धनगढी– धनगढी विमानस्थल कालोपत्रे गर्न कैलाली महोत्सव २०६३ मा ‘प्रति टिकट एक रुपैयाँ’ अभियान सञ्चालन भयो। सो अभियानका कारण विमानस्थल कालोपत्रे गर्न सरकार बाध्य त भयो, तर धनगढी विमानस्थल भने प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न सकेन।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले २०६३ सालमा कैलाली महोत्सव सुरु गरेको थियो। हाल सुदूरपश्चिम महोत्सवका रुपमा हरेक वर्ष मंसिर २२ देखि पुस २ गतेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ।
कैलाली महोत्सव सुरु गर्दैगर्दा समुद्घाटनका लागि प्रमुख अतिथि रहेका शेरबहादुर देउवालाई २१ किलोको माला लगाउँदै समग्र सुदूरपश्चिमको समृद्धिका लागि २१ बुँदे माग अघि सारिएको थियो।
महोत्सव सञ्चालनको १६औं संस्करणमा आइपुग्दासम्म पनि महोत्सव समुद्घाटन गर्न आउने प्रमुख अतिथिले १५ देखि १७ किलो भारको माला घाँटीमा बोक्नु परिरहेको छ, तर व्यवसायीले भने आफ्ना पुरानै माग दोहोर्याउने गरेका छन्।
धनगढी विमानस्थलमात्र नभइ महासंघले प्रदेशमा क्षेत्रीय पर्यटन केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि सो बुँदामा राखेको थियो। झण्डै १५ वर्षपछि अर्थात् २०७८ सालमा तत्कालीन संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको पहलमा धनगढीमा नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रदेश कार्यालयको स्थापना भयो। तर, कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा कार्यालय व्यवस्थित हुन सकेको छैन।
धनगढीमा २०६३ सालदेखि हुँदै आएको सुदूरपश्चिम महोत्सवको समुद्घाटनका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि संघ सांसद र प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसमेत प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी भइसकेका छन्। संघले हरेक वर्ष पुरानै मागलाई अघि बढाउँदै माग अनुसारको माला लगाउँदै आएको छ। तर अहिलेसम्म मागको भार नघट्दा यहाँका उद्योग व्यवसायीहरु नेतृत्वप्रति निराश छन्।
महोत्सवको उद्घाटनमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादव, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, बाबुराम भट्ट्राईदेखि यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै संघीय सांसद भएका लेखराज भट्ट, भीम रावल, नारदमुनि रानालगायतले प्रमुख अतिथिका रुपमा १७ देखि २१ किलोसम्मका मालाको भार बोकिसकेका छन्।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष दीनेश राज भण्डारी भन्छन्, ‘प्रदेशको समग्र विकासका लागि हामीले २१ बुँदे माग लिएर अघि बढ्यौं। तर, नेतृत्व माग सम्बोधनमा गम्भीर बन्न सकेन्।’ उनले एक कार्यालयसमेत खोल्नका लागि दबाब र पहल गर्न नसक्ने यहाँका जनप्रतिनिधिले विकासका अजेण्डा पूरा गर्न नसक्ने बताए।
उनले प्रदेशमा उद्योग, व्यवसायमा आशातित फड्को मार्न नसकेको बताए। सरकारले अहिलेसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्रको काम पनि अघि बढाउन नसकेको उनको गुनासो छ।
संघले सुदूरपश्चिम विश्वबिद्यालय, दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कृषि क्याम्पस, क्षेत्रीय पर्यटन केन्द्रको स्थापना, खप्तड शुक्ला फाँटा घोडाघाडी जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको सम्र्वद्धन, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष औद्योगिक प्याकेज, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, शित गृह, दुग्ध प्रशोधन, चिनी मिल, विश्वबिद्यालय, सेती हाइड्रोपावर, गेटा विमानस्थललाई वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग, सबै जिल्लामा पक्की सडक, सूचना प्रविधि, बहृमदेव सडक खण्ड, चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्मका स्थानीय राजमार्गका बजारको जग्गा दर्ता, मेडिकल कलेज, प्रर्दशनी स्थल, नेपाल टेलिभिजनको प्रशारण केन्द्र र सुदूरपश्चिम सास्कृतिक संग्राहलय, क्षेत्रिय सभा/सम्मेलन गृह सञ्चालन लगायतका २१ बुँदे माग अघि सारेको थियो।
यसमध्ये विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय पर्यटन केन्द्र स्थापना, खप्तड शुक्ला फाँटा घोडाघाडी जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको सम्र्वद्धन, सबै जिल्लामा पक्की सडक, मेडिकल कलेज, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष औद्योगिक प्याकेज लगायतका योजनामा काम अघि बढेका पनि छन्।
तर जडीबुटी प्रसोधन केन्द्र, शित गृह, दुग्ध प्रशोधन, चिनी मिल, सूचना प्रविधि, चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्मका स्थानीय राजमार्गका बजारको जग्गा दर्ता, प्रर्दशनी स्थल, नेपाल टेलिभिजनको प्रशारण केन्द्र तथा सुदूरपश्चिम सास्कृतिक संग्राहलय, क्षेत्रिय सभा/सम्मेलन गृह सञ्चालन लगायतका स–साना माग अहिलेसम्म पनि सम्बोधन हुन नसकेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष शंकर बोगटी बताउँछन्।
उनले भने, ‘स–साना काम त नेतृत्वले गर्न सकेको छैन भने यस क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजाने ठूला योजना अघि बउान सक्छन् भन्ने आशा छैन।’
पूर्व प्रध्यापक डा हेमराज पन्तले सुदूरपश्चिमका सम्भावना भाषणमै सिमित भएको बताए। ‘तुलनात्मक रुपमा केही नभएको भने होइन, तर जुन किसिमले हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन,’ उनले भने, ‘यहाँका हिमाल, नदीनाला, वन–जंगल, पर्यापर्यटनका सम्भावनायुक्त इोत्र छन्। यी चीजको सदुपयोगका लागि नेतृत्वले सोच्नुपर्ने हो।’
संघका निवर्तमान अध्यक्ष भण्डारीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सरोकारवाला व्यक्ति, विज्ञ लगायतको रायसुझावमा २१ बुँदे माग अघि सारेको बताए। उनले भने, ‘हामीले सारेको माग पूरा भएमा यस प्रदेशको आर्थिक स्तरमा सुधार, बेरोजगारी, गरिबी अन्त्यसँग प्रदेश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने छ।’ उनले सरकारको उदासिनताका कारण प्रदेशको विकास हुन नसकेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
