संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने विधेयक: संवैधानिक र नैतिकताको कसीमा कमजोर

राजनीति

किशोर दहाल आइतबार, भदौ १९, २०७९ २१:१०

काठमाडौं– चुनावको मिति घोषणा गर्दाखेर नै संसद् विघटनको पनि घोषणा गर्नुपर्ने संविधानविद्हरुको भनाइ थियो। संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए- ‘एक हातले निर्वाचनको मिति घोषणा र अर्को हातले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु सही हुन्छ।’ तर, संसद् विघटन त गरिएन नै, कार्यकाल लम्ब्याउने नयाँ खेल सुरु भएको छ।

शुक्रबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ अनुसार सरकारले अहिले चालु रहेको संसद्को कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको मितिलाई आधार मानेर ५ वर्ष कायम हुने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै, प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भइ त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने पनि विधेयकमा भनिएको छ।

संविधानविद् अधिकारीले विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको अवधि यो मितिदेखि सुरु हुन्छ भनेर तोकिनु आपत्तिजनक नभएको बताए। त्यसो नहुँदा आ-आफ्नो व्याख्या भइरहेको थियो। तर, संसद्ले कानुन बनाएपछि एउटा मिति कायम गराउने उनले बताए। तर विधेयकमा एउटा विषय ठिक भए पनि अन्य विषयमा गल्ती भएको अधिकारीको भनाइ छ।

‘विधेयकमा संसद्को कार्यावधि नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेपछि समाप्त हुन्छ भनेको छ,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कि त निर्वाचन यो मितिमा हुन्छ भनेर ऐनले भन्न सक्नुपर्थ्यो। प्रष्ट गर्नुपर्थ्यो। अनि मात्रै सो प्रावधान उचित हुन्थ्यो। नत्र भने पाँच वर्षमा गरिसक्नुपर्ने निर्वाचनलाई १० वर्षसम्ममा गर्न सकिएन र ११औँ वर्षमा निर्वाचन भयो भने पनि चालु संसद् त्यतिबेला मात्रै बिदा हुने भयो। यो उद्देश्य त सरकारले पनि राखेको होइन। त्यसैले 'ड्राफ्टिङ मिस्टेक' भएको छ।’

निर्वाचनको मिति घोषणासँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्छ भन्नेहरुले उम्मेदवारहरुबीच समान धरातल तयार भए मात्रै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने तर्क राख्ने गरेका थिए। तर, सरकारले संसद्/सांसदको कार्यकाललाई लम्ब्याउने प्रस्ताव गरेपछि त्यो धरातल निर्माण नहुने भयो। अब एकथरीले सांसदको रुपमा अधिकार, हैसियत, सुविधा र सुरक्षा लिएर प्रतिस्पर्धामा होमिन पाउने भए, अर्कोथरीले नपाउने भए। जसले गर्दा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाको समान धरातल निर्माण नहुने भयो।

विधेयकले सिर्जना गरेको अर्को प्रश्न हो, निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसद् नरहने भन्ने संसदीय मान्यता। नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकार गठनको चलखेल नहोस् र दूरगामी प्रभाव पार्ने कानुनहरु नबनाइयोस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। त्यसको जिम्मा नयाँ निर्वाचित संसद्ले उपयोग गरोस् भन्ने हो। तर, सरकारले संसद् निरन्तर रहने भनेर विधेयकमा प्रस्तावित गरेपछि ती शंका अझै बलियो भएका छन्। सरकारले यस्तो बेलामा संसद्को कार्यकाल बढाउने प्रयत्न गरेको छ, जतिबेला निर्वाचन कार्यक्रमहरु अघि बढिरहेका छन्।

प्रस्ताव अनुसार नै विधेयक पारित भएमा संसद्/सांसदको कार्यकाल त लम्बिन्छ नै, त्यसअनुसार उनीहरुले पाउने सेवा सुविधा पनि निरन्तर रहनेछ। चुनावबाट अर्को सांसद निर्वाचन भइसक्दा र जनताले पनि नयाँ म्यान्डेट दिइसक्दा पुराना जनप्रतिनिधिले जनताको सार्वभौमिकताको उपयोग गर्नु नैतिकपूर्ण हुँदैन। त्यस्तै, आफ्नो लागि आफैंले सेवा अवधि लम्ब्याउनु पनि मिल्दो र जवाफदेहीपूर्ण कदम मान्न कठिन छ। ‘संवैधानिक रुपमै मिल्दैन, नैतिकताको प्रश्न त हुने नै भयो,’ अधिकारीको भनाइ छ।

अर्को सन्दर्भ, स्थापित नियम र प्रणाली अनुसार यो विधेयक पारित गर्न समय पुग्दैन। ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत् केही दिनभित्रै यो विषय दुवै सदनबाट पारित हुने र राप्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइने निश्चितप्रायः छ। यो विधि यसअघि पनि अपनाइने गरिएको हो। कानुन निर्माणको परिपक्व प्रक्रियालाई छलेर अघि बढिरहनु राम्रो परम्परा होइन। तर सरकार त्यसमै अभ्यस्त हुन खोजेजस्तो देखिँदैछ।

विधेयकको सार्वजनिक रुपमा बचाउ गर्न सरकारलाई नै कठिन पर्ने निश्चितप्रायः छ। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार कतिपय सांसदले राजीनामा दिने र बाँकीलाई नैतिक बन्धनमा पारिदिने सम्भावना पनि छ। त्यसको सुरुवात राप्रपाका सांसद् राजेन्द्र लिङ्देनले गरिसकेका छन्। उनले आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। रोस्ट्रमबाट सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि नै संसद् चलिराख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने आफ्नो पार्टीको धारणा राखेको बताए।

‘संसद्को आयु मंसिर ४ गतेपछि पनि कायम राख्ने ढंगको निर्णय गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। त्यसले मलाई असाध्यै लज्जित र दुःखित तुल्यायो,’ उनले भने, ‘मैले बाटोबाटै सांसद छैन वा छोडेँ भनेर हिँड्नुको अर्थ हुँदैन। कमसेकम संसद्‍मा उभिएर सबैलाई सुनाएर जानु उपयुक्त भनेर म संसद्‌मा उपस्थित भएको छु। म यहीँबाट घोषणा गर्दछु, म आजबाट संसद्‌मा उपस्थित हुनेछैन।’

एमालेले पनि संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने नयाँ प्रस्तावको विरोध गरेको छ। ‘यो प्रस्तावले दुईथरि सांसद हुन्छन्। यो कुनै पनि हालतमा एमालेलाई स्वीकार्य छैन,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘मंसिर ४ गतेपछि दुईथरी सांसद हुने भए। एउटा जितेको र एउटा पुरानो। एमालेले कुनै पनि रुपमा यसमा सम्झौता गर्दैन। कडा प्रतिवाद गर्छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।