काठमाडौं– सत्ता गठबन्धनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सोमबार आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ।
माओवादीको घोषणापत्रमा ‘सहज जीवनका लागि पूर्वाधारमा लगानी ⁄ पूर्वाधार विकासले ल्याउँछ नयाँ बिहानी’ नारासहित पूर्वाधार निर्माणका विषयमा विभिन्न योजना प्रस्तुत गरिएको छ। घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणदेखि काठमाडौंका कोरिडोरमा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने सम्मका योजनाहरु प्रस्तुत गरिएको छ।
पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै वीरगञ्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकताता दिइने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने पनि माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। नीजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाइने समेत घोषणापत्रमा समावेश भएको छ।
पूर्वाधारका सन्दर्भमा यस्ता छन् माओवादीका १५ एजेण्डा:
१) पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने छ। काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुत मार्गको निर्माया कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरिने छ। काठमाडौं उपत्यका र अन्य शहरका चक्रपथको स्तोरन्नति र बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य सँगसँगै अघि बढाइने छ।
२) पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गरिने छ। वीरगञ्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकताता दिइने छ।
३) काठमाडौं उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाइने छ। चक्रपथ वरिपरि र बुढानीलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट–साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाइने छ।
४) पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्ज लगायत मुख्य शहरहरूमा मेट्रो र मनोरेल, ट्रली लगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कामको योजनाबद्ध रूपमा थालनी गरिने छ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली लगायतका प्रमुख नदीप्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
५) अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको क्षमता विस्तार र सञ्चालनको कामलाई प्राथमिकता दिइने छ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको प्रवर्धन हुनेगरी नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने छ।
६) अदालतको निर्देशनलाई सम्मान गर्दै वातावरणको रक्षा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नीजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाइने छ।
७) विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गरिने छ। प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग र सहरहरूमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माण गरिने छ।
८) काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा ५०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख शहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिने छ।
९) सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको संलग्नता र नियमनमा सहज र सुरक्षित तुल्याउने व्यवस्थाका लागि एक अधिकारसम्पन्न यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गरिने छ। उक्त प्राधिकरणले यातायात क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत सुधारका कामको नेतृत्व गर्नेछ।
१०) यातायात व्यवस्थासम्बन्धी प्रचलित नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी एकीकृत यातायात व्यवस्था ऐन निर्माण गरिने छ।
११) यातायात क्षेत्रका स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिने छ। त्यसैगरी सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीमार्फत् यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
१२) सवारी चालकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित तुल्याउन प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरिने छ। माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा सवारी शिक्षा समावेश गरिने छ।
१३) लोकमार्ग लगायत सवारी साधनको अधिक चाप हुने क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक शौचालयसहितको आधुनिक रिफ्रेस सेन्टरहरू स्थापना गरिने छ।
१४) बढ्दो सवारी दुर्घटना रोक्न र दुर्घटना पीडित नागरिकले शीघ्र न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि दुर्घटना इजलास गठनका लागि पहल गरिने छ।
१५) अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टुटल, पठाओ, इनड्राइभ लगायतलाई औपचारिक दायरामा ल्याइ नियमन र प्रोत्साहन गरिने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
