जनकपुर– प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्नेमा बहस सुरु भएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका महिला सांसदहरू आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा निर्वाचनमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारीका लागि देशव्यापी बहसमा जाने भएका छन्।
निर्वाचनको घोषणासँगै प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनावमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि उनीहरूले बहस सुरु गर्न लागेका हुन्। मधेश प्रदेशको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिको आयोजनामा जनकपुरधाममा भएको 'संसदीय प्रतिनिधित्व : संवाद कार्यशालामा' सहभागी संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका महिला सदस्यहरूले पार्टीभित्र संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले महिलाहरू प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुनका लागि सबै दलका महिला नेताहरूले साझा बहस गर्ने बताइन्। उनले महिलालाई समानुपातिकमा सीमित राख्ने राजनीतिक संस्कार स्थापित भएकाले त्यसलाई तोड्न निर्वाचन क्षेत्रलाई आरक्षित गर्नेतर्फ पहल हुन जरुरी रहेको बताइन्।
त्यसका लागि आफूले पार्टीभित्र र संसद्मा पहल गर्ने बताइन्। उनले समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष निर्वाचितका बीचमा संवैधानिक रुपमा कुनै विभेद नभएपनि व्यवहारिक रुपमा विभेद हुने गरेको गुनासो गरिन्।
नेकपा एमालेका विन्दा पाण्डेले महिलाको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि प्रतिनिधि सभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेश सभाको ३३० प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने क्षेत्रमा समान तथा समानुपातिक सहभागिताका लागि अब देशव्यापी बहस गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसद पाण्डेले उपप्रमुख र समानुपातिक पद महिलाका लागि हो भन्ने मानसिकता विकास गरिएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा यो दोहोरिन नदिन सबै दलका महिला सांसद, नेता एक ठाउँमा आउनुपर्ने जोड दिइन्।
संविधानको माग परिपूर्ति गर्नुपरेका कारण मात्रै महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत् अवसर दिइएको धारणा राख्दै पाण्डेले अझै पनि राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षमा महिलालाई विश्वास गरेर उम्मेदवार बनाउन नसकेको गुनासो गरिन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अञ्जना विशुन्केले महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता नभएसम्म महिलाको समानुपातिक तर्फको ३३ प्रतिशत सहभागिताको कुनै अर्थ नहुने टिप्पणी गरिन्।
उनले दलका शीर्ष नेताहरू मिसन राजनीतिभन्दा शक्तिको राजनीतिमा केन्द्रित भएकाले महिलाहरू समानुपातिकमा पर्ने गरेको दाबी गरिन्। आगामी निर्वाचनमा संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ अनुसार राज्यका सबै संरचनाहरूमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र देशको समग्र रुपान्तरणको आधार तयार हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गर्ने
प्रदेशस भाका सांसदहरूले पनि संघीय तहकै हैसियतमा महिला सहभागिताका लागि बहस सृजना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। मधेस प्रदेशका महिला सांसदहरूले अब संसद् बैठक बसेलगत्तै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गर्ने बताएका छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभाका सदस्य रानी शर्मा तिवारीले मधेश प्रदेशमा महिलाले नेतृत्व पाउने कुरा झन् समस्या भएकाले अब दबाबमुलम बहस सृजना गर्नुपर्ने बताइन्। यस्तो बहसलाई हरेक निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडेर लैजान पनि सुझाव दिइन्।
महिलाहरू आर्थिक रुपमा सबल नभएका कारणले पछाडि परेको बताउँदै महिलाका लागि निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षण गर्नु पर्ने धारणा राखिन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती चौधरीले समानुपातिकलाई दोस्रो दर्जाको सांसदको रुपमा लिने गरेका कारणले प्रत्यक्षमा महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेकी छन्। अब समानुपातिकमा मात्रै सीमित नहुने बताइन्।
प्रदेश तहमा महिलाको सहभागिता बढाउन सबै पार्टीको सञ्जाल बनाउन र संघीय सांसदहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गरिन्।
एमालेका प्रदेश सभाका सदस्य शारदादेवी थापाले प्रत्यक्षमा महिलाको सहभागिता तथा आँट नहुनुमा निर्वाचन खर्च बढ्नु मुख्य कारण रहेको बताइन्। महिलासँग अर्थको अभाव भएकाले समानुपातिमा राख्ने र पुरुषलाई प्रत्यक्षमा लिने गरेको उनको गुनासो छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773837959.png)
