काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले वार्षिक आय व्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहभागी नगराउने चेतावनी भएको छ।
निर्वाचन आयोगमा १ सय १६ वटा राजनीतिक दल दर्ता रहेका र त्यसमध्ये आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने ८४ वटा दल मात्रै दर्ता भएका आयोगले जनाएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले वार्षिक आय व्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी नगराइने निर्णय भएको बताए।
उनले दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजातमध्ये राजनीतिक दलको वार्षिक आय व्यय विवरणको अडिट रिपोर्ट पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने बताए। आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरुको सूची सार्वजनिक गरिने उनले बताए।
अयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरुले आय व्यय विवरण नबुझाएको पाइएमा आयोगले पुनः माग गर्ने र माग गर्दा पनि नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिन नदिइने बताए। ‘हाम्रो संविधानको धारा १६९ र १७१ ले वार्षिक आय–व्ययको विवरण पेस गर्ने भनेको छ। यसको मनशाय के देखिन्छ भन्दा दलहरु कम्तिमा पनि एउटा आर्थिक आय–व्यय वर्ष पूरा गरेको हुने अपेक्षा गरेको छ’, उनले भने।
तर, निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बेलामा दर्ता भएर एक महिना, डेढ महिनाको पनि आय व्यय विवरण वार्षिक विवरणको रुपमा पेस गर्ने चलन बढेको उनले बताए।
‘दलहरु सबैले आर्थिक विवरण समयमै प्रकाशन नगर्ने, आयोगलाई पनि विवरण नबुझाउने, आयोगले कतिपयलाई दण्ड, जरिवाना गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक सुशासनको पक्षमा दलहरुले धेरै नै सोच्नुपर्ने भएको छ’ उनले भने, ‘धेरै नै आफूलाई स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने र दलहरु पारदर्शी हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। उहाँहरुले पेस गर्नुभएको छैन भने मागिन्छ। त्यो पनि पेस गर्नुभएन भने उहाँहरु दर्ता हुनुहुन्न।’
आयोगले निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब ९८ रुपैयाँ माग गरिसकेको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए। उनले निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि सम्बन्धित निर्देशिका तथा नियमावलीहरु संशोधन र परिमार्जन गरिरहेको पनि उल्लेख गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
