काठमाडौं- मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। दलहरुले घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारी तथा कृषिजस्ता विषयवस्तुलाई आ-आफ्नो ढंगले समेटेका छन्।
नेकपा एमाले
नेकपा एमालेले नेपालको कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा उसले कृषिलाई मेरुदण्डको रुपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो।
कृषि क्षेत्रको लगानीलाई दोब्बर बनाउने र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अनाधुनिकीकरण यान्त्रीकरणको अभियान देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। साथै एमालेले पाँच वर्षभित्र नेपाललाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षित गरी भोकमरीमुक्त देश बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
कृषकलाई समयमै सुपथ मूल्यमा मल र उन्नत बिउ उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी, फर्ममा नै पुर्याइने र सबै कृषियोग्य जमिनको माटो जाँच गरी उर्वराशक्तिमा गुणात्मक सुधार गर्ने एमालेले उल्लेख गरेको छ।
एमालेले घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘कृषि औजार र उपकरण स्वदेशमै उत्पादन गरी उपलब्ध गराइनेछ। सबै स्थानीय तहमा कोल्डस्टोरेज र गोदाम सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। गोदाममा राखिएका कृषि उपजका आधारमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्नुका साथै हानि-नोक्सानी हुनबाट बचाउन बिमाको व्यवस्था सहित निश्चित अनुदान समेत दिइनेछ।’
एमालेले उत्पादन लागतमा उचित नाफा सहितको समर्थन मूल्य तोक्ने र उत्पादनकर्तासँग कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने र कृषि क्षेत्रको लगानीलाई दोब्बर बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
‘प्रमुख खाद्य बालीहरू धान, मकै, गहुँ, फापर, तरकारी र फलफूल तथा दूध, अण्डा, मासु, माछा र पशुपन्छीका उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। नेपाली कृषि उत्पादनको निकासी वृद्धि गर्दै कृषकको हालको आम्दानीलाई कम्तीमा दोब्बर बनाइनेछ,’ एमालेले भनेको छ।
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षको लक्ष्य राखेर केही कार्यक्रम अघि सारेको छ।
– खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि
– तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर
– नगदे बाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर
– खाद्य असुरक्षा सूचकांकमा प्रगति
– भूउपयोग नीति अनुसार भूमिको वर्गीकरण
– कृषि मल कारखाना स्थापना
यी कुरालाई कांग्रेसले आफ्नो पञ्चवर्षे योजना भन्दै अघि सारेको छ। ‘कृषकले प्रत्येक वर्ष भोग्नु परिरहेको रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा आन्तरिक उत्पादन लगायत दीर्घकालीन उपाय खोज्ने छौं,’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘उखु तथा अन्य किसानले आफ्नो कृषि सामाग्रीको मूल्य प्राप्त गर्न कृषकले पछिल्लो केही वर्षदेखि राजधानी आई आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अविलम्ब आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने छौं।’
पाँच वर्षभित्र भूउपयोग नीति तथा ऐन बमोजिम भूमिको वर्गीकरण गरिने, प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि भूमिको क्लस्टर बनाई खाद्य तत्वको परीक्षण र माटोको गुणस्तरको चित्र बनाएर उत्पादन योजना तयार गरिने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सरकारी, संस्थागत, हैसियत बिग्रिएको बन, नदी उकास तथा बाँझो जग्गाहरुको लगत संकलन गरी भूमि बैंकको स्थापना गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। भूमि बैंकमा स्थानीय कृषि मजदूर तथा कृषि उद्यमीहरुको अग्राधिकार रहने गरी कृषि उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने तथा गैरकृषि प्रयोग गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिने र कृषि प्रविधि विकास र प्रसारमा नवप्रवर्तन तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै उच्च उत्पादन दिने जात तथा नश्लको विकास गरिने उल्लेख छ।
किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा स्वदेशमै रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा सूक्ष्म पोषक तत्वको उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
माओवादी केन्द्र
नेकपा माओवादी केन्द्रले २२ बुँदामा आफ्नो कृषि सम्बन्धी अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ। रासायनिक मल कारखानादेखि जग्गाको वैज्ञानिक भूमि सुधार र सामूहिक खेती प्रणाली सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
