अहिले निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधि सभाको अवस्था (आयु र सक्रियता) के हुन्छ भन्ने बहस चलेको छ। संसद भंग भएर निर्वाचन घोषणा भएको भए सोही दिन प्रतिनिधि सभाको आयु समाप्त हुन्थ्यो। तर पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर नयाँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने हकमा संसद विघटन वा भंग हुने भन्ने प्रसंग त्यति सान्दर्भिक नहोला भनिएको छ।
तर बहालवाला सांसद हुँदाहुँदै चुनावमा जाँदा सबै उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्र र धाँधलीरहित चुनावको वातावरण (लेबल प्लेइङ फिल्ड) नहुने धारणा पनि छ।
अमेरिकामा त तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स) को ‘लेम डक सेसन' पनि चल्छ भन्नुको अर्थ चुनावबाट नयाँ सांसदहरु निर्वाचित भएर आइसकेपछि पनि सपथ ग्रहण नभएसम्म र नयाँ सभामुख नचुनिएसम्म पुरानै सांंसदहरुले संसद् बैठक चालु राख्छन्। यद्यपि नयाँ सांंसदहरु चुनिइसकेपछि यस्तो ‘लेम डक सेसन' ले कुनै ठूला कानून बनाउन हुन्न भन्ने मान्यता छ।
तर अमेरिकामा कार्यकारी अधिकार जननिर्वाचित राष्ट्रपतिमा हुने भएकाले सांसदको भूमिका सत्ताभन्दा पनि कानून बनाउने हो। नेपालमा भने मन्त्री र प्रधानमन्त्री संसदबाटै चुनिन्छन्।
बेलायतको सन् २०११ को ‘दी फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट' ले विशेष कारणले ‘अर्ली इलेक्सन' हुने अवस्था (जस्तो कि दुई तिहाईले चुनावमा जाने निर्णय गरे वा सरकारविरुद्द अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए) बाहेक दुई निर्वाचनबीचको अवधि ५ वर्षको ‘फिक्स्ड्' हो भनेर निर्धारण गर्यो। प्रधानमन्त्रीले तल्लो सभाको समयावधि नसकिँदै आफू र आफ्नो पार्टीलाई अनुकूल हुने गरी संसद भंग गरेर निर्वाचन गराउने कुरालाई रोक्न यसो गरिएको थियो।
तर यसै वर्षको २४ मार्चमा बेलायतको संसदले २०११ को यो कानूनलाई रद्द गरेर पुरानै पद्धतिलाई स्थापित गर्यो। अर्थात् पाँच वर्षको अवधिभित्र सरकारले कुनै पनि बेला संसद विघटन गरेर चुनावमा जान सक्ने प्रावधान बनाइयो। अझ २०२२ को कानूनले त संसद विघटनको सरकारको प्रारम्भिक कामलाई अदालतले पनि प्रश्न गर्न नपाउने उल्लेख गर्यो ।
भारतीय अभ्यास
छिमेकी भारतमा संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने चलन छ। तर पाँच वर्ष सकेर चुनावमा जाँदा संसद रहिरहने तर प्रधानमन्त्रीले भंग गर्न सक्ने प्रचलन छ। जस्तो कि ४ जुन २०१४ मा नयाँ लोक सभाको पहिलो बैठक बसेको हुँदा यसको आयु ३ जुन २०१९ सम्म थियो। तर प्रधानमन्त्री मोदीले लोक सभालाई २४ मे २०१९ मै भंग गरे, ताकि उनले छिटो प्रधानमन्त्रीको सपथ लिन सकुन्।
नेपालको संविधानमा केही अपवाद (जस्तो कि कसैको सरकार नबन्ने अवस्था) बाहेक प्रतिनिधि सभाको आयु पाँच वर्ष तोकिनुको कारण यसअघि संसद विघटन हुँदा प्रजातन्त्र नै धरापमा परेकाले चुनाव घोषणा भइसकेपछि पनि प्रतिनिधि सभा जीवितै हुनुपर्छ, ताकि निर्वाचन समयमा हुन सकेन वा अरु केही आपत्काल आइहाले संसद ब्युँतिन सकोस् भन्ने होला। तर संसद् विघटन नै भए पनि नेपाल संसद्विहीन हुनेचाहिँ होइन। सिंगो राष्ट्रिय सभा अनि सभामुख र उपसभामुखका पदहरु त रहिरहन्छन्।
तसर्थ चुनावलाई प्रभाव नपार्ने गरी एकातिर कसरी प्रतिनिधि सभालाई निस्कृय बनाउने भन्ने हो भने अर्कोतिर कुनै अप्ठेको परे फेरि प्रतिनिधि सभालाई सक्रिय बनाउन सकियोस् भन्ने पनि हो। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै कार्यकाल सकिने तर निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि संसद पूर्ण रुपमा निस्क्रिय हुने बनाउन जरुरी छ। उसै पनि निर्वाचनको घोषणा भैसकेपछि सरकार पनि कामचलाउ हो भन्ने मान्यता छ।
(नीति विश्लेषक डा. तिमिल्सिनाका यी विचार निजी हुन्। सं .)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
