काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा गत जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्रालयमा दुई जना अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको र उनीहरुलाई आफ्नो तर्फबाट राजस्वका दर परिवर्तन गर्न दिएको खबर सार्वजनिक भएपछि तीव्र आलोचना खेपिरहेका छन्। मन्त्रालयको प्रक्रियागत प्रणालीलाई उल्लंघन गरेर उनले ‘आर्थिक अपराध’ गरेको भन्दै उनीमाथि छानबिन गरिनुपर्ने र पदमुक्त गराइनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने वा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्नुपर्ने, शर्मामाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयको त्यस दिनको सीसीटीभी फुटेज सदनमा देखाइनुपर्ने लगायत विषय उठाइरहेको छ।
झन्डै तीन हप्तायताका सदनका बैठकमा एमालेले यही विषयलाई दोहोर्याइरहेको छ। तर, मन्त्री शर्माले सदनमै र अन्य सार्वजनिक वृत्तबाट अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतालाई अस्वीकार गरिरहेका छन्। आफूमाथि यति ठूलो आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिएर अनुसन्धानलाई सघाउने नैतिकता पनि देखाउन सकेका छैनन्।
यसैबीच, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट जयप्रसाद पौडेलले जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउन दिएको निवेदनको जवाफ फर्काउँदै अर्थमन्त्रालयले ‘बढीमा १३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चत पहिलेको अभिलेख क्रमश: मेटिँदै जाने’ जवाफ फर्काएको छ।
असार १९ को यो जवाफसँगै अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको आशंका थप बलियो भएको छ। यसअघि मन्त्री शर्मालाई 'शंकाको सुविधा' दिएकाहरुले समेत उनी गलत नै भएको आशंका गर्न थालेका छन्।
केही दिन सेलाएको उनको राजीनामा र घटना छानबिनको विषय पुनः चर्किएको छ। सत्तारुढ कांग्रेसकै नेताहरुले समेत अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने वा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदमुक्त गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्।
अर्थतन्त्रको नीति निर्माणदेखि परिचालनसम्म जोडिने भएकाले अर्थमन्त्रीहरु विवादमा पर्नु असामान्य विषय होइन। तर, आफूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्दा राजीनामा दिने गरेको पनि उदाहरण छ। त्यो पनि नेपालमै। नेपाल लाइभले २६ वर्षअगाडिको एउटा घटनाको स्मरण गरेको छ, जतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै र अर्थमन्त्री डा रामशरण महत थिए।
०००
प्रतिनिधि सभाको २०५३ साउन १० को बैठकमा एमालेका सांसद् कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विशेष समय लिएर बोल्न थाले- 'सभामुख महोदयमार्फत म श्री ५ को सरकारको गम्भीर ध्यान गर्दै एउटा गम्भीर सवालमा यो सम्मानित संसद्मा आफ्नो कुरा उठाउँदैछु। अहिले मुलुकमा एलसी प्रकरणको कुरा उठिरहेकै बेलामा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहनुहुने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूकै सवालमा एउटा वैदेशिक मुद्रा अपचलनको सवालमा एउटा तथ्य डकुमेन्ट मेरो हातमा आइरहेको छ।'
एमाले सांसद् कृष्णगोपाल श्रेष्ठले २०५३ साउन १० मा प्रतिनिधि सभा बैठकमा गरेको सम्बोधन।
श्रेष्ठले अर्थमन्त्री रामशरण महतको अमेरिकी बैंकमा खाता रहेको र त्यसमा उपलब्ध रकमको विवरण पनि प्रस्तुत गरे। खाताबारे विवरण प्रस्तुत गर्दै श्रेष्ठले मन्त्री महतप्रति आक्रोश व्यक्त गरे- 'कुन कमिसनको पैसा त्यो बैंकको यो खातामा जम्मा गरेको हो? यो छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन? यो मुलुकको अर्थमन्त्री यसरी आर्थिक नियम र विधि विधानको विपरीत ढंगले जान्छ भने देश कसरी चल्छ? यसकारण यो गम्भीर सवालमा श्री ५ को सरकारले अविलम्ब अर्थमन्त्रीको बारेमा छानबिन गरिनुपर्दछ। उहाँको यो गलत ढंगले संचित गरेको विदेशी मुद्रा जफत गरिनुपर्यो।'
