न्यायालयबाट समयमै प्रदान गरिने न्यायले नै न्यायका उपभोक्ताहरुलाई वास्तविक न्यायको अनुभूति दिलाउँछ। न्यायमा हुने अवाञ्छित विलम्बले न्यायका उपभोक्ताहरुको आकांक्षामा तुषारापात त गर्छ नै साथै न्यायालयको साख, ओज, गरिमा,प्रभावकारिता र विश्वशनीयतामा पनि उल्लेख्य मात्रामा क्षति पुर्याउँछ।
दुखेको घाउमा समयमै मलम लगाउँदा जसरी घाउको दुखाइ कम हुने गर्छ, त्यसरी नै अन्यायमा परेको व्यक्तिका लागि समयमै प्राप्त हुने न्यायको प्रत्याभूतिले पनि औषधिरुपी मलम समानकै काम गर्दछ।
त्यसैले न्याय पाउनु मात्र होइन समयमै न्याय पाउनु नागरिकको संवैधानिक हक हो भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता विकास भएको पाइन्छ।
'न्याय' शब्द सतहमा न्यायलयसँग मात्र सम्बन्धित जस्तो देखिए पनि यसको दायरा र सन्दर्भ राज्यका प्रत्येक सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकायहरुबाट नागरिकका लागि प्रदान गरिने सेवाप्रवाहको तह सम्मको विस्तारित अवस्था समेतलाई जनाउँछ। एउटा नागरिक कर तिर्न जाँदा होस् वा सम्पत्ति बिक्री गर्न, नागरिकता लिन जाँदा होस् या कुनै व्यवसाय दर्ता, अध्ययनका लागि विद्यालय भर्ना हुँदा होस् या अध्ययनपश्चात् लब्धांक पत्र लिन जाँदा होस्, सम्बन्धित निकायहरुबाट हरेक सेवाग्राहीले सहज र सम्मानजनक तरिकाले समयमै सेवा प्राप्त गर्ने प्रबन्धको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ।
न्यायपूर्ण समाजका लागि सरकारका सबै संयन्त्रहरुले न्यायिक मनका साथ कानुनसम्मत तरिकाले काम गरेको हुनु पर्दछ। हरेकको जवाफदेहीतालाई न्यायको आँखाले हेरिएको र पारख गरिएको हुन्छ।
कार्यकारिणीले वा कुनै ओहदाधारीले कानुनसम्मत तरिकाले काम नगरेको अवस्थामा त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र सम्बन्धित आहत व्यक्तिलाई न्यायको छहारीमा सुरक्षित राख्न न्यायालयको अन्तिम जिम्मेवारी रहेको हुन्छ। न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायालय यो जिम्मेवारीबाट चुक्यो भने न्यायालयको प्रभावकारितामा ह्रास आउने मात्र होइन समग्र न्याय व्यवस्था र कानुनी व्यवस्था नै धरापमा पर्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले न्याय सम्पादनको गहन जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति र संस्थाहरुको भूमिका अहम् मानिन्छ।
न्याय सम्पादनका क्रममा कानुनले निर्धारण गरेको न्यूनतम समयलाई छिटो न्याय सम्पादनका नाममा कसैले अन्यथा गर्न सक्दैन भने त्यो भन्दा अतिरिक्त अधिक समयलाई कसैले उदारतापूर्वक अभ्यास गर्न खोज्नु पनि हुँदैन। कानुनत: मुद्दा अदालतमा दर्ता भए पनि त्यो मुद्दामा लाग्ने समग्र समय मुद्दाको सम्बन्धित पक्षको हो र अदालत एवं जोडिएका अन्य सरोकारवालाहरुले मुद्दाका पक्षको त्यहीं समयको उच्चतम् सदुपयोग गर्ने हेतुले कार्यसम्पादन गर्ने गर्नु पर्दछ।
पछिल्लो समय नेपालका अदालतहरु पनि ढिलो न्याय सम्पादनको आलोचनाबाट आलोचित हुँदै आएको अवस्था छ। यथार्थता के हो त? यसको विश्लेषण हुनु जरुरी देखिन्छ!
अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्नुले समाज जटिलतातर्फ उन्मुख छ भन्ने बुझिन्छ। अदालतमा मुद्दा संख्या बढ्नु, अस्पतालमा बिरामीहरुको संख्या बढ्नु र मसानघाटमा मुर्दाहरु धेरै जल्नुले समाज स्वस्थ छैन भन्ने कुराको संकेत गरी रहेको हुन्छ। तथापि, ती सबै कुराको यथोचित सम्बोधनका लागि सम्बन्धित अंग निकायलाई चुस्त दुरुस्त राख्नु सर्वााधिक आवश्यक मानिन्छ।
सन्दर्भ न्यायको छ। त्यसैले विषय प्रसंग अदालत केन्द्रित गरौं। न्यून जनशक्ति, न्यून बजेट र राज्यको न्यून प्राथमिकताबीच अधिक संख्याका मुद्दालाई निश्चित समयसारिणी भित्र टुंगो लगाउनु अदालतको चुनौती हो। तथापि चुनौतीलाई उपयोग गर्ने अवसर पनि अदालत सामु छ।
अदालतमा विवादको विषयले प्रवेश पाइसकेपछि त्यो विवादसँग सम्बन्धित मुद्दाका पक्षहरु, पक्षका कानुनी प्रतिनिधिको रुपमा रहने प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीहरु र स्वयं अदालतको त्रिकोणात्मक सक्रियता र समन्वयबाट मात्र न्यायको यात्राले गति लिने भए पनि न्यायको अन्तिम जस-अपजसको भागीदार अदालतमात्र हुनु पर्दछ।
तथापि, शीघ्र न्यायका लागि सम्बद्ध यी सबैको भूमिका उत्तिकै अपेक्षित हुन्छ। अन्यायमा नपरि कोही पनि अदालत आउँदैन भन्ने पारम्परिक मान्यता र विश्वासमा अहिले धेरै बदलाव आइसकेको छ।
न्याय प्राप्तिको लागि भन्दा पनि आफ्नो विपक्षीलाई न्यायिक प्रक्रियामा अल्झाइ रहने र झुलाइ रहने कुत्सित मनसायका साथ अदालत प्रवेश गर्नेहरुको प्रवृत्तिलाई पनि यस सन्दर्भमा मनन गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता प्रवृत्ति मुद्दाको पक्षहरुका लागि मुद्दाको विषय र परिणाम गौण तथा प्रतिशोधको विषय प्राथमिक हुने गर्दछ।
मुद्दामा विपक्षीलाई जति अल्झाउन सकियो त्यति सफलता र सन्तुष्टि मान्नेहरुका लागि न्यायमा हुने विलम्बता सुखद् जस्तो लागे पनि त्यसबाट अनाहकमा पिल्सिनु परेको अर्को पक्षका लागि न्यायालयको कामकारबाही बोझिलो मात्र होइन थप पीडादायी हुने गर्दछ। त्यसलाई समयमै छेदन गर्न सकिएन र नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भने त्यो पक्षको नजरमा न्यायालय सधैं झुट्टा मुद्दाको खेल मैदान र प्रतिशोध साध्ने अनुपयुक्त थलोको रुपमा चित्रित भैरहन्छ। जसबाट जोगिन अदालतले सधैं विवादको वास्तविकताको समयमै पहिचान गर्न सक्नु पर्दछ।
कानुन सबैले जानेको हुन्छ र हुनुपर्छ। यो कानुनको सामान्य अनुमान हो। यही मान्यतामा 'कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन' भन्ने सिद्धान्तको विकास भएको पाइन्छ। तथापि सबैले कानुन जानेको हुँदैन, जान्दैनन् तर पनि प्रचलित कानुन मान्दछन्। यो यथार्थ हो। कानुन जानेकैले पनि आफू संलग्न भएको विवादको विषयमा आफ्नो कुरा आफैं अदालतमा उपस्थित भएर आफै राख्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरू कानुनका ज्ञाता कानुन व्यवसायीहरुलाई आफ्नो कानुनी प्रतिनिधिको रुपमा मुकरर गर्दछन् र मुद्दाको तमाम अवधि भर आफ्नो अहित नहुने गरी बोल्न र प्रतिनिधित्व गर्न कानुनत: सशर्त अनुबन्धित गर्दछन्।
आफू सम्बद्ध मुद्दाका पक्षको छिटो न्याय प्राप्तिको स्वाभाविक चाहनालाई यथार्थमा साकार तुल्याउन न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायिक प्रकृयालाई छरितो बनाउन सम्बद्ध कानुन व्यवसायीको पनि ठूलो हात र योगदान रहन्छ। मुद्दामा लाग्ने समयले मुद्दाको पक्षलाई भारी बोझ महशुस भै रहेको हुन्छ भन्ने कुराको बोध सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलाई भएकै हुनु पर्दछ।
