दलका घोषणापत्रमा ‘पहिलोपटक’ सडक सुरक्षाबारे प्रतिबद्धता: होला त कार्यान्वयन?

पूर्वाधार

नेपाल लाइभ शुक्रबार, कात्तिक १८, २०७९ १५:३४

काठमाडौं– बिहीबार साँझ मोटरसाइकलको ठक्करबाट परराष्ट्र मन्त्रालयकी एक अधिकृतको मृत्यु भयाे। कार्यालयकाे काम सकेर घर फर्किने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयकी अधिकृत आस्था सुब्बालाई सिंहदरबारको पूर्वी गेटमा तीव्र गतिमा रहेका एक मोटरसाइकल चालकले ठक्कर दिएका थिए।

मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी उनलाई उपचारका लागि काठमाडौं मोडल अस्पताल लगियो। तर, बचाउन नसकिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

अधिकृत सुब्बा परराष्ट्र मन्त्रालयकाे राष्ट्र संघ महाशाखामा कार्यरत थिइन्। २०६९ सालमा सेवा प्रवेश गरेकी उनले इजरायलस्थित नेपाली दूतावासमा सेवा गरेकी थिइन्।

सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा औषतमा दैनिक ४० सडक दुर्घटना हुने र ती दुर्घटनाहरूमा वर्षेनी लगभग ३ हजार जनाको मृत्यु र १५ हजार घाइते हुने गरेका छन्। तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा वर्षेनी ५ हजार जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने र करीब १ लाखको हाराहारीमा घाइते हुने गरेकाे जनाएको छ।

सडक सुरक्षाको मुद्दा

सडक सुरक्षाको मुद्दाले यसपटक केही प्रमुख राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा स्थान पाएको छ।

नेपालको इतिहासमै सडक यातायातका साथै सडक सुरक्षालाई प्रष्ट शव्दमा चुनावी प्रतिबद्धता बनाइएको सम्भवत: यो पहिलोपटक हो।

तीन प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) ले सडक सुरक्षाका प्रबन्धहरू लगायत सहरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन एवम् वैकल्पिक यातायात पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात मजदूर (खासगरी चालक) को स्वास्थ्य र क्षमता अभिवृद्धिलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न बुँदाहरू आ-आफ्ना घोषणापत्रहरूमा उल्लेख गरेका छन्। दलहरूले सडक पूर्वाधारको योजनासँगै सडक सुरक्षाका प्रवन्धहरूलाई पनि ध्यानमा राखी पैदलयात्रु लगायत सबै किसिमका सडक प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसैगरी सवारी साधनको आवधिक रूपमा मेकानिकल परीक्षण र चालक अनुमति पत्र प्रणालीमा सुधारका साथै सडकदुर्घटनाका पीडितहरूको न्यायका लागि छुट्टै इजलास गठन गर्नेसम्मका आश्वासन दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेस

सहरी क्षेत्रका लागि उपयुक्त आईसीटी (डिजिटलाईज) अनुगमन प्रणाली सहितको सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल परियोजना सञ्चालन गरिने छ। यसक्रममा ट्राफिक, पार्किङ, टोल बुथ, सार्वजनिक यातायात, रेस्टुरेण्ट, लगायतका सम्पूर्ण विवरणलाई डिजिटलाईज गरिने छ। साथै आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्समार्फत् २४ सै घण्टा नागरिकको गुनासो सुनुवाई गर्न मिल्ने प्रणालीको व्यवस्था गरिने छ।
सडक पूर्वाधारलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सुरुङ मार्ग र नदी तथा गहिरा खोँचहरुमा बढी लम्बाई भएका बिशिष्ट प्रकारका पुलहरु बनाइने छ।
सम्भाव्यता र उपादेयता भएका ठाउँमा यातायात र पयर्टनका लागि केबलकार निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिने छ।
सहरी क्षेत्रमा ठूला–ठूला सार्वजनिक यातायातका साधन तथा प्रविधिहरु (मास ट्रान्जिट) प्रवर्द्धन गरिने छ।
उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई संघीय सरकार र सबै महा/ उपमहा/ नगरपालिकाको एक संयुक्त संयन्त्रमा स्थापना गरी उपत्यका यातायात प्राधिकरण मार्फत् सुलभ र सुरक्षित यातायातको सुविधा उपलव्ध गराइने छ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवै सडकहरूमा योजना, डिजाइन र निर्माण गर्दा नै पैदलयात्री मैत्रीमार्ग, आकाशे पुल, अपाङ्गमैत्री वस विसौनी जस्ता पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा सम्वर्द्धन गर्ने परीपाटीलाई व्यापक सुधार गरिने छ।
आगामी ५ वर्षमा बिद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग ५० प्रतिशत पुऱ्याइने छ।

