बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हटेको हो?, यस्तो छ पछिल्लो अवस्था

बैंक/बिमा/सेयर

सुमित्रा कार्की बुधबार, मंसिर २८, २०७९ १२:४९

काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव केही हदसम्म कम हुँदै गएको नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या तथा तरलताको समस्या राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिका कारण समाधान हुँदै गएको दावी गरेका छन्।

सोमबार नेपाल बैंकर संघको वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै गर्भनर अधिकारीले बैंकिङ प्रणाली भित्र तरलतामा सुधार आइरहेको बताए। उनले अन्तरबैंक दर साढे ८ बाट ७.०७ प्रतिशतमा झरेको समेत जानकारी दिएका छन्।

उनले वित्तीय क्षेत्र अब ‘ट्र्याक’मा आउँदै गएको बताएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या भएको भन्दै अधिकारीले मुख्य ‘ड्राइभर’ रेमिट्यान्स रहेको उल्लेख गरेका छन्। अहिले रेमिट्यान्स आउने फ्लो बढेका कारण अर्थतन्त्र र तरलता अभावको समस्या केही हदसम्म समाधान हुँदै गएको बताएका छन्।

गत वर्ष ९० अर्ब निक्षेप दोहोरो गणना भएको जानकारी गराउँदै उनले त्यसमा सुधार भएको बताएका छन्। ‘अहिले स्थायी तरलता, सुविधा आउट स्ट्यान्डिङ ५ अर्बमा झरेको भन्दै उनले साढे ८ प्रतिशतको अन्तरबैंक दर ७.०८ प्रतिशतमा झरेको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसले बजारमा तरलता भित्रभित्र सुध्रँदै गएको संकेत देखाएको छ। बाहिरबाट आएर तरलता बढ्ने होइन, रिकभरी बेस ल्यान्डिङ हुनुपर्‍यो।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको शनिबारसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हालसम्म ५२ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन रहेको छ। यसमा ४५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वाणिज्य बैंकको ६ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वित्तीय क्षेत्रहरुको रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।

शनिबारसम्म बजारमा ४७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ। यो दिनसम्म वाणिज्य बैंकले ४२ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्। बाँकी ५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी अन्य वित्तीय क्षेत्रले गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार शनिबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८६.६३ प्रतिशत रहेको छ।

यसैगरी, शनिबारसम्म अन्तरबैंक ब्याजदर ७.०८ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षभरि ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सिडी रेसियो चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै ब्यालेन्समा आएको छ। यसले पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य रकम बृद्धि हुँदै गएको देखाउँछ।

यता पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंकहरुमा कर्जायोग्य तरलताको समस्या भएको तर राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्यांकहरुले त्यस्तो तरलताको समस्या नभएको देखाउने जानकारी दिएका छन्।

क्षेत्रीले सोमबार फेसबुकमार्फत लेखेका छन्- २०७९ मंसिर २२ को राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको (यसपछि ‘बैंकहरु’ भनिएको) कर्जा निक्षेप अनुपात ८६.४१ प्रतिशत छ। यसका आधारमा र बैंकहरुले ९० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपातसम्म कर्जा दिन सक्ने भएकोले बैंकहरुले थप करिब १ खर्ब ९८ अर्ब कर्जा दिन सक्ने देखिन्छ।’

क्षेत्रीले गत आवको पछिल्लो ६ महिनामा बैंकहरुको कर्जा वृद्धि ३३ अर्बले मात्र बढेको र चालू आवको मंसिर २२ सम्म रू. ४६ अर्ब (झण्डै ११ महिनामा कर्जा वृद्धि ७९ अर्ब रुपैयाँ) मात्र भएकोले बैंकहरुले तत्काल कर्ता दिने क्षमता १९८ अर्ब रहेको बताए।

अहिले राष्ट्र बैंकले पुरानो पुनरकर्जाको भुक्तानी अवधिपछि नयाँ पुनरकर्जा प्रदान गरेको छैन। २०७९ कात्तिकमा पुनरकर्जा वक्यौता करिब १ खर्ब ५ अर्ब भएको र तत्काल ८० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा वक्यौता रहेको क्षेत्री बताउँछन्। वक्यौता रहेको रकममध्ये करिब ७० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशत पुनरकर्जाको म्याद आगामी पुस ५ र ६ गते सकिने उनको बुझाइ छ।

