काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) अन्तर्गत छैठौं प्याकेजको ठेक्कासँग सम्बन्धित सबै सक्कल फाइल पेश गर्न आदेश दिएको छ। मुद्दाबारे मंगलबार भएको सुनुवाईमा सर्वोच्चले चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्कामा सामेल गर्न संलग्न गराइएका सबै दस्ताबेज आउँदो सुनुवाईमा इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र नेपाली सेना अन्तर्गतको दु्रतमार्ग आयोजनालाई आदेश दिएको छ।
नेपाली सेनाको शुरुवाती मूल्यांकनमा प्राविधिक प्रस्ताब अस्वीकृत भएको चीनको चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सामेल गराउने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुजन रिजालले ८ मंसिरमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
भारतीय कम्पनी अफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्च कम्पनीका तर्फबाट मुद्दा दायर गरेका थिए। रिटमा सेनाको आयोजना, समिति, चाइना फस्ट हाइवेलगायत ६ वटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।
अधिवक्ता रिजालका अनुसार आगामी सुनुवाई मंगलबारका लागि तय भएको छ।
सुरुमा ठेक्का प्रक्रियामा सेनाले अस्वीकृत गरेको चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको थियो। यो कम्पनी र ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी अर्को कम्पनी एउटा अर्को चिनियाँ कम्पनीका शेयर साझेदार भएको भन्दै स्वार्थको द्धन्द्धका कारण सेनाले चिनियाँ फस्ट हाइवे कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताब अस्वीकृत गरेको थियो।
चिनियाँ कम्पनीले दिएको पुनरावेदन निवेदनमा समितिका अध्यक्ष मोहनकृष्ण सापकोटा र सदस्यहरू महेन्द्रबहादुर गुरुङ र वासुवेद शर्मा पौडेलको अर्धन्यायीक इजलासले असोज २५ गते चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउन सेनालाई निर्देशन दिएको थियो। त्यहीअनुसार सेनाले ठेक्का प्रक्रियामा सामेलमात्र गराएन, त्यही चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्कामा छनोट गरेको छ।
द्रुतमार्गकाे अहिलेसम्म ठेक्का लागेका सातवटा प्याकेजमध्ये सबै चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन्। छैठौं प्याकेजको टेन्डर प्रक्रियामा सेनाले सुरुमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भारतीय कम्पनीले मुद्दा दिएको छ। रिटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पूनरावलोकन समिति, काठमाडौं (तराई–मधेस फास्ट ट्रउाक परियोजना, चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यस्तो छ पृष्ठभूमि:
प्याकेज ६ का लागि सेनाले जेठ १८ गते टेन्डर आह्वान गर्दा १२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको थियो। सेनाले १६ भदौमा प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएका पाँचवटा कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो, त्यसमा चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी परेको थिएन। चाइना फस्ट हाइवेका प्रतिनिधि ट्याङ गुओ लियाङले पुनरावेदनका लागि २८ भदौमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिलाई निवेदन दिए।
पुनरावेदन निवेदन परेपछि सेनाले भदौ ३१ मा पुनरावलोकन समितिलाई कागजात र जबाफ पठाएको थियो। सेनाले जेठ १८ गते बोलपत्र आह्वान गरेको र साउन २३ मा खोलुवा गरेर प्राविधिक परीक्षण गरी मूल्यांकनपछि नतिजा भदौ १६गते बोलपत्रहरूलाई दिएको जवाफमा उल्लेख छ। मुख्य बिषय ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएका दुई कम्पनी चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी र एमएस शर्मा रसुवा जेडआइसिजी जेभी चीनको सिसिबी फाइनान्सियल एसेट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका शेयर सदस्य थिए। एउटै मुख्य कम्पनीका दुई शेयर सदस्यले टेन्डमा सहभागिता जनाएका कारण दुई कम्पनीबीच स्वार्थको द्धन्द्ध रहने अवस्था भएको भन्दै सेनाले ती दुवैको प्राविधिक प्रस्ताब अस्वीकृत गरेको थियो। शर्मा रसुवा जेभीले भने स्वार्थको द्धन्द्धसम्बन्धी विषयमा कुनै आपत्ति जनाएको छैन भने अस्वीकृत गर्ने सेनाको निर्णय स्वीकार गरेको छ।
सेनाले पुनरावेदन समितिमा पठाएको चिठीमा नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि चिनियाँ कम्पनीले बोलपत्रको प्रस्ताव पेश गर्दा विगतमा पेश गरेको कागजात भन्दा भिन्नै नयाँ कागजात पेश गरेको त्यसमाथि कानूनतः पुनः परिक्षण गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको थियो। उसले सिसिबी फाइनान्सियल एसेट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा शेयर नभएको जवाफ पठाएको थियो तर त्यससम्बन्धी आधिकारिक प्रमाण भने पेश गरेको थिएन। मूल्यांकनका क्रममा पेश गरेको भन्दा बेग्लै कागजात पेश गरेर पुनः मूल्यांकनका लागि चाइना फस्ट हाइवेले माग गरेको भन्दै माग पूरा हुन नसक्ने सेनाको जिकिर थियो।
सेनाको प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका कम्पनीहरूमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड चाइना, अफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भारत, पोली चाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड चाइना तथा दुईवटा थप संयुक्त साझेदार कम्पनी थिए। जसमध्ये एउटामा सिओभिइसी–सिआरयजिसी जेभी (चाइना ओभर्सिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड) तथा सिनोहाइड्रो–पिसिसिडी (सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड र पावर चाइना चेङ्दु इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड) थिए।
चाइना हाइवेले पेश गरेको निवेदनमा २०७८ माघ १५ गते नै जोङ्डिङ इन्टरनेशनल कन्सट्रक्सन ग्रुप कम्पनीको शेयरहोल्डरको असाधारण बैठकले शेयर हस्तान्तरण गरेको उल्लेख छ। तर यससम्बन्धी माइन्युट वा पुष्टि गर्ने आधार कम्पनीले पेश नगरेको बरु पुनरावलोकन समितिले वेवसाइट हेरेर त्यसलाई नै आधार मानेको छ। पुनरावलोकन समितिको यो आधार कानूनसम्मत नभएको रिटमा उल्लेख छ। चिनियाँ वेबसाइटमा राखेको विवरण आफैं खोजेर चिनियाँ कम्पनीको दाबीलाई सही ठहर गर्दै उसलाई ठेक्का प्रक्रियामा सामेल गराउनु कानू सम्मत नहुने भन्दै रिट परेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