सडक सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धानकर्ताहरु चाहिँ सडक सुरक्षाका विषय सँगै तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा पनि दलहरु प्रष्ट हुनु पर्ने बताउँछन्। ‘नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा भएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न भविष्यमा नयाँ पूर्वाधारहरूका लागि योजना बनाउँदा व्यवस्थित ढंगले सडक सुरक्षाका प्रवन्धहरू समावेश भएका सडक, पूल, पदमार्ग, सुरूङमार्ग वा केवलकारको डिजाइन सुनिश्चित गरी त्यसका लागि आवश्यक पर्ने लागत र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्नु जरूरी हुनेछ भने वर्तमानमा भइरहेका सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नतर्फ पनि थप ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने देखिन्छ,’ बेलायतको वेस्ट अफ इङ्गल्याण्ड ब्रिस्टल विश्व विद्यालयसंग आवद्ध एकजना अनुसन्धानकर्ता डा पुष्प राज पन्तले भने।

नेकपा (एमाले)

सडक सुरक्षाका उपयुक्त प्रबन्ध र विश्रामस्थल तथा आवश्यक सर्भिस सेन्टरसहित कम्तीमा दुई लेनका आधुनिक सडक निर्माण गरिने छ । सडकलाई वातावरणमैत्री बनाइने छ। नियमित रूपमा मर्मत संभारको व्यवस्था सहित सडकलाई खाल्डारहित र फोहोररहित बनाइनेछ ।
ढुवानी लागत, यात्रा समय र सवारी साधनको क्षति कम गर्न सडकको दूरी छोट्याइने छ । सडकलाई सिधा बनाइनेछ, आधुनिक सुरुङ र पुलहरू निर्माण गरिने छ । ठूला सहरका मुख्य भागका सडकलाई हाई-स्ट्रिटका रूपमा विकास गरिने छ ।
सबै महानगरहरूमा र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल, सहरी केवलकार एवं सबवे जस्ता आधुनिक परिवहन सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिने छ । सहरी क्षेत्रमा ठुलाविद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।मोटरबाटोलैजाननमिल्ने तथासडक पुग्न कठिन बस्तीहरूमा स्तरीय पदमार्ग, केबुलकार र अन्यवैकल्पिक प्रबन्धगरिने छ ।
सम्भावित सवारी दुर्घटनास्थल र बारम्बार सवारी दुर्घटना भइरहेका सडकहरूपहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकताका साथ मर्मत सुधार गरिने छ ।
आवधिकरूपमा सवारी चालकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सवारी साधनकोमेकानिकल टेस्ट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने छ ।
यातायात कम्पनीहरूले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, यातायात समितिहरूले यातायात व्यवसायीहरूको हकहितको संरक्षण र समन्वय गर्ने तथा यातायातव्यवस्थापन प्राधिकरणहरूले समग्र यातायात व्यवस्थापनकोसहजीकरण, नेतृत्व, अनुगमन एवं नियमन गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गरिने छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमासार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी सञ्चालन गरिने छ ।सवारीसाधनको पार्किङ्गका लागि आधुनिक संरचना निर्माण गरिने छ ।यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरिनेछ ।
नागरिक सुरक्षाका लागि सहरी सडक तथा सार्वजनिकस्थलमा सीसी क्यामेरा जडान गरिने छ ।