पेसी स्थगित गर्ने, लामो तारेख लिन लगाउने र अनुकूल प्रतिकुलको अनुमान गरेर अनावश्यक विलम्ब गर्नु भन्दा नितान्त काबु बाहिरको परिस्थितिमा बाहेक अन्य अवस्थामा सम्बन्धित पक्षको मन्जुरी बेगर मुद्दामा विलम्ब हुने कुनै कामकारबाही गरिनु हुँदैन। मुद्दा व्यक्तिको भए पनि त्यसको प्रकृया, परिणाम र समयतत्व अदालतको साखसँग जोडिने हुँदा त्यसलाई अदालतले पनि बेलगाम छोडनु हुँदैन। उचित प्रतिनिधित्वविना स्वच्छ सुनुवाइ हुँदैन।
स्वच्छ सुनुवाइविना पूर्ण न्याय हुन सक्दैन। प्रतिनिधिले समुचित प्रतिनिधित्व गरेन भने क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रचलनमा आइसकेको वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधित्वलाई केबल प्रतिनिधिको रुपमा मात्र नहेरी गम्भिर जिम्मेवारीको रुपमा मनन गर्नु पर्ने तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन।
छिटो न्याय सम्पादनको श्रेय न्यायलयलाई मात्र होइन कानुनी प्रतिनिधिको रुपमा रहेको कानुन व्यवसायीलाई पनि जाने र कानुन व्यवसायीको पेशागत मर्यादा बढ्ने कुरामा पनि सन्देह रहँदैन। अदालतको गरिमासँग जोडिएको कानुन व्यवसायीको मर्यादालाई उचो राख्न पनि न्यायमा हुने विलम्बतालाई सामूहिक जिम्मेवारीको रुपमा लिनु आवश्यक देखिन्छ।
सबै सज्जन्, कानुन अनुकूलको आचरण व्यवहार मात्र गर्ने र आफ्नो अर्काको मर्यादाको सीमा छुट्याउन सक्ने गुणात्मक चेत भएका आदर्श नागरिकहरुको मात्र समाजमा बसोबास हुँदैन। त्यस्तो समाज व्यवस्थाको परिकल्पना सिद्धान्ततः जायज भए पनि यथार्थमा त्यो असम्भव प्रायः हुन्छ। समाजमा समस्याहरु बग्रेल्ती छन्।
समस्याग्रस्त व्यक्तिहरूको बाहुल्यता छ। आफू आफ्नो तरिकाले आफ्नो बाटोमा हिँडेर मात्र गन्तव्यमा सहजै पुग्न नसकिने अवस्था विद्यमान छ। अन्तर्निर्भरता र दूरावस्थाको यो चरम अवस्थामा समस्याविहीन समाजको अभ्यास नभएकाले नै विवाद निदानका लागि राज्यले अग्रिम रुपमा प्रहरी, प्रशासन र न्यायलयको व्यवस्था गरेको हुन्छ।
व्यक्तिले कानुनका छिद्रहरुसँग खेल्न सक्छ। प्रणालीको दुरुपयोग गर्न पनि सक्छ, आफ्नो निहित उद्देश्य पुर्तीका लागि अवाञ्छित अभ्याशहरु गर्न पनि सक्छ। आफ्नो निहित स्वार्थको लडाइँमा राज्यका संयन्त्रहरुको दुरुपयोग गर्न पनि सक्छ। तर, ती सबै अवाञ्छित अभ्यास र तिकडमबाजीहरुलाई राज्यका साधिकार निकायहरुले चिन्न र चिर्न सक्नु पर्छ। अदालतले पनि न्यायमा हुने अनावश्यक विलम्बलाई कानुनको दायरामा राख्दै रोक्न सक्नु पर्दछ।
वाञ्छित उद्देश्य पराजित भइसकेपछि प्राप्त हुने परिणाम विनाको कागजी न्यायले न्यायका आकांक्षीको अनुहारमा अपेक्षित खुसी दिन सक्दैन। मृत्युपछिको चिकित्सकले पीडित परिवारमा आशा/भरोसा जगाउन नसके जस्तै ढिलो गरि दिइने न्यायले न्यायको औचित्य स्थापित गर्न पनि सक्दैन। अरुलाई कारण देखाएर आफ्नो असफलताको ढाकछोप गर्ने छुट अदालतलाई हुँदैन। विभिन्न व्यवधान र प्रतिकूलतालाई छिचोल्दै समयमै न्याय सम्पादन गर्नु र कार्यान्वयनको माध्यमले न्याय प्राप्तिको अनुभूति दिलाउनु न्यायलयको संवैधानिक र कानुनी दायित्वका साथै नागरिकको वैध अपेक्षा हो।
अदालत भनेको चार दिवारभित्रको सजिसजाउ आधुनिक भवन मात्र होइन, त्यहाँ बस्ने न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुनको आवाज बोल्ने कालो कोटधारी कानुन व्यवसायीहरु सबै हुन्।
न्यायाधीशहरुमा न्यायिक मन र न्यायिक अनुशासन भएन, कर्मचारीहरुमा न्यायिक उत्तरदायित्व र कर्तव्यवोध भएन र कानुन व्यवसायीहरुमा न्यायिक जवाफदेहिता र व्यवसायिक मर्यादा रहेन भने अदालतका सेवाहरु सधैं विवादको घेरामा रहन्छन्। जसले गर्दा न्यायालय सम्बद्धहरुको निष्ठामा प्रश्न त उठ्छ नै नागरिकको न्याय प्राप्तिको हकसमेत कुण्ठित हुन पुग्दछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