बैठकमा श्रेष्ठले महतको खाता विवरण पुष्टि हुने गरी कागजपत्रको फोटोकपी नै प्रस्तुत गरेका थिए। त्यतिबेला सार्वजनिक विवरण अनुसार, अमेरिकाको केमिकल बैंकको खाता नम्बर १५२-२८८५८३ मा अर्थमन्त्री महतको ४६,८४६.२५ डलर (त्यतिबेलाको भाउ अनुसार लगभग २६ लाख) रहेको सार्वजनिक भएको थियो।
मन्त्री महतले पनि यो विषयको प्रतिवाद गरेनन्। अमेरिकी बैंकमा आफ्नो खाता रहेको स्वीकार गर्दै प्रतिक्रियाहरु दिए। उनले सो खाता बन्द गर्ने र त्यहाँको रकम नेपाली बैंकमा सार्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको पनि बताएका थिए। आफू संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को जागिरे छँदा खाता खोलेको, त्यसैमार्फत आर्थिक कारोबार हुने गरेको, त्यो रकम आफूले नेपालमा कमाएको रकम नभएको, ब्याज मात्रै थपिएको लगायतका विषय सार्वजनिक गरेका थिए।
‘मैले संयुक्त राष्ट्र संघमा काम गर्दा केही पैसा बचेको थियो। राष्ट्रसंघ केन्द्रीय कार्यालय, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र नेपालमा काम गर्दा केही पैसा बचेको थियो’, मंसिर २९, २०७६ मा नेपाल लाइभमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा महतले भनेका थिए, ‘त्यही पैसा विदेशी बैंकमा थियो। मैले सम्पत्ति विवरणमै यो कुरा खुलाएको थिएँ।’
यो विषयले चर्चा पाउनुको सोझो कारण थियो, विदेशी बैंकमा नेपालीले रकम राख्ने विषय गैरकानुनी मानिनु। पक्कै त्यसभित्र विभिन्न शर्तहरु थिए। तर, यो तत्कालै विवादको विषय बनिहाल्यो। मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका लागि ठूलै मुद्दा हात लागेको थियो। आफैं नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिस्थापन गरी गठन भएको सरकारका मन्त्रीको यत्रो विषय बाहिर आएपछि एमालेले सक्रियता देखाउनु स्वाभाविक पनि थियो।
साउन ११ गते एमालेका सांसदहरुले अर्थमन्त्री महतको राजीनामा माग गरेर बैठक अवरोध गरे। बिहान ११ बजे सुरु भएको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरियो। त्यसपछि अपराह्न सबा ४ बजे दोस्रो बैठक बस्यो। त्यसबीचमा सभामुखकै कार्यकक्षमा सर्वदलीय बैठक बसेको भए पनि सहमति जुट्न सकेन। दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री महतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए।
'मेरो विदेशी मुद्रा सम्बन्धी खाता मैले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको अन्तर्राष्ट्रिय सेवामा प्रवेश गरेपछि खोलिएको हो। जुन मोटामोटी १९८८ को मध्यतिर न्युयोर्क हेड क्वाटरमा खोलिएको, जब म युएनडीपीको हेड क्वाटर न्यूयोर्कमा काम गर्न थालेँ। र मेरो खाता खोलिएको बैंकको नाम केमिकल बैंक हो। त्यसको अफिस युएन प्लाजा युनाइटेड नेसन डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको अफिसमै छ', मन्त्री महतको जवाफ थियो, 'मेरो रोजगारदाता युएनडीपीले जति पनि मेरो तलब र मैले पाउने सुविधाहरु, नगद त्यही खातामा जम्मा गर्ने गर्दथ्यो।'
तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले प्रतिनिधि सभा बैठकमा २०५३ साउन ११ मा गरेको सम्बोधन।
तर, उनको जवाफले प्रमुख प्रतिपक्षीको चित्त बुझेन। ‘अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनै पर्छ’ भन्दै नाराबाजी गरिरहे। उनीहरुले साउन ११ गते गरेको अवरोधलाई साउन १३, १४ र १५ गतेसम्म निरन्तर जारी राखे। राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेले अवरोध गर्यो।
