नेमकिपाको घोषणापत्रः देशको सम्पत्ति विदेश लान नपाइने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कडा सजाय

राजनीति

नेपाल लाइभ मंगलबार, कात्तिक ८, २०७९ १९:३०

काठमाडौं– नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गर्दै पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले दुवै तहको निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

नेपालको सम्पति र पुँजीलाई विदेशमा लान नपाउने ऐन, कानून तत्काल बनाउनुपर्नेमा घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ।

त्यस्तै, अपराधीको पक्ष लिने र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नेहरूलाई कानून उल्लंघन गरेको अपराध मानी दण्ड, जरिवाना, असुल उपर गराउने गरी नयाँ विधेयक निर्माणका लागि पार्टीले आवाज उठाउने उल्लेख गरिएको छ ।

घोषणापत्रको सारसंक्षेप प्रश्तुत गर्दै पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कडा सजायका साथै ठेक्काबाट वञ्चित गर्ने ऐन, कानून बनाउन आफ्ना प्रतिनिधिहरूले संसद्बाट आवाज उठाउने बताए।

शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउनका लागि पनि आवाज उठाउने उनले उल्लेख गरे। यसैगरी, मल, कारखाना खोल्ने, नहर र पानी पोखरीहरू बनाइ सिंचाइको बन्दोबस्त गर्न सबै जिल्लामा कृषि विकासबारे योजना तत्काल सुरु गराउन आफूहरूले संघर्ष गर्ने पनि उनले जानकारी दिए।

नयाँ पुस्तालाई नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संस्कृति र राजनीतिशास्त्रको अध्ययनमा ध्यान दिन सबै विश्वविद्यालयलाई घच्घच्याउने गरी शैक्षिक अभियान आवश्यक रहेको नेमकिपाले बताएको छ।

साथै, पार्टीले संघीयताको खारेजीको पुरानो माग यो पटकको घोषणापत्रमा पनि दोहोर्याएको छ।

स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिइएको खण्डमा संघीयताको आवश्यता नरहेको कुरामा नेमकिपाको अडान यथावत रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी खारेज गराउन आवाज उठाउने, नागरिकता विधेयक पनि खारेज गराउन पहल गर्नेजस्ता विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको सचिव सुवालले जनाए।

‘नेमकिपालाई जिताएर संसद्मा पुर्‍याए हामी प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी प्रजातन्त्र र जनअधिकारको रक्षा गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यस्तै एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी खारेज गराउन आवाज उठाउँछौं। नागरिकता विधेयक पनि खारेज गराउन पहल गर्छौं। माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गराउन भूमिका खेल्छौं।’

आफूहरूले किसान, मजदुर र कामदार वर्गको हितमा कानून बनाउने पनि उनले उल्लेख गरे।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

क्षेप्यास्त्र प्रहारको सन्देश बुझ्न अमेरिकालाई रूसको चेतावनी

बिआरआईमा अनुदान मात्र स्वीकार्यः नेता निधि

सडक फोहोर गरेको भन्दै एमालेलाई महानगरको १ लाख जरिवाना