काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाको कानुन तथा मानव अधिकार विभागले मेलमिलापकर्ताका लागि तीन दिने पुनर्ताजगी तालिम सुरु गरेको छ।
महानगरमा सूचीकृत भएका ७६ जना मेलमिलापकर्तालाई ३ समूहमा बाँडेर ३ दिनको तालिम आयोजना गरिएको हो।
तालिममा बोल्दै महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय विवाद निरुपणका लागि वडास्तरमा छुट्टै मेलमिलाप कक्षको स्थापना भइरहेको जानकारी दिइन्।
‘मेलमिलापकर्ताहरूमा विवादको गाँठो फुकाउन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। विवादलाई वडामा समाधान गर्नु भनेको नागरिकको समय बचाइदिनु हो। खर्चमा बचत गरिदिनु हो। त्यसैले मेलमिलापकर्ताको कुरा सुनेपछि विवादका पक्ष विपक्षहरू मेलमिलापका लागि प्रोत्साहित हुनुपर्छ’ उपप्रमुख डंगोलले भनिन्।
न्यायिक समितिले हेर्ने सबै विवादहरूमा मेलमिलापबाट समाधान खोजिन्छ। संवैधानिक, फौजदारी र गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेका सबै प्रकारका मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सकिन्छ।
तालिममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले भने, ‘सानातिना कुराबाट विवाद सुरु हुन्छ। त्यसको कारण थाहा पाएर विवाद ठूलो भएपनि कारण सानो रहेछ भन्ने पक्ष विपक्षलाई अनुभूति गराउनुपर्छ।’
महानगरका निर्देशक एवं कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यका अनुसार महानगरको कार्यपालिकाले मेलमिलापकर्तालाई सूचीकृत गर्ने र सूचीबाट हटाउने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिएको छ।
आचार्यका अनुसार विवाद निरुपण गर्नका लागि मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि र महिला सञ्जाल गठन सम्बन्धी कार्यविधि विवाद निरुपणका लागि महानगरका कानुनी प्रबन्ध हुन्।
अहिले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहलाई मेलमिलापको जिम्मेवारी दिइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) ले समितिलाई केही मुद्दाको विवाद निरुपण मेलमिलापबाट गराउनु भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।