त्यति मात्रै होइन, साउन १३ गते बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्ने निर्णय लियो।
आफ्नो राजीनामाको माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदन निरन्तर अवरोध गरिरहेकै थियो। आमरुपमा पनि नैतिकताको प्रश्न उठेपछि महतले साउन १६ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गरेर राजीनामा घोषणा गरे। 'मैले निर्णय गरेको छु र मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मलाई लागेका आरोपहरु कानुनी आधार भए तपाईंले निरुपण गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् भनेर भन्नका लागि उहाँको मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि मैले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो राजीनामा दिइसकेको छु', महतले सम्बोधनका क्रममा भने।
महतले प्रतिनिधि सभा बैठकमा २०५३ साउन १६ मा गरेको सम्बोधन।
राजीनामा दिएको भए पनि महतले आफूमाथि उठेको प्रश्न राजीनामा दिनुपर्ने खालको ‘इश्यु’ नभएको बताइरहे, जुन उनले प्रतिनिधि सभामा राखेको राजीनामा सम्बोधनमा पनि भनेकै थिए। उनको भनाइ थियो, ‘मेरो कारणले संसद् नै अवरुद्ध भयो। पत्रपत्रिकाले पनि समाचार र सम्पादकीयमा नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने कुरा लेखे। यसरी मेरो कथनबाट जनतालाई चित्त नबुझेपछि मैले निकास खोज्नुपर्ने भयो। र, मैले राजीनामा दिएँ। तर यो राजीनामा दिनुपर्ने इश्यु (मुद्दा) नै होइन।’ (देशान्तर साप्ताहिक/२०५३ साउन २०)
महतले राजीनामा दिएपछि उनले सम्हाल्दै आएको अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हाले।
महतले राजीनामा दिएपछि उनीमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेको थियो। विभागले महतसँग बयान लिएको थियो। विभागले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा भदौ ३ गते फाइल पठाएको थियो। तर, उसले ‘कारबाहीको कानुनी आधार नदेखिएकाले मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने’ राय विभागलाई पठाएको थियो। राय दिनुअघि उसले माथिल्लो निकाय (महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय) मा अनुमोदनका लागि पठाएको थियो, जसलाई अनुमोदन गर्दै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले फाइल फिर्ता पठाएको थियो।
त्यतिबेला कतिपय ऐन र परिपत्रको चर्चा भएको भए पनि ती विषय नेपालमा बसोबास गरी कमाएको विदेशी मुद्राको हकमा आकर्षित हुने, तर विदेशमा बसेर कमाएको मुद्राको हकमा आकर्षित नहुने ठहर गरिएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले भदौ २० गते नै महतलाई सफाइ दिई मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा जानकारी पठाएको थियो।
महतले सफाइ पाएपछि उनको पुनर्बहालीको ढोका खुल्यो। उनलाई २०५३ कात्तिक १ गते मन्त्री पदमा पुनर्बहाली गरियो र अर्थ मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिइयो।
‘मेरो चरित्रमा जुन प्रश्न उब्जिएको थियो, त्यसको समाधान होस्, आफू सरकारमा नै रहँदा त्यसबारे छानबिन गर्न अप्ठेरो पर्ला भनी छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त बनुन् भनेर मैले त्यसबेला छोडेको थिएँ’, पुनर्बहालीपछि साप्ताहिक विमर्श (२०५३ कात्तिक २३ मा प्रकाशित) लाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘छानबिनबाट अहिले त्यो मुद्दा समाप्त भइसकेको छ। मेरो निर्दोषिता साबित भइसकेको छ। यो पुनर्बहालीलाई मैले लिएको अडानका पक्षमा अभियोगमुक्त गरेको छ। त्यसकारण पनि यो पुनर्बहालीबाट मलाई सन्तोष लाग्नु स्वभाविक छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