‘जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रणालीमार्फत ठूलो स्केलमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छी पालन तथा जडीबुटी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यसका लागि सामूहिक कम्पनी, सहकारी र करार खेतीसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने अवस्थालाई हटाउन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सार्वजनिक तथा निजी बाँझो जमिन व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छी पालन, जडीबुटी खेती वा कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्न लिजमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। जमिनको लिज भाडाबापत लाग्ने कर पहिलो तीन वर्ष मिनाह गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।’
कृषि मल समयमै आयात गरी बाली लगाउनुअघि नै खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
मसिनो चामलको बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तराईका भूभागमा १०० बिघाभन्दा ठूला चक्लाहरूमा सुगन्धित मसिनो धानको खेती गर्ने कार्यक्रम लागू गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
हिमाली जिल्लाहरूमा चौंरी तथा भेडा–च्यांग्रा पालनको ठूला सामूहिक फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने, हिमाली, उच्च पहाडी र पहाडी क्षेत्रमा कस्तुरी, मृग, कालिज लगायतका वन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। कृषक, युवा तथा महिलाहरूको सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीलाई कृषि उपजको संकलन, भण्डारण, ग्रेडिब, प्याकेजिङ र ब्रान्डिब गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्न त्यस्तो कर्जा दुरुपयोग गर्ने ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्नुका साथै बैंकलाई पनि जिम्मेवार तुल्याउने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
कृषि बिमालाई गाउँ–गाउँमा पु¥याउन, बिमाको दायरा बढाउन, बिमाङ्क रकमलाई व्यावहारिक बनाउने उल्लेख छ।
गुठी अन्तर्गत रहेका जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी समस्या वैज्ञानिक तवरले समाधान गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
एकीकृत समाजवादी
एकीकृत समाजवादी पार्टीले ‘आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान’ नारा उल्लेख गर्दै कृषिका कार्यक्रम अघि सारेको छ।
रासायनिक मलप्रतिको निर्भरता हटाउँदै प्राकृतिक–जैविक मल उत्पादनतर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
‘कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गर्नका लागि देशमा मल कारखाना स्थापनामा जोड दिइनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘समग्र कृषि उत्पादन प्राङ्गारिक मलमा आधारित गराउँदै लाने र रासायनिक कीटनाशक विषादीको ठाउँमा प्राङ्गारिक विषादी प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ।’
हरेक स्थानीय तहका कृषि उत्पादन क्षेत्रमा सरकारी तथा सरकारबाट मान्यता प्राप्त कृषि तालिम केन्द्रका साथै कृषि बजार, कृषि प्रसार, पशु सेवा केन्द्रसहित एकीकृत सेवा केन्द्रको स्थापना र कृषिविज्ञ तथा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न व्यावसायिक तथा प्राविधिक स्कुल, कलेज तथा तालिम केन्द्रहरू स्थापनामा जोड दिइने उल्लेख छ।
संरक्षित कृषि बजार, किसानको जीवनमा बहार भन्दै एकीकृत समाजवादीले कृषि उत्पादन बिक्रीको प्रत्याभूतिले यी दुवै समस्याको समाधान गर्ने दावी गरेको छ। ‘विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउँ, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरौँ!’ भन्दै किसानहरूको उत्पादनमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी मूल्य नपाएर उत्पादन खेर जाने स्थितिको अन्त्य गर्न निश्चित सीमा तोकेर त्यसभन्दा कम बजार मूल्य भएमा सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न जोड दिइने उल्लेख छ ।
सिंचाइमा लगानी कृषियोग्य जमिनमा पानी भन्दै एकीकृत समाजवादीले सिंचाइका लागि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। ‘नेपालको पानी नेपालमै’ भन्ने अवधारणालाई सार्थकता दिन नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नदीलाई एक अर्कासँग जोडी ‘पूर्व–पश्चिम मेगा नहर’ बनाई सिँचाइ, खानेपानी तथा जलमार्गको विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ‘कृषकलाई सम्मान, उत्पादकत्व वृद्धि र पुँजी निर्माण भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि घोषणापत्रमा समेटेको छ।
साथै रासायनिक मल कारखाना बढीमा तीन वर्ष भित्र स्थापना गर्ने घोषणापत्रमार्फत जनाएको छ।
‘कृषकहरुलाई समयमै बिउ वितरण गर्न बिउको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, कृषिजन्य उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रथामिकता दिएर स्थानीयस्तरमा उत्पादन गर्ने’ जस्ता विषयवस्तु घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
