारा ९३ बमोजिम राष्ट्रपतिले पहिलो संसद् अधिवेशन नै आह्वान गर्नुपर्छ।

राष्ट्रपतिले ३५ दिनभित्र जहिले पनि सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छन्। सातै दिनमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। संविधानमै ३५ दिनको त समयसीमा तोकिएको छ। सरकार बनाउन ३५ दिन किन भनियो त? हो यहाँनेर संसद् अधिवेशनको आवश्यकता देखियो।

२०७४ सालमा पनि संसद् अधिवेशन नबोलाई, सपथ ग्रहण नगराई सरकार गठन गरिएको थियो। कि त्यसैलाई बैधता दिनका लागि राष्ट्रपतिले अहिले सरकार गठनको आह्वान गर्नुभयो? त्यतिबेला पनि गलत थियो। त्यसबेला पनि हामी धेरै बौल्यौं। मिडियाहरु पनि धेरै बोलेका थिए। तर त्यतिबेलाको गल्तीलाई पनि स्वीकार गर्न सकिएन। अहिले पनि त्यही गल्तीलाई दोहोर्याएको देखिन्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि पहिले संसद् अधिवेशन बोलाउने गरेको पाइन्छ। सांसदले सपथ लिन्छन्। संसदीय दलको नेता चुन्छन। त्यसपछि मात्रै सरकार गठन गर्छन्। मैले ६६ मुलुकको अध्ययनमा यही भेटाएको छु। 

यहिँ त राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रक्रियालाई नै अनदेखा गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले गैरसंसदीय प्रणालीको मार्ग प्रयोग गर्नुभयो। गैरसंसदीय शासन पद्धतिले गर्ने भनेको यही हो। निर्वाचित भएर आएका राष्ट्रतिलाई मात्रै यो अधिकार हुने गर्छ। तर संसदीय व्यवस्थामा यो हुनुहुँदैन।

राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार ७ दिनभित्र दलहरु सरकार गठनका लागि जाने कि नजाने? संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उब्जेको छ। दलहरुलाई सरकार गठन प्रक्रियामा धर्म संकट पर्ने निश्चित देखिएको छ।

राष्ट्रपतिले ७ दिनको पत्रलाई फिर्ता लिनुपर्छ। त्यसपछि संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ। अनि सांसदहरुलाई सपथ ग्रहण गराएर, संसदीय दलको नेता चयन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। 


(संविधानविद् डा ज्ञवालीसँग नेपाल लाइभका भूपेन्द्र शाह ठकुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ६, २०७९  १०:४७
  • #सरकार_गठन

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लेखकबाट थप
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ?
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री?
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारत भ्रमणमा रहँदा आफ्नो जीवनको कूटनीतिक र राजनीतिक स्वरूपको रियल साइज र डाइमेन्सनल साइजको अग्निपरीक्षाम... शनिबार, मंसिर ५, २०८३
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा विगतका प्रधानमन्त्रीको तुलनामा निकै छोटो अर्थात् करिब साढे २५ घण्टाको भारत बसाइलाई तामझाम र औपचारिकताभन्दा माथि उठेर ‘कामकाजी र परिण... शनिबार, मंसिर ५, २०८३
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय लामो र पीडादायी सशस्त्र संघर्षलाई संवाद र सहमतिको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन सक्ने सामथ्र्य र दूरदर्शिता त्यस सम्झौतामा निहित थियो । शनिबार, मंसिर ५, २०८३
ताजा समाचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्