तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेलमाथि पनि भएको थियो संसदीय छानबिन

राजनीति

किशोर दहाल बुधबार, असार २२, २०७९ २२:४५

काठमाडौं-अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि संसदीय छानबिन हुने भएको छ। बजेट निर्माणका बेलामा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेका शर्मामाथि संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न नेकपा एमालेले माग गर्दै आएको थियो। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समितिमा रहने सदस्यहरु प्रस्तावित गरेका थिए। जुन अनुमोदन भएको छ।

समितिमा एमाले ४, कांग्रेस २, माओवादी केन्द्र २, एकीकृत समाजवादी १, जसपा १ र लोसपा १ जना सदस्य छन्। जसमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम मेहता र सुरेन्द्र यादव छन्।

'आर्थिक वर्ष २०७९/५० को आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशन भएको र सो विषयलाई लिएर माननीय सदस्यहरुबाट सदस्यहरुबाट समेत कुरा उठाइएको सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरी सभा समक्ष पेश गर्ने', समितिको कार्यक्षेत्र छ।

समिति आफैंले आफ्नो सभापति चयन गर्न र कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्नेछ। आवश्यक देखेमा अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन सक्नेछ। कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले समितिको कार्य अवधि १० दिनसम्मका लागि हुने सभामुख सापकोटाले बताए।

समिति गठन भएपछि पनि एमालेले अर्थमन्त्री शर्माको सम्बोधन नसुन्ने भन्दै बैठक बहिस्कार गरेको थियो। एमालेको बहिस्कारका बीच रोस्ट्रमबाट सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले राजीनामाको घोषणा गरे। 'छानबिन समिति बनाउने मेरो कुरा थिए। मैले व्यक्तिगत रुपमा गर्न सक्ने कुरा थिएन। आज सभामुखज्यूको पहलमा जुन समिति बनेको छ। त्यसलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद दिन्छु। र यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु', सम्बोधनका क्रममा उनले भने।

शर्माको गल्ती र कमजोर के रह्यो? उनीमाथि लागेको आरोप कति सत्य हो वा होइन? यस्ता विषय छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदनबाट खुल्छन् नै। तर, यस्ता छानबिनले निष्कर्ष नपाएको विगत छ। विगतमा एमालेबाट अर्थमन्त्री भएका भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेलमाथि पनि संसदीय समिति गठन गरेरै छानबिन गरिएको थियो। तर, निष्कर्ष पाएनन्।

भरतमोहन अधिकारीमाथि छानबिनका लागि सात सदस्यीय समिति
झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री थिए, भरतमोहन अधिकारी। २०६८ असार ३० गते बजेट प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्री अधिकारी संसद् (संविधान सभा) भवन पुगेका थिए। तर, मधेसकेन्द्रित दलले अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि त्यस दिन बजेट प्रस्तुत भएन। उनीहरुसँगको छलफलपछि भोलिपल्ट १ बजेको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने सहमति बन्यो।

त्यतिबेला मधेसकेन्द्रित दलहरुको मोर्चा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले बजेटमा मधेसकेन्द्रित केही योजनाहरु समावेश हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। त्यसका सम्बन्धमा उनीहरुले एक साताअघि नै प्रधानमन्त्री खनाललाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेका थिए। आफ्ना मागमा सहमति नहुँदासम्म बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने उनीहरुको भनाइ थियो। त्यही नभएपछि असार ३० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम स्थगित भएको थियो। भोलिपल्ट मोर्चाको मागमा प्रधानमन्त्री खनालले सहमति जनाए। सहमति गर्न ढिला हुँदा दिउँसो १ बजे प्रस्तुत गर्ने भनिएको बजेट बेलुका ५ बजे मात्रै प्रस्तुत भएको थियो।

अर्थमन्त्री अधिकारीले बजेट प्रस्तुत गर्न थाले। केहीबेर पढिसकेपछि कांग्रेस सभासद् रमेश लेखक उठे। उनले अर्थमन्त्रीले पढिरहेको बजेट सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले बजेट भाषण रोक्न माग गरे। त्यसपछि जनशक्ति पार्टीका प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि बजेट सार्वजनिक भइसकेको भन्दै संसद्को मानहानी भएको बताए। खासमा अर्थ मन्त्रालयको बेवसाइटमा बजेट अपलोड भएर सार्वजनिक भएको थियो।

