काठमाडौं–प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिनका लागि प्रस्ताव पेश गरे। उनको प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गर्यो। एमालेको विरोधकै बीच विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको घोषणा सभामुख अग्नि सापकोटाले गरे।
२०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता भयो। यससँगै यो विधेयकको अवस्था शून्यमा झरेको छ। अनि, शुक्रबार नै बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक पुन: संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेकाे छ। यसअनुसार आइतबार संसदमा विधेयकले प्रवेश पाउनेछ।
यही विधेयकका बारेमा शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले छलफल गरेका थिए। उनीहरुबीच एमालेसँग कुरा गरेर प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयकलाई नै समितिमा पठाउन पहल गर्नेबारेमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलको निस्कर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पठाइयो।
केही दिन अघि उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला ओलीनिवास बालकोट पुगेका थिए। बालकोटमा करिब १ घन्टासम्म उनीहरुले नागरिकता विधेयक पारित गर्ने विषयमा कुरा गरेका थिए। भेटमा सहभागी भएका एक मन्त्रीका अनुसार ओलीले आफूहरुको कुरा २०७५ सालमा दर्ता भएको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमै रहेको जवाफ दिए। उनले नागरिकता सहजै वितरण गर्ने कुरा नभएकाले कानुन बनाउँदा धेरै कुरा ख्याल गरिनुपर्ने बताएका थिए।
समितिमा लामो छलफल भएर पारित भएको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेर सत्ता पक्षले पास गर्न सक्ने अवस्थामा एमालेको सर्मथन नै रहने उनले बताए। तर सत्ता पक्षले नोट अफ डिसेन्ट लेखेकाले अहिले त्यसमा नैतिक रुपमा पनि पारित गर्न नमिल्ने भएकाले समितिमा ल्याएर छलफल गरेर सहमति गरेर लैजान मन्त्रीहरुले प्रस्ताव गरे।
तर ओलीले सत्ता पक्षको बहुमत भएकाले आफ्नो प्रक्रियामा जान सक्ने जवाफ दिए। शुक्रबार बालुवाटारको सन्देशमा पनि ओलीले त्यही जवाफ दिएपछि सरकारले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव राखेको हो। बुधबार सरकारले बिहीबार विधेयक फिर्ता लिने भनि प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको थियो। तर एक पटक अन्तिम प्रयास गर्ने भन्दै शीर्ष नेतामा छलफल भएपछि उक्त दिन अन्तिम कार्यसूचीमा हटाइएको थियो।
किन चाहन्छ सत्ता पक्ष निर्वाचन अघि नागरिकता विधेयक?
सत्ता पक्ष खासगरी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले निर्वाचन अघि जसरी पनि नागरिकता विधेयक पारित गर्ने रणनीति बनाएका छन्। भोट बैंकको रुपमा रहेको तराई–मधेसमा भएको मत प्रभावित पार्ने र निर्वाचनमा तराई झर्ने अजेण्डाको रुपमा उनीहरुले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखिन्छ।
जसपाको आधार इलाका नै भएको र नेपाली कांग्रेसको पनि धेरै मत तराई–मधेशमै रहेकाले उनीहरु यही अधिवेशनमा यसलाई पारित गराउने पक्षमा छन्। यो अधिवेशनमा विधेयक पारित हुन नसकेमा नयाँ निर्वाचनपछि बन्ने प्रतिनिधि सभा कुर्नुपर्ने छ। मंसिरपछि हुने प्रतिनिधि सभामा नयाँ विधेयकको रुपमा पेश गर्दै पारित गर्न समय लाग्ने र उक्त समयको संसदको अंकगणीत कस्तो आउने कुनै अनुमान नहुने भएकाले सरकारले अहिले नै बहुमत रहेको अवस्थामा पारित गराउने चाहना राखेर छलफल तीव्र पारेको छ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले केही समय अघि संवैधानिक इजलासबाट संसदबाट नै यस्तो महत्वपूर्ण कानुन बन्नुपर्ने भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएकाले पनि सरकार बाध्य भएर यही अधिवेशनमा अघि बढाउ चाहन्छ। कानुनमन्त्री गोविन्द कोइरालाले शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद सचिवालयमा दर्ता हुने अनि दलहरुका बीचमा सहमति खोजेर केहीदिनभित्र नागरिकता विधेयक पारित हुने बताएका छन्। लामो समयदेखि नागरिकताको विषय गम्भीर रुपमा उठिरहेकाले अब यसको समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा सरकार पुगेकाले पछिल्ला दिनहरुमा दलहरुका बीचमा धेरै छलफल भएको पनि उनले बताए।
नागरिकता विधेयकमा भित्रि रुपमा विरोधमा उत्रे पनि बाहिरी रुपमा नेकपा एमाले संसदमा विरोधमा उत्रन नसक्ने र विरोध नै गरे पनि आफ्नो पक्षको बहुमत पुग्ने भएकाले पारित गर्न सकिने सत्तापक्षको बुझाइ छ। त्यस्तै नागरिकता विधेयकका लागि महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि सर्मथन गर्ने एक मन्त्रीले बताए।
केही समय अघि लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुुझाएका थिए। उक्त ध्यानाकर्षणपत्रको एक मुख्य बुँदा नागरिकता विधेयक थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले उनीहरुलाई यही अधिवेशनमा नागरिकता विधेयक पारित गरिने वचन दिएका थिए। निर्वाचन आयोगले मंसिर २ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरेको र छिटै सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट घोषणा गर्ने तयारी गरेकाले नागरिकता विधेयक छिट्टै प्रतिनिधि सभामा ल्याएर पारित गराउने सरकारको तयारी छ।
सात वर्षे प्रावधानमा फरक मत, त्यही आधारमा टेकेर नयाँ विधेयक
२०७७ असारमा राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतले प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। तत्कालीन नेकपाको सचिवालयको निर्णयका आधारमा संसदीय समितिले अन्य दललाई पेलेर विधेयक पारित गरेको थियो।
राज्य व्यवस्था समितिमा विवाद भइरहँदा तत्कालीन नेकपाको सचिवालय बैठकमा २०७७ असार ६ गते यो विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। सोही बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट प्रतिवेदन पास गरेको थियो।
राज्य व्यवस्था समितिबाट २०७७ असार ७ गते बहुमतबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित हुँदा कांग्रेस र जसपाले फरक मत राखेका थिए। संसद्बाट पनि बहुमतबाटै पारित गर्ने सत्तापक्षको तयारी थियो। त्यसलाई रोक्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन नै दिएका थिए।
