काठमाडौं– मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आउनेक्रम जारी रहेको छ।
हालसम्म सार्वजनिक भएको नतिजामा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ भने नेकपा एमाले दोस्रो दल बनेको छ।
समानुपातिक तर्फको मतमा भने एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो दल बनेको छ। एमालेबाट २०७८ सालमा विभाजित भएर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १० स्थानमा जित हात परेको छ। समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत कटाएर राष्ट्रिय दल बन्न संर्घषरत रहेको एकीकृत समाजवादीको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दामा सोमबारलाई पेसी छ।
आफ्नो पार्टी विभाजन गरी गठन भएको एकीकृत समाजवादीको बैधनाकितामाथि प्रश्न उठाउँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। ओलीले २०७८ भदौ १७ गते सर्वोच्चमा ३ थान रिट दायर गरेका थिए।
ओलीले तत्कालीन सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, एमालेले कारबाही सिफारिस गर्दा पनि १४ जना सांसद पदमुक्त नभएको विषय र तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । ओलीको रिटमा एकीकृत समाजवादी अवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।
२ वर्षमा ३० न्यायाधीशको इजलासमा पेसी, अधिकांश सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’
उक्त मुद्दा लगातार पेसी पर्ने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। निवेदक पक्षले उक्त निवेदन छिटो फैसला हुनुपर्ने भन्दै माग गरेपछि इजलासले सुनुवाइको समय पनि तोकेको थियो। तर उक्त सुनुवाइको समयमा पेसी सर्नेदेखि हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित हुँदै आएको छ।
२०७८ सालमा लामो समय संसद् बैठक समेत अवरुद्ध गर्दै एमालेले यो मुद्दा उठाएको थियो। तर सर्वोच्चमा एकपछि अर्को सुनुवाइ सर्दै आएको थियो।
एमाले अध्यक्ष ओलीले ५ पुस २०७७ मा पहिलोपटक संसद् विघटन गरेपछि नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा पार्टी भित्रकै एउटा समूह आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। तत्कालीन नेकपा हुँदै नेकपाको एकता भंग भएर एमाले ब्यूतिएपछि पनि नेपालले ओलीविरुद्ध ‘संघर्ष’ जारी राखेका थिए।
ओलीले २०७८ जेठमा पुन: संसद् विघटन गरे। ओलीको उक्त कदमविरुद्ध तत्कालीन एमालेका माधव नेपालसहित सांसदहरु सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए। एमाले सांसद समेतले दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले संसद् पुन:स्थापना गर्यो। साथै, प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांसदको मागदाबीअनुसार सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेशको आदेश पनि जारी गर्यो।
देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा विश्वासको मत लिँदा माधव नेपालसहित एमालेका सांसद्हरुले पक्षमा मत दिए। पछि देउवा सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्नसक्ने व्यवस्थासहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन गरेर माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भयो।
एकीकृत समाजवादी गठन नहुँदै आफूले १४ जना सांसद (माधव नेपालसहित)लाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेपनि सभामुख सापकोटाले कारबाही नगरेको र उक्त दल (एकीकृत समाजवादी) अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै ओलीले सर्वोच्चमा ३ थान फरक–फरक रिट दायर गरेका थिए।
ओलीले दायर गरेका रिटमा हालसम्म २२ पटक पेसी तोकिएको छ। तर सुनुवाइ हुदै आदेश तीन पटक मात्र भएको छ। मुद्दा दर्तालगत्तै २०७८ भदौ २२ गते हाल महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्वनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो। राणाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। उक्त आदेशपछि २०७८ असोज ५ गते २ न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भयो। न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासले अन्य आदेश गरेको थियो। त्यसपछि लगातार ५ पटक उक्त मुद्दाको पेसी तोकियो, तर सुनुवाइ हुन सकेन।
४ पटक पेसी हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगीत भयो भने १ पटक लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताले निवेदन दिएर सुनुवाइ सारे। त्यसपछि २०७८ फागुन २९ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्यो।
‘यसमा लिखित जवाफ परिसकेको देखिएको र निवेदकबाट उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरुको निरुपण छिटोछरितो रुपमा पूर्ण सुनुवाइको सन्दर्भमा हुनु मानसिव देखिएको छ,’ आदेशमा भनिएको थियो, ‘त्यसैले २०७८ चैत २० गते आइतबारका लागि पेसी तोकी पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्नू…।’ सर्वोच्चले यसरी मिति नै तोकेर आदेश त गर्यो, तर सुनुवाइ भएन।
इजलासले तोकेको चैत २० गते न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेसी पर्यो। उक्त मुद्दा सुवेदीले हेर्न नमिल्ने भयो। सुवेदीले एकीकृत समाजवादीकै विवादमा सोमनाथ पाण्डेयको मुद्दा हेरेर आदेश गरेकाले हेर्न नमिल्ने भनि प्रश्न उठ्यो। उनले आफूले नहेर्ने भनेपछि सुनुवाइ स्थगित भयो।
२०७९ वैशाख १९ गते अन्तिमपटक न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी परेको थियो। असार ३० गतेको पेसी पनि वमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेसी परेको थियो, तर हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो।
सोमबारबाट सुरु होला त अन्तिम सुनुवाइ?