सभामुख सुवास नेम्वाङले अर्थमन्त्री अधिकारीलाई बजेट प्रस्तुत गर्न समय दिए। तर उनले पटकपटक अवरोध खेपिरहे। सभासद्हरु उठ्ने र सभामुखको अनुमतिविना नै बोल्ने गर्न थाले। उनीहरुले छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताइरहेका थिए। कतिपय सांसद्हरु बजेटबारे सबै थाहा भइसकेको भन्दै बजेट भाषण चलिरहँदा सदनबाट बाहिरिएका थिए।

त्यसो त त्यस दिनको कान्तिपुरमा पनि बजेटको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। कांग्रेस सभासद रामशरण महतले सदनमै कान्तिपुर दैनिक देखाउँदै अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नुको कुनै नैतिक आधार नभएको बताएका थिए।

त्यसै दिन राति बसेको कार्यव्यवस्था समितिमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भयो। संसदीय छानबिन समिति बनाउन नहुने भन्दै एमालेले विमति राखेको थियो। तर विपक्षी दलहरुले पेस्की खर्च विधेयक पारित गर्न नदिने चेतावनी दिएपछि ऊ पनि समिति गठन गर्न राजी भएको थियो।

६ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा माओवादीका पोस्टबहादुर बोगटी र जयपुरी घर्ती, एमालेका भीम आचार्य, तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठी, कांग्रेसका रमेश लेखक र नेकपा संयुक्तकी कल्पना राणा सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा बजेट पहिल्यै सार्वजनिक हुनुको कारण छानबिन गरी साउन ६ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो।

तर जेठ १४ गते नै प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा गर्ने भनेर भएको सहमति, मन्त्रीहरु फेर्ने माओवादीको प्रयत्न जस्ता विषयले छानबिनको विषय ओझेलमा पर्‍याे। साउन २९ गते त स्वयं प्रधानमन्त्री खनालले नै राजीनामा दिए।

मन्त्री अधिकारीले आफूमाथि छानबिनका लागि समिति बन्दा राजीनामा दिएनन्।

विष्णु पौडेलमाथि छानबिनका लागि नौ सदस्यीय समिति
२०७२ असोज २५ मा प्रधानमन्त्री बने, केपी शर्मा ओली। उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री थिए, विष्णु पौडेल।

संविधान अनुसार पौडेलले २०७३ जेठ १५ गते व्यवस्थापिका संसद्मा बजेट पेश गरे। तर उनले संसद्मा बजेट पेश गर्नुअगावै सञ्चार माध्यममा बजेट वक्तव्यका विवरण सार्वजनिक भएका थिए।

यसलाई विपक्षी कांग्रेसले मुद्दा बनायो। उसले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नका लागि दबाब दिँदै बजेटमाथिको छलफललाई अवरोध गर्‍याे। जेठ १७ गते चार पटकसम्म बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठक कांग्रेसले अवरोध गर्‍याे। त्यसक्रममा बोल्ने कांग्रेस सांसद्हरुले बजेट पहिल्यै व्यापारीका पुगेको, गम्भीर अपराध भएको, संसद्को मानहानी भएको जस्ता विषय राख्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका थिए।

सुरुमा छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री ओली तयार थिएनन्। उनले देउवासँग भेट गरी सञ्चार माध्यमले लेखेको कुराको पछि लाग्ने हो भने हरेक वर्ष यस्ता घटना आइरहन्छन् भन्दै विषयलाई साम्य पार्ने प्रयास गरेका थिए। तर, कांग्रेसले सदन अवरोध गरिरहेपछि उनी संसदीय समिति गठन गर्न तयार भएका थिए।

जेठ १८ गते कांग्रेस सांसद रमेश लेखकको संयोजकत्वमा ९ समिति गठन गरियो। त्यस दिन भने सदस्यमा लेखक मात्रै चयन गरियो।

समितिलाई तीन महिना १५ दिनको समय दिइएको थियो। समितिको कार्यक्षेत्रबारे भनिएको थियो, ‘आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को राजस्व र व्ययको अनुमानमा अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद्मा प्रस्तुत गर्नु पूर्व नै राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमा अन्तरनिहित कतिपय तथ्यांक सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत् प्रकाशन प्रसारण भएको भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा उठेका प्रश्नहरुलाई दृष्टिगत गरी सो सम्बन्धमा वास्तविकता पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेश गर्ने। त्यसरी प्रतिवेदन पेश गर्दा विगतमा यस सम्बन्धमा भए गरेका विषय समेतलाई अध्ययन र समावेश गरी भविष्यमा यस प्रकृतिका कार्य दोहोरिन नदिन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्ने सो बारे सुझाव समेत प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने।’

