काठमाडौं– संघीय संसद्का दुबै सदनबाट पारित नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरिदिएकोमा गैरआवासीय नेपाली संघले दु:ख व्यक्त गरेको छ।
संघका प्रवक्ताहरु सोम सापकोटा तथा शिव कुमार बरुवालद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १४ अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ संसद्को दुबै सदनबाट पारित हुँदा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरु अत्यन्तै हर्षित भएको उल्लेख छ।
‘दुवै सदनबाट पारित उक्त विधेयकले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मातृभूमिसँग जोड्नुका साथै नेपालीसरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने बाटो सुनिश्चित गर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुसँग रहेको सीप, ज्ञान, साधन र श्रोतको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सहज बनाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं। दुवै सदनबाट पारित विधेयकमा व्यवस्था भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरुका बीच सर्वसहमति हुँदा हुँदै पनि नागरिकता विधेयकले ऐनको रुप लिएर कार्यान्वयन हुन नसकेको अहिलेको अवस्थाले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई दुखित बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन वैकल्पिक कानुनी बाटोको अवलम्बन गर्न पनि गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरु लगायत सम्बन्धित सबैसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘राष्ट्रपतिज्यू विचार गरिदिनुहोला’
यसैबीच गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का केन्द्रीय अध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विधेयक देशलाई जोड्नका लागि कोशेढुंगा सावित हुने बताए।
शनिबार स्वीडेनमा आयोजना भइरहेको एनआरएनए युरोप क्षेत्रको १४औं बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष आचार्यले संविधान बनेको ७ वर्ष भैसक्दा पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै गैरआवासीय नागरिकताको प्रतिक्षामा संसारभरका नेपालीहरू रहेको बताए।
‘नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियस भाले दुई, दुईपटक पारित गरिसकेका छन्। नेपालको राजनीतिमा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगर्नु होला’, आचार्यले भने, ‘संसारभरिका गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रतिक्षामा छन्। राष्ट्रपतिज्यू विचार गरिदिनुहोला।’
एनआरएनएले सुरुका दिनदेखि उठाएको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा मर्न नदिने अध्यक्ष आचार्यले बताए । ‘विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नेपालसँग जोड्नका लागि नागरिकताविहिन भएका नागरिकलाई नागरिकता दिन पनि (राष्ट्रपतिले) प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्थ्यो। जुन जुन पार्टीका साथीहरु हुनुहुन्छ सम्झाउन सके सम्झाउनुहोला’, उनले भने ।
संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो १५ दिन होल्ड गरेर प्रतिनिधि सभामै फिर्ता गरेकी थिइन्। दोस्रोपटक नागरिकता विधेयक संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको १५ दिन बितिसक्दा पनि प्रमाणीकरण हुन नसकेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ।
संविधानले राष्ट्रपतिले पहिलोपटक फिर्ता गर्न पाउने र दोस्रो १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा लेखिएको समेत उल्लंघन गर्दै प्रमाणीकरण नगरेकी हुन्। प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध रिट समेत दर्ता भइसकेको छ।
‘रुपान्तरणका लागि कार्यगत साझेदारी’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको १४औं युरोपेली क्षेत्रीय बैठकसँगै युवा, १२औं महिला तथा विज्ञ सम्मेलनको आयोजना भइरहेको छ। यस पटकको क्षेत्रीय भेलाका हरेक सत्रमा युवा र महिलाको सक्रिय भूमिका र सहभागिता खोज्नुका साथै कार्यक्रममा सबै विषयहरूको समस्या र समाधानको बारेमा छलफल गरी त्यसबाट आएको निष्कर्षलाई व्यावहारिक जीवनमा रूपान्तरण गर्न सम्मेलनमा छलफल गरिने आयोजकहरुले जनाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