२०७७ असार १ गते उनले सिंहदरबारस्थित पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएर सरकारले विधेयकलाई बहुमतको आडमा पारित गर्न खोजेको भन्दै पार्टीको अडान अनुसार विधेयकमा संशोधन नगरी पारित हुन नदिन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए। यसरी यसमा विवाद भएपछि काग्रेससहित चार दलले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखे। कांग्रेस, राजपा, समाजवादी र नेमकिपाले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा फरक मत राखेका थिए। कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडु, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेशकुमार सिंह, विनोद चौधरी र मीना पाण्डेले समितिमा फरक मत राखे।
‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै सोहीअनुरुप प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको संस्थागत मत राख्दैछौं र आज समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा फरक मत दर्ज गर्दछौं’ कांग्रेसको फरक मतमा भनिएको छ।
पाँच बुँदामा राखिएको उनीहरुको फरक मतमा विदेशी ज्वाइँको बारेमा भने बोलिएको छैन। राजपा र समाजवादीले पनि संविधानको मर्मविपरीत यो प्रावधान आएको टिप्पणी गर्दै फरक मत राखे। नेमकिपाका प्रेम सुवालले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छोटो भएको भन्दै फरक मत राखेका छन्। नेमकिपा सधै वंशजको आधारमा मात्र नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएकाले यो नौलो थिएन।
विदेशी बुहारीले नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म स्थायी आवासीय अनुमति दिने नयाँ प्रावधान विधेयकमा राखिएको थियो। स्थायी आवासीय परिचयपत्र पाउनेले राजनीतिक बाहेक सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार पाउने व्यवस्था राखिएको थियो। राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताविपरीत गतिविधि गरे अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो ।
नागरिकता विधेयकमा तत्कालीन नेकपाका केही सांसदले खुलेर विरोध गरेका थिए। मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिहेका प्रभु साह र मातृका यादवले यसको विरोध गरेका थिए। विधेयक समितिमा आएका समयमा संशोधनमा उभिएका महिला सांसदहरु भने भित्रैभित्रै विरोधमा देखिए। तर खुलेर बोलेनन्। रेखा शर्मादेखि बिन्दा पाण्डेले समानता नभएको पक्षमा भए पनि उनीहरुले पार्टीको निर्णयलाई मान्दै मौन बसेका थिए। पाण्डे उक्त समितिको सदस्य नभएपनि उनी संशोधनमा संलग्न थिइन्।
यस्तो छ नागरिकता विवादका समयरेखा
- २००९ सालमा पहिलो नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था
- नेपालको संविधान, २०१९ (संसोधन सहित): नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा विदेशको नागरिकता त्यागेपछि र अन्यलाई कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म
- नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० (संशोधन सहित)
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन पत्र दिँदा नेपाली नागरिकसित भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्ने बनाइयो।
- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनियो।
- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्ने भनियो।
- नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन पत्र दिँदा नेपाली नागरिकसित भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्ने भनियो।
पहिलो संविधानसभाले तयार गरेको मस्यौदा, २०६९
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएका विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि निजलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनियो।
के छ त संविधानमा नागरिकता प्राप्तिका व्यवस्था?
नागरिकता प्राप्तिका विषयमा दुई किसिमका प्रावधान जोडिन्छन्। नेपालको संविधान २०७२ र नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३। नागरिकता ऐनलाई संशोधन गरी संघीय कानुनअनुकूल बनाउने विधेयक भर्खर समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले २०६३ को कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।
सर्वप्रथम नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था केलाऔं।
संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान छन्। धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ। सबै नागरिकलाई समान रुपमा नागरिकता उपलव्ध गराइने यसको उद्देश्य हो।
धारा ११ को उपधारा ६ मा विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलाका विषयमा प्रावधान छ। भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।’
त्यसैले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाका सम्बन्धमा समितिले नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यो तर ७ वर्षपछि मात्रै। यसरी वर्ष तोकिँदा विवाद उत्पन्न भयो।
नेपाली महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी पुरुषका बारेमा संविधान मौन छ। राज्य व्यवस्था समितिमा केही स्वरहरु यसबारे सुनिए। तर, संविधान नै नबोलेकाले त्यहीअन्तर्गतको कानुन बनाउँदा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति मौन बस्यो।
तर, नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेपछि जन्मिने सन्तानको नागरिकता विषयमा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा नेपाली महिलासँग विदेशी नागरिकको विवाह भएपछि जन्मिने सन्तानको हकमा अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुस्
नागरिकताविहीनको प्रतीक्षा अझै लम्बियो, समय र बौद्धिक–आर्थिक लगानी पनि व्यर्थ
नागरिकता विधेयक विवाद : संविधानका ४ वर्ष र समितिका ३४ बैठकमा कहाँ थियो कांग्रेस?
नागरिकता विधेयकबाट नेकपाको लिंग पहिचान
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
