धनगढी– नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ‘भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचानसहितको संघीयता’ स्थापना गर्ने जनाएको छ।
भूगोल, संस्कृति र पहिचान स्थापित गर्ने सपना बोकेको विश्वको एकमात्रै आफनो पार्टी रहेको घोषणापत्रमार्फत दाबी गरिएको छ। ‘अब अक्सफोर्ड, हावार्ड, क्याम्ब्रिज होइन, हाम्रो आफ्नै पहिचान पढाउने विश्वविद्यालय हुनुपर्दछ भन्ने उद्देश्य राख्दछौ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बिहीबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा टीकापुर घटनाको राजनीतिकरण, सो घटनामा फसाइएकाहरूको रिहाइ र भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचानसहितको संघीयतालगायत विषयहरू समेटिएको छ।
‘टीकापुर थारू विद्रोहका कारण हामीले राज्य चिन्यौं। मानवअधिकार चिन्यौं। सरकार चिन्यौं। सबैलाई एकएक गरेर चिन्यौं। टीकापुर घटना कुनै एक कोठरीमा वा कुनै पहाडी गुफामा घटेको घटना होइन। सत्य–असत्य सबैले देखेका छन् । तर कसैले सुनेनन्। कोट्याउँदा पनि कसैले यथार्थ बोलेनन्,’ उन्मुक्तिले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘झुठा मुद्दामा फसाइएका हाम्रा साथीहरूलाई छुटाउने दायित्व हाम्रो काँधमा छ। आखिर टीकापुर थारू विद्रोहलाई राज्यले राजनीतिक आन्दोलन किन मान्दैन? विनाकारण निर्दोषलाई किन थुनिरहन्छ राज्यले? त्यो घटनाका कारण थारूहरूले आन्दोलन तुहाए। विनाकारण चरम यातना र बर्बर दमन सहे । त्यति अन्याय गरेर पनि चित्त बुझाएन राज्यले। थारूहरूको पहिचानसहित संघीयताको मागलाई लत्यायो राज्यले।’
त्यस्तै, हालको प्रदेशको नामकरणमा पनि उन्मुक्ति पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ। ‘केही प्रदेशको भूगोलमा पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ, राज्यको भूगोल नेताले होइन, जनताले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। देशका केही जिल्ला नेताको स्वार्थमा थपिएको छ र अझ केही जिल्ला जनव्यवस्थापनका लागि थपिनुपर्दछ,’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ। सो
पार्टीको घोषणापत्रमा पूर्ण अधिकारसहितको स्थानीय तथा प्रदेश सरकार हुनुपर्दछ र बनाइनुपर्ने उल्लेख छ।
उसले शुद्ध पिउने पानी, एक पालिका एक वृद्धाश्रम, ज्येष्ठ नागरिकको मासिक एकपटक स्वास्थ्य जाँच, गरिब, सुकुम्बासी, मजदुरका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा र स्वरोजगारको ग्यारेण्टी गरेको छ। यो पार्टीले घोषणापत्रमार्फत आफूलाई मिन भोट दिनुपर्ने कारणसमेत खुलाएको छ।
यस्ता छन् घोषणापत्रका प्रमुख मुद्दा:
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकिन दिने भोट ?
१. स्वदेशको सम्पदालाई स्वदेशीले नै सदुपयोग गर्न पाउने आवश्यक कानुन बनाउन। जस्तै, स्वदेशीले सजिलै लगानी गर्नसक्ने जल, ऊर्जा, कृषि क्षेत्रमा नागरिक लगानीको ग्यारेन्टी गर्न।
२. राज्यको कानुनले जातीय वर्गीकरण गर्न पाइँदैन। संसद्मा सबै बर्ग र जातको अनिवार्य उपस्थिति बनाइनुपर्छ। त्यसैले निर्वाचन क्षेत्र पनि महिला, दलित, जनजाति, सीमान्तकृतका लागि आरक्षित गरिनुपर्छ। जस्तैः कर्णाली प्रदेशको कुनै एक क्षेत्र राउटेका लागि, मधेशको कुनै एक क्षेत्र मुसहरका लागि, जनसंख्या र क्षेत्रका आधारमा थारू, मधेसी, मुस्लिम, महिला, जनजातिको स्पष्ट आरक्षित क्षेत्र हुनुपर्छ। संसदमा सोही कानुन निर्माणका लागि पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भोट दिनु आवश्यक छ।
हाम्रा जनप्रतिनिधिले यी कार्य गर्ने छैनन्
(क) कृषि जमिनको खण्डीकरण
(ख) सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन
(ग) ठेक्कापट्टाबाट लाभ
(घ) धार्मिक क्षेत्रमा लगानी
(ब) राजनीतिक विभेद
पार्टीका संरक्षक रहेका रेश्मलाल चौधरी जेलमा छन् भने उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ यो पार्टीको अध्यक्ष हुन्। रञ्जिता कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यकी उम्मेदवार समेत हुन्। ०७४ मा चौधरी यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए।
त्यस्तै, कैलालीकै क्षेत्र नं. २ र ३ मा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बलियो जनाधारसहित प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रुपमा अगाडि आएको छ। कैलाली, कञ्चनपुर र बर्दिया आधार क्षेत्र रहेको सो पार्टीले देशभर ४४ जिल्लामा उम्मेदवारी दिएको छ।
हेरौं पूर्णपाठ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