यसैगरी, चालु आवको पुस मसान्तपछि स्थानीय तहहरुको रकम ८० प्रतिशतको सट्टा ५० प्रतिशतमात्र बैंकहरुको निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएकोले यसको असर ३१ देखि ३२ अर्बको हाराहारीमा रहने क्षेत्री बताउँछन्। हालको पुनरकर्जा वक्यौता र स्थानीय तहहरुको निक्षेपको असर समावेश नगर्दा पनि बैंकहरुको थप कर्जा दिने क्षमता ८६ अर्ब रुपैयाँ रहेको उनको बुझाइ छ।

२०७९ साउनमा बैंकहरुको निक्षेप १ खर्ब २३ अर्बले घटेको थियो। कर्जा ९ अर्बले बढेको थियो। त्यसपछि हरेक महिनामा कर्जाभन्दा बढी निक्षेप बढेको क्षेत्री बताउँछन्। चालू महिनामा पनि मंसिर २२ गतेसम्म निक्षेप रु.३० अर्बले बढ्दा कर्जा रु.२ अर्बले मात्र बढेको छ।

चालू आवको झण्डै ५ महिनामा मंसिर २२ गतेसम्म कर्जा ४६ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ भने निक्षेप ५५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। अहिले बैंकहरुसँग रहेको कर्जा योग्य तरलता र विगत ४ महिनामा कर्जाको तुलनामा निक्षेप उल्लेख्य रुपमा बढेको (निक्षेप वृद्धि ७८ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा वृद्धि ३७ अर्ब रुपैयाँ) परिदृश्यमा बैंकहरुको कर्जा योग्य तरलता सुविधाजनक रहने क्षेत्रीको बुझाइ छ।

बैंकहरुले आफूसँग रहेको सरकारी सुरक्षणपत्र धितो राखी राष्ट्र बैंकबाट लिने रिपो प्लस एसएलएफ रकमको वक्यौता रकम क्रमश: घट्दै २०७९ मंसिर २५ मा रु. २६.०१ अर्बमा पुगेको छ। यसमध्ये बैंकहरुले २०७९ मंसिर १५ गते लिएको रिपो २० अर्ब मंसिर २९ गते चुक्ता भुक्तानी हुनेछ।

बैंकहरुले २०७९ असार ९ गते राष्ट्र बैंकबाट लिएको रिपो प्लस एसएलएफको वक्यौता रकम २ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ थियो। यो रकम अहिलेसम्मकै उच्च वक्यौता रकम भएको क्षेत्री बताउँछन्।

हाल करिब १३ वाणिज्य बैंकहरु अन्तरबैंक बजारमा सापटी दिन सक्ने अवस्थामा रहेको र यस्तो परिस्थितिले आगामी दिनमा सरकारी सुरक्षणपत्रमा समेत व्याजदरमा कमी आउन सक्ने सम्भावना रहेको क्षेत्री बताउँछन्।

बैंकहरुको थप कर्जा दिन सक्ने सुविधाजनक अवस्था, उच्च व्याजदर आदिका कारणले कर्जाको मागमा कमी, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट लिने रिपो प्लस एसएलएफमा उल्लेख्य गिरावट, अन्तरबैंक व्याजदरमा उल्लेख्य गिरावट आदिका कारण २०७९ पुस १ गतेबाट लागू हुने गरी निक्षेपको व्याजदर घट्न सक्ने क्षेत्री बताउँछन्। तर बैंकर संघले भने पुस महिनामा मंसिर महिनाकै ब्याजदर यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ।

तर, ऋण बजारमा जान सक्ने अवस्था छैन: बैंकर
माथिका तथ्यहरुले अहिले बैंकहरुमा कर्जा योग्य तरलता अभावको समस्याभन्दा पनि उच्च व्याजदर तथा ऋण लिन बढी लागत भएको कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रमा समस्या देखिएको बैंकर क्षेत्री बताउँछन्।

यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका कार्यधारी अधिकृत (सिइओ) अनिल उपाध्यायले बजारमा आएको मागको संकुचनले बैंकिङ कर्जाको गुणस्तरमा चुनौती थपिएको बताएका छन्।

नेपाल बैंकर्स संघको वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यायले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनले उच्च ब्याजदर र स्रोत संकलनमा समेत उस्तै चुनौती रहेको बताए। दुई वर्षेदेखि संघले बैंकिङ क्षेत्रमा आएको उतार चढाव र असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ। यी क्षेत्रमा अझै पनि चुनौती रहेको भन्दै उनले घट्दै गएको स्प्रेड दर र आरओईलाई समेत चुनौतीका रुपमा व्याख्या गरे।

यसैगरी, बैंकर मनोज ज्ञवालीले अहिले बैंङिक क्षेत्रमा लगानी योग्य रकमको अभावभन्दा पनि लागत बढेको कारण बजारमा ऋण लिने दिने प्रक्रिया सजिलो नभएको बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।