संसदीय पद्धतिप्रति राष्ट्रपति भण्डारीको अनदेखा

विचार

डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली बुधबार, पुस ६, २०७९ १०:४७

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेस गर्न आइतबार ७ दिनको समयसीमा तोकेर दलहरुलाई आह्वान गर्नुभयो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएकोले धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आह्वान गरिएको छ। जबकि यो पक्रियामा संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ।

सांसदलाई सपथ ग्रहण नै नगराइ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुले संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ। नेपाल संसदीय शासन पद्धति अँगालेको मुलुक हो। संसदीय शासन पद्धतिले अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने हो। संसदीय शासन प्रणालीमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता हुने गर्छ।

जनताले आफ्नो प्रतिनिधिलाई बालिग मताधिकारमार्फत आवधिक निर्वाचनबाट संसदमा प्रतिनिधिहरु चयन गरेर पठाउने गर्छन्। सरकार गठन गर्नुभन्दा पहिला संसदमा ती प्रतिनिधिहरुले सपथ लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। हाल विश्वका ६६ मुलुकमा यो अभ्यास भएको देखिन्छ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेको ३० दिनभित्र राष्ट्राध्यक्षबाट संसद् अधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। निर्वाचन आयोगले गत मंसिर २६ गते निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्यो। आयोगले राष्ट्राध्यक्षलाई अन्तिम परिणाम पनि बुझाइसकेको छ। परिणाम प्राप्त भएको ३० दिनभित्र राष्ट्राध्यक्षले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नैपर्छ। त्यसपछि सांसदहरुले सपथ लिनुपर्ने हुन्छ।

सपथ लिनु भनेको संविधान, देश र जनताप्रति, विधिको शासनप्रति जवाफदेही बन्नु हो। त्यो एउटा प्रतिवद्धता पनि हो। त्यो कमिटमेन्ट भइसकेपछि बल्ल सांसद भएको संसदले चिन्छ।

यति गरिसकेपछि बल्ल नेपालको संविधानको धारा ७६(१) देखि ७६ (५) सम्म सरकारको प्रक्रिया अघि बढ्छ। संसदको अधिवेशन ३० दिनभित्र बोलाउनुपर्छ भने सरकार गठन चाहिँ ३५ दिनभित्र गर्ने हो। त्यो पनि संसद्बाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्छ।

यो चुनावको परिणाम अनुसार धारा ७६(१) बमोजिम एकल बहुमतको सरकार बन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा धारा ७६(२) आकर्षित हुन्छ। ७६(२) अनुसारमा प्रतिनिधि सभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दल जसले १३८ जना संसद् संख्या पुर्याउँछ उसैले सरकार बनाउने हो।

त्यस कारण राष्ट्राध्यक्षले आह्वान गरेको धारा ७६(१) मा संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसकेको कारणले ७६(२) बमोजिम प्रेरित भएको जस्तो देखिन्छ।

संसद् भित्रैबाट बहुमत पुग्यो, पुगेन?, बहुमत पुगेन भने संयुक्त सरकार गठन गर्ने, संयुक्त सरकार भएन भने अल्पमतको सरकार गठन गर्ने, त्यो पनि भएन भने कुनै पनि सांसदले दावी गर्न पाउने भन्ने छ। त्यो पनि संसदकै प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रपतिले अहिले ७ दिनको समयसीमा राखेर प्रधानमन्त्री चयन गर्नका लागि आह्वान गर्नुभएको छ, त्यो कुरा संसद्ले चिन्दैन। संसदीय प्रक्रियाले चिन्दैन। संसदीय मूल्य मान्यताले चिन्दैन। संविधानमा भएको व्यवस्थाको विरुद्धमा हुन्छ। यो सिधा बाटोबाट आएन। हाम्रो संविधानले गैरसंसदीय अभ्यासलाई अँगालेको छैन। त्यसैले यसमा गम्भीर त्रुटि हुन पुगेको देखिन्छ।

राष्ट्राध्यक्षले सरकार गठनका लागि तोक्नुभएको ७ दिनको जुन म्याद छ, त्यो उहाँको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। उहाँको क्षेत्राधिकार भनेको पहिले संसद् अधिवेशन बोलाउने नै हो। त्यो नै बैध हुन्छ।

सपथ नै नलिई कसरी सांसद भयो?, त्यो सांसद कोप्रति उत्तरदायी हुने?, संसद् त जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो नि। सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने हो। सरकार संसदबाट बनेन, संसदले सरकार बनाउन सकेन भने मात्र अन्य विकल्पमा जान पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सरकार राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी बन्ने कुरा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। राष्ट्रपति संवैधानिक हो, कार्यकारी त होइन। त्यसैले संविधानको धारा ९३ बमोजिम राष्ट्रपतिले पहिलो संसद् अधिवेशन नै आह्वान गर्नुपर्छ।

राष्ट्रपतिले ३५ दिनभित्र जहिले पनि सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छन्। सातै दिनमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। संविधानमै ३५ दिनको त समयसीमा तोकिएको छ। सरकार बनाउन ३५ दिन किन भनियो त? हो यहाँनेर संसद् अधिवेशनको आवश्यकता देखियो।

२०७४ सालमा पनि संसद् अधिवेशन नबोलाई, सपथ ग्रहण नगराई सरकार गठन गरिएको थियो। कि त्यसैलाई बैधता दिनका लागि राष्ट्रपतिले अहिले सरकार गठनको आह्वान गर्नुभयो? त्यतिबेला पनि गलत थियो। त्यसबेला पनि हामी धेरै बौल्यौं। मिडियाहरु पनि धेरै बोलेका थिए। तर त्यतिबेलाको गल्तीलाई पनि स्वीकार गर्न सकिएन। अहिले पनि त्यही गल्तीलाई दोहोर्याएको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि पहिले संसद् अधिवेशन बोलाउने गरेको पाइन्छ। सांसदले सपथ लिन्छन्। संसदीय दलको नेता चुन्छन। त्यसपछि मात्रै सरकार गठन गर्छन्। मैले ६६ मुलुकको अध्ययनमा यही भेटाएको छु।

यहिँ त राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रक्रियालाई नै अनदेखा गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले गैरसंसदीय प्रणालीको मार्ग प्रयोग गर्नुभयो। गैरसंसदीय शासन पद्धतिले गर्ने भनेको यही हो। निर्वाचित भएर आएका राष्ट्रतिलाई मात्रै यो अधिकार हुने गर्छ। तर संसदीय व्यवस्थामा यो हुनुहुँदैन।

राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार ७ दिनभित्र दलहरु सरकार गठनका लागि जाने कि नजाने? संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उब्जेको छ। दलहरुलाई सरकार गठन प्रक्रियामा धर्म संकट पर्ने निश्चित देखिएको छ।

राष्ट्रपतिले ७ दिनको पत्रलाई फिर्ता लिनुपर्छ। त्यसपछि संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ। अनि सांसदहरुलाई सपथ ग्रहण गराएर, संसदीय दलको नेता चयन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

(संविधानविद् डा ज्ञवालीसँग नेपाल लाइभका भूपेन्द्र शाह ठकुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)