नेकपा (एमाले) ले कांग्रेसको भन्दा थप, विस्तृत र वर्तमानमा भइरहेका दुर्घटनास्थलहरूको पहिचान र दुर्घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन उक्त सडक-खण्डको मर्मत सुधार गर्ने, ढुवानी वा यात्रुबाहक सवारी साधनको सकभर छोटो पर्ने गरी सडक-पूल निर्माण गरेर लागत घटाउने तथा व्यापक रूपमासिसि क्यामरा जडानगरी भविष्यमा दुर्घटना कसरी भयो भन्ने अध्ययन गरी यथोचित कारवाही गर्न सूचना प्राप्त गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)

काठमाडौं उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाइने छ। चक्रपथ वरिपरि र बुढानिलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट–साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाइनेछ।
काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा ५०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ।
सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको संलग्नता र नियमनमा सहज र सुरक्षित तुल्याउने व्यवस्थाका लागि एक अधिकारसम्पन्न यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गरिने छ। उक्त प्राधिकरणले यातायात क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत सुधारका कामको नेतृत्व गर्नेछ।
यातायात व्यवस्थासम्बन्धी प्रचलित नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी एकीकृत यातायात व्यवस्था ऐन निर्माण गरिनेछ।
यातायात क्षेत्रका स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिने छ। त्यसैगरी सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीमार्फत् यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
सवारी चालकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित तुल्याउन प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरिनेछ।
माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा सवारी शिक्षा समावेश गरिनेछ।
लोकमार्ग लगायत सवारी साधनको अधिक चाप हुने क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक शौचालयसहितको आधुनिक रिफ्रेस सेन्टरहरू स्थापना गरिनेछ।
बढ्दो सवारी दुर्घटना रोक्न र दुर्घटना पीडित नागरिकले शीघ्र न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि दुर्घटना इजलास गठनका लागि पहल गरिनेछ।
अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टुटल, पठाओ, इनड्राइभ लगायतलाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गरिनेछ।
सफा सहर निर्माण गर्न स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्य गरी फोहोर प्रशोधन र व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। सहरी क्षेत्रका सडकहरूमा सडक बत्ती, फुटपाथ र सम्भव भएसम्म ग्रिनरी जोनको व्यवस्था गरिनेछ।
सम्पूर्ण कार्यालय भवन, शैक्षिक संस्था, अस्पताल, सडक तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्दै लगिनेछ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सबैभन्दा विस्तृत किसिमले उल्लेख गरेको छ। यसमा चालक लगायत यातायात मजदूरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, स्वास्थ्य सेवा र समाजिक सुरक्षाको कुरा उल्लेख छ। ‘अन्य दलहरूको भन्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले थप माध्यमिक विद्यालयमा सवारी सुरक्षा शिक्षा समावेश गर्ने र दुर्घटना पीडितलाई न्याय व्यवस्थापनका लागी दुर्घटना इजलासको गठन जस्ता विषयहरू आकर्षक देखिन्छन्। माओवादीले राइड शेयरिङ विषयलाई पनि छोएको छ र यस व्यवसायलाई नियमन र प्रोत्साहन गर्ने विषय सहरी यातायातको लागी महत्वपूर्ण हो,’ डा पन्त भन्छन्।
यी तीन प्रमुख दलहरू बाहेक नेकपा (एस) ले पनि यातायात व्यवस्थापन र सडक सुरक्षालाई अलिकति छुन खोजेको देखिन्छ, तर आफ्नो घोषणापत्रमा ‘वर्तमानमा रहेको यातायात सिन्डिकेटलाई खारेज गरी यस क्षेत्रमा रहेका तमामविकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्न र सार्वजनिक यातायातलाई सस्तो, सुलभ र प्रतिस्पर्धी बनाउन जोड दिइने’ भन्ने उल्लेख गरेको छ। ‘नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा केही वर्ष अघिनैं खारेज गरिसकेको ‘यातायात सिन्डिकेट’ शब्दावली प्रयोग गरेर नेकपा (एस) नेतृत्वमा देशको वर्तमान यातायात व्यवस्थापन प्रणालीबारे अद्यावधिक जानकारीको कमी रहेको देखिन्छ,’ डा पन्तले भने।