सोमबार उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको छ। गोलाबाट तोकिने पेसीमा उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुने/नहुने निर्धारण हुन्छ। पहिला सुनुवाइमा भाग लिँदै आदेश जारी गरेको भएपनि न्यायाधीशले अस्वीकार गरे बाहेक अब मुद्दाको सुनुवाइ हुने नियम सर्वोच्चमा लागू भएको छ। त्यसैले सोमबारको पेसी हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित हुने सम्भावनका कम छ। यसअघि इजलासले नै पूर्ण सुनुवाइ थाल्ने भनेकाले सोमबार इजलास तोकिएमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुने सम्भावना छ।
अन्तिम सुनुवाइ हुँदै सर्वोच्चले अहिलेको सन्दर्भमा दुई कोणमा व्याख्या गर्नसक्ने देखिन्छ। एकीकृत समाजवादी निर्माणका लागि सहज हुने गरी ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको वैधानिकता र एकीकृत समाजवादी गठन कानुन सम्मत थियो कि थिएन? भन्ने व्याख्या सर्वोच्चले गर्न सक्नेछ।
अदालतले नेपालसहित १४ सांसदमाथि पार्टी (एमाले)ले गरेको कारबाही सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यान्वयन नगरेको, पार्टी विभाजनका लागि झलनाथ खनालसहितका नेताहरुले गरेको सनाखतलाई मान्यता नदिन र लुम्बिनीका सांसदहरु विमला खत्री वली र अजय शाहीमाथि गरेको कारबाहीअनुसार सूचना टाँस गरिनुपर्ने लगायतका विषयको मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने भनेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले माधव नेपालको पार्टीलाई असर गर्ला?
नेकपा एमालेले यो मुद्दाको टुंगो मंसिर ४ को निर्वाचन अघि नै लागोस् भन्ने चाहेको थियो। सर्वोच्च अदालतले यसमा फैसला सुनाउँदै तत्कालीन सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बदर गरोस् र उक्त अध्यादेशअनुसार नेपालको पार्टीको पनि कुनै वैधानिक हैसियत नहुने फैसला होस् भन्ने एमालेले चाहेको थियो।
एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरुले पटक–पटक यो मुद्दा सार्न नमिल्ने भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए। अब हुने अन्तिम सुनुवाइबाट पनि एमाले पक्षले यही २ वटा कुरा स्थापित गर्ने प्रयास गर्ने देखिन्छ। उक्त मुद्दामा बहस गरिरहेका एक कानुन व्यवसायीले अहिले नयाँ निर्वाचन भएर पुराना सांसदहरुमाथिको कारबाहीको औचित्य सकिए पनि पार्टी गठन वैधानिक थिएन भन्ने पुष्टि गराउने पक्षमा बहस गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
तत्कालीन समयमा उक्त पार्टी गठन अवैधानिक थियो भनेर सर्वोच्चबाट फैसला हुन सकेमा अहिले एकीकृत समाजवादीले वैधानिकता नपाउने उनको दाबी छ। सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदा अध्यादेश ल्याउने अभ्यास, सभामुखको अधिकार, राजनीतिक दलले कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार लगायत विषयमा व्यख्या गर्ने छ।
तर नेपाल पक्षवाट बहस गरिरहेका कानुनविदहरुले रिटको सान्दर्भिकता सकिएकाले अब खारेज हुने टिप्पणी गरेका छन्। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुमाथिको कारबाहीको कुरा उठाइएको र नयाँ चुनाव फेस गरेर जनमत लिएर आएकाले यो रिटको औचित्य नै सकिएकाले खरोज हुने एक अधिवक्ताको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
