काठमाडौं– निर्वाचनको मिति घोषणा कहिले हुने भन्ने जिज्ञासाकैबीच सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति तोकेको छ।
बुधबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बसेपछि बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। सरकारले एकै चरणमा दुवै निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारको उक्त निर्णयपछि निर्वाचनबारेको अन्योल हटेको छ। सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै आफूहरु तयारीमा लागेको जानकारी दिएको छ।
आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अब आयोगका लागि १०७ दिन समय भएको र यो पर्याप्त नै हुने बताए।
आयोगले आइतबारदेखि नै राजनीतिक दल दर्ता सुरु गर्ने र मतदाता नामावली संकलन रोक्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेपछि संसद्को कार्यकाल र कहिलेसम्म सांसदहरु कायम रहने भन्ने विवाद भने केही समय जारी नै रहने देखिन्छ।
संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले निर्वाचन घोषणालगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन हुने तर्क गरिहेका छन्। केही कानुन व्यवसायी र राजनीतिक दलहरुले भने उम्मेदवारी मनोनयन गरेको दिनसम्म सांसदहरु कायम रहने र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल मंसिर २१ गतेसम्म कायम रहने तर्क गर्दै आएका छन्।
निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले यसअघि मंसिर २ गते निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्दा मंसिर २१ गतेसम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहने लेखेर पठाएको र त्यही कुरा सरकारले स्वीकार गरेको बताए।
उनले आयोग अघिल्लोपटक निर्वाचित भएको अवधिलाई नै मान्ने बताए। २०७४ मंसिर १० र २१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। आयोगले मंसिर २१ गते अन्तिम पटक सबै उम्मेदवार निर्वाचित भएको भन्दै सोही मिति नै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल हुने दाबी गरेको छ।
दुई चरणमा निर्वाचन भए पनि मतगणना एकैपटक भएको थियो। सांसदहरुको पदावधि कहिले सकिने भन्ने विषयमा कानुनले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख थपलियाले बताए। उनले निर्वाचनको मैदानमा कोही सांसद अनि अरु गैर सांसद भएर प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने बताए।
‘सांसदहरुको कार्यकालको विषयमा प्रश्न उठेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको व्याख्या निर्वाचन आयोगले गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘आयोगले निर्वाचित मितिबाट पदावधि हुने भएकाले मंसिर २१ गतेबाट प्रतिनिधि सभा समाप्त हुने यसअघि नै स्पष्ट भनेको छ।’
उनले सबै उम्मेदवारले समान र एउटै खेल मैदानको रुपमा निर्वाचनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने पदाधिकारीहरुले पहिले नै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परे पनि खारेज भएपछि दोस्रो पटक उम्मेदवार हुने पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिएर उम्मेदवार बनेका थिए। उक्त व्यवस्थाप्रति लक्षित गर्दै प्रमुख आयुक्तले निर्वाचनमा खाली मैदानमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्नेहरुको हैसियत समान हुनुपर्ने बताए। उनले यही आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि सांसदहरु स्वत: पदमुक्त हुने दाबी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