तर सो घटनाको पनि छानबिन भने हुन सकेन। किनकि, समय नसकिँदै सरकार परिवर्तन भयो र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। समिति संयोजक लेखक स्वयं मन्त्री बने। त्यसपछि त्यो समिति त्यतिकै निष्प्रभावी बन्यो।

पौडेलले पनि आफूमाथि छानबिनका लागि समिति बन्दा राजीनामा दिएनन्।

विदेशी बैंकमा खाता रहेको खुलेपछि रामशरण महतले दिएका थिए राजीनामा
२०५२ भदौ २७ मा प्रधानमन्त्री भए शेरबहादुर देउवा। उनका अर्थमन्त्री थिए, डा रामशरण महत। महतको विदेशी बैंकमा खाता रहेको सार्वजनिक भयो। प्रतिनिधि सभाको २०५३ साउन १० को बैठकमा एमालेका सांसद् कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विशेष समय लिएर यो विषयलाई सार्वजनिक गरिदिएका थिए। त्यसपछिका बैठक एमालेले अवरोध गर्दै अर्थमन्त्री महतको राजीनामा माग गर्‍याे।

त्यतिबेला सार्वजनिक विवरण अनुसार, अमेरिकाको केमिकल बैंकको खाता नम्बर १५२-२८८५८३ मा अर्थमन्त्री महतको ४६,८४६.२५ डलर (त्यतिबेलाको भाउ अनुसार लगभग २६ लाख) रहेको सार्वजनिक भएको थियो।

मन्त्री महतले पनि यो विषयको प्रतिवाद गरेनन्। अमेरिकी बैंकमा आफ्नो खाता रहेको स्वीकार गर्दै प्रतिक्रियाहरु दिए। उनले सो खाता बन्द गर्ने र त्यहाँको रकम नेपाली बैंकमा सार्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको पनि बताएका थिए। आफू संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को जागिरे छँदा खाता खोलेको, त्यसैमार्फत् आर्थिक कारोबार हुने गरेको, त्यो रकम आफूले नेपालमा कमाएको रकम नभएको, ब्याज मात्रै थपिएको लगायतका विषय सार्वजनिक गरेका थिए।

यो विषयले चर्चा पाउनुको सोझो कारण थियो, विदेशी बैंकमा नेपालीले रकम राख्ने विषय गैरकानुनी मानिनु। पक्कै त्यसभित्र विभिन्न शर्तहरु थिए। तर, यो तत्कालै विवादको विषय बनिहाल्यो।

मन्त्री महतले साउन ११ गते प्रतिनिधि सभाबाट आफ्नो विषय प्रष्ट पार्ने कोसिस गरे। तर एमालेलाई चित्त बुझाउन सकेनन्। त्यति मात्रै होइन, साउन १३ गते बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्ने निर्णय लियो।

आफ्नो राजीनामाको माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदन निरन्तर अवरोध गरिरहेकै थियो। आमरुपमा पनि नैतिकताको प्रश्न उठेपछि महतले साउन १६ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गरेर राजीनामा घोषणा गरे। 'मैले निर्णय गरेको छु र मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मलाई लागेका आरोपहरु कानुनी आधार भए तपाईंले निरुपण गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् भनेर भन्नका लागि उहाँको मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि मैले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो राजीनामा दिइसकेको छु', महतले सम्बोधनका क्रममा भने।

राजीनामापछि महतको खातालाई लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरकेो थियो। तर, उनी निर्दोष ठहर भए। पछि उनको मन्त्रीमा पुनर्बहाली भयो।

प्रधानमन्त्रीसँग मतभिन्नता भएपछि महेश आचार्यले दिएका थिए राजीनामा
आम निर्वाचनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सोही सरकारको अर्थमन्त्री थिए, महेश आचार्य।