राप्रपाको घोषणापत्रमा भने सडक सुरक्षाबारे केही उल्लेख छैन।

पद्म कन्या क्याम्पसकी लेक्चरर तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धाता भगबती सेढाइँ पनि सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु, चोटपटक र यसले निम्त्याएको अपांगताको अवस्था कुनै महामारी भन्दा कम न भएको, तर यसको न्यूनीकरणका लागि खासै पहल नभएको बताउँछिन्।

सडक दुर्घटनाको कहालीलाग्दो अवस्था

‘सडक दुर्घटनाको यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना घोषणापत्रमा सडक सुरक्षाको विषयलाई समावेश गर्नु सकारात्मक पक्ष हो, अब यसबाट राजनीतिक दलहरु पनि सडक सुरक्षाका लागि सचेत बनेका हुन कि भन्ने लागेको छ। अबको चुनौती भनेको सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दलहरु कसरी अगाडी बढ्छन् भन्ने हो। यसैले आगामी दिनमा नेपालमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विश्वमा प्रमाणित भैसकेका उपायहरुलाई ध्यान दिदै विज्ञहरुका परामर्शका साथ अगाडी बढ्नु पर्दछ ,’ उनले भनिन्।

राष्ट्रिय सडक सुरक्षा संजाल नेपालले दलहरुले घोषणापत्र लेखिरहेकै बेला प्रमुख दलका नेतालाई भेटेर सडक सुरक्षाको विषय घोषणापत्रमा राख्न अनुरोध गरेको थियो। त्यसको केही सकारात्मक असर देखिएको सडक सुरक्षासम्बन्धी एक जना अभियन्ता तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा संजाल नेपालका कार्यक्रम निर्देशक गोविन्द भट्टराई बताउँछन्।

‘नेपालको सन्दर्भमा सडक सुरक्षा मानवीय, आर्थिक तथा सामाजिक मात्र नभइ उपभोक्ता र मानव अधिकारको पनि विषय हो। आज सम्मको हाम्रो प्रयत्नले विस्तारै मुर्त रुप लिने अवस्थाको संघारमा छौँ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘अब हामीले आफ्नै घोषणापत्रप्रति दलहरु कत्तिको इमान्दार छन् भनेर हेर्नुपर्छ। दोश्रो, नेपाल सरकारले सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ र त्यसको सफल कार्यन्वयन अबको हाम्रो मुख्य कार्यभार हो। तेश्रो, सुरक्षित सडक र सवारीको लागि नागरिक तहमा सम्पूर्ण एकता छ र अझ बलियो सहकार्यको ढोका खुल्दै गएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने।

बिहीबार राजधानीमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी परराष्ट्र मन्त्रालयकी अधिकृत आस्था सुब्बाका श्रीमान र एक नाबालक छोरा छन्। दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको कुरा कार्यान्वयन गर्छन् कि गर्दैनन् उनीहरुले नजिकबाट नियाली रहेका हुनेछन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

ढल्केबरमा समस्या हुँदा हिजो विद्युत् झ्याप्प–झुप्प भयो, अब लोडसेडिङ हुँदै हुँदैन : शाक्य

राज्य व्यवस्थाबाट समितबाट निजामती विधेयक पारित

हङकङ र बहराइनबीचको खेल रद्द भएसँगै नेपाल ‘सुपर थ्री’ मा