काठमाडाैं– यो वर्ष सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालको देखिएको छ। अर्थमा बेरुजु १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ।
जसमा असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ४८ करोड ५२ लाख र ७ अर्ब ४४ करोड ५ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु ५ अर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ करोड र सञ्चार मन्त्राललयको बेरुजु ३ अर्ब ८७ करोड रहेको छ।
कृषि मन्त्रालयको ३ अर्ब ४२ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड, रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ९ करोड, शिक्षाको १ अर्ब ७ करोड, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको १ अर्ब ६ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९९ करोड, गृहको ९२ करोड र अन्य ५४ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
लेखा परीक्षणको अंकको आधारमा भने सबैभन्दा धेरै बेरुजुको प्रतिशत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयमा २५.२५ प्रतिशत देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त मन्त्रालयमा असुल गर्नुपर्ने ३ अर्ब ६५ करोड ३१ लाख देखिएको छ भने पेश्की बाँकी २ करोड ९५ लाख देखिन्छ। कूल बेरुजु ३ अर्ब ८७ करोड ४६ लाख देखिन्छ ।
दोस्रोमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार उक्त मन्त्रालयको यो वर्ष १५.५३ देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।