प्रधानमन्त्री भट्टराई र अर्थमन्त्री आचार्यबीच राष्ट्र बैंकको गमर्नरमा नियुक्तिका विषयलाई लिएर मतान्तर भयो। मन्त्री आचार्यले मन्त्रालयका सचिव रामविनोद भट्टराईलाई गभर्नर बनाउन चाहेका थिए। तर त्यसलाई अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले वाणिज्य बैंकका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष रावललाई गभर्नर बनाउने अडान लिएका थिए।असन्तुष्ट मन्त्री आचार्यले राजीनामा दिएका थिए।

चैत ३ गते भट्टराई सरकार ढल्यो। र नयाँ प्रधानमन्त्री बने गिरिजाप्रसाद कोइराला। अर्थमन्त्री बने उनै आचार्य। २०५७ असोज १६ गते आचार्यलाई रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सुम्पिइयो।

यसैबीच, २०५७ भदौ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर रावललाई बर्खास्त गरिदियो। बर्खास्त गर्नुअघि प्रधानमन्त्री कोइरालाले समेत रावललाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। तर रावलले अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई सरकारका आर्थिक तथा वित्तीय सुधार कार्यक्रम तथा नीति अघि बढाउन नसकेको आरोपसाथ बर्खास्त गरिएको थियो। उक्त पदमा पूर्वसचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई नियुक्त गरिएको थियो।

बर्खास्तबारे मन्त्री आचार्यको भनाइ थियो- केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्व दिन उहाँ सक्षम हुनुभएन। रावलले भने आफूले वित्तीय क्षेत्रको सुधार सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग निकट रहेर काम गरेको बताएका थिए।

आफूलाई बर्खास्त गरिएपछि उनले आफूमाथि अन्याय भएकोले चुप लागेर नबस्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। कुनै न कुनै रुपमा आफू लड्ने उनको भनाइ थियो। सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले बदर गरी उक्त पदमा पूर्ण अवधिका लागि बहाल गराउन आदेश जारी माग गर्दै रावलले भदौ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।

यो विषय महिनौंसम्म सर्वोच्चमै थन्कियो। गभर्नरको रुपमा दीपेन्द्रपुरुष ढकालले काम गरिरहे। यसैबीचमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला निकै बदनाम भइसकेका थिए। उनको राजीनामा माग भइरहेको थियो। प्रतिपक्षी दल मात्रै होइन, पार्टीभित्रको विपक्षी समूह उनीप्रति असन्तुष्ट थियो। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने प्रयासस्वरुप उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पनि गरे। माघ २५ मा गरिएको पुनर्गठनबाट उनले मन्त्रिपरिषद्लाई व्यापक विस्तार गरी ३७ सदस्यीय पुर्‍याए।

अर्थ र रक्षामन्त्री रहँदै आएका महेश आचार्य भने पुनर्गठनसँगै रक्षा मन्त्रालयमा मात्रै सीमित भए। अर्थमन्त्रीको रुपमा डा रामशरण महतले फागुन १ गते कार्यभार सम्हालेका थिए।

चैत १५ गते सर्वोच्च अदालतले रावललाई पूरा अवधिका लागि पुनर्बहाली गर्ने आदेश दियो। रावललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्दै पुनः उक्त पदमा बहाल गरी पूरा अवधि कार्य गर्न दिनु भनी सरकारको नाममा परमादेश गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशको भोलिपल्ट मन्त्री आचार्यले प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष राजीनामा बुझाए। राजीनामापत्रमा आचार्यले विभागीय मन्त्रीका रुपमा आफैंले निर्णय गरी हटाएको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी र नियमविपरीत भन्दै पुनर्बहाली गरेकाले पदमा बस्नु नैतिकताले नमिल्ने उल्लेख गरेका थिए। तर त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कोइराला निकै संकटबाट गुज्रिरहेका थिए। उनीमाथि अनेक आरोप लागिरहेका थिए, राजीनामा माग भइरहेको थियो। विपक्षी एमालेले राजीनामा माग्दै ५७ दिनसम्म अवरोध गरेको संसद् बैठक केही दिनअघि मात्रै सकिएको थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा कोइरालाका निकट र विश्वासपात्र आचार्यको राजीनामा स्वीकृत हुने सम्भावना नै थिएन। भयो पनि त्यस्तै। भोलिपल्टै राजीनामा अस्वीकृत भयो।
(घटना विवरणहरुमा तत्कालीन समयमा प्रकाशित पत्रपत्रिकाको सहयोग लिइएको छ।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।