काठमाडौं- असार १३ गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालयको सम्बन्धमा भएका छलफल तथा स्पष्टीकरणमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन पुगेका थिए, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण। उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट जवाफ दिन पुगेका थिए।
त्यसक्रममा खाणले एसपीपीको सन्दर्भमा सांसदहरुले राखेको चासो र चिन्ताप्रति नेपाल सरकार गम्भीर रहेको पनि बताएका थिए। उनले मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार ६ गतेको बैठकले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको पनि जानकारी गराए।
उनले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाइसकिएको बताएका थिए। उनको भनाइ थियो, 'अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदानप्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पाटनरसिप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसंग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो। र मन्त्रिपरिषद्ले नै स्टेट पार्टरनसिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय गर्योह। त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् पठाएका छौं।'
उनले नेपालको भूमि मित्रराष्ट्रहरुका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। 'नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको नीतिमाथि विश्वास गर्दछ। र त्यसको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु', उनले भनेका थिए।
अमेरिकाको उटाह राष्ट्रिय पहरेदार (न्यासनल गार्ड) र नेपालको नेपाली सेनाबीच राज्यस्तरको साझेदारीबारे हुने भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को मस्यौदा केहीअघि सार्वजनिक भएको थियो। जसमा भू-राजनीतिक महत्त्वका संवेदनशील विषय पनि थिए।
प्रस्तावित मस्यौदामा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार र नेपाली सेनाले सहकार्य गर्ने क्षेत्रहरु समेटिएका छन्। नेपालमा उच्च भू-भाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरुका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम, नेपाली सेनाको आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास जस्ता क्षेत्रहरु तोकिएका छन्।
विवाद भएपछि असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो- 'संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अगाडि नबढाउने।' त्यस्तै, सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'सबै सरकारी निकायहरुले कुटनीतिक सम्बन्धका विषयहरुमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् गर्ने' निर्णय पनि गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयको आधारमा अमेरिकालाई पत्र पठाइएसकिएको गृहमन्त्री खाणको भनाइ देखिन्छ। तर, आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सेवा लम्सालले भने पत्र नपठाएको बताइन्।
'उपयुक्त तरिकाले अध्ययन गर्ने, के कतिवटा पत्राचार भयो, पहिला के भएको थियो, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नलाई हामीले त्यही अनुसारको तयारी गर्नुपर्ने हुनाले त्यो क्रममा छौँ', लम्सालले भनिन्, 'त्यो उपयुक्त तरिकाले कूटनीतिक च्यानलबाट जान्छ भन्ने कुरा आश्वस्त गराएँ। गइसकेको अवस्था छैन। जान्छ। तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस्।'
उनले नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार म्यान्डेट प्राप्त भएको बताइन्। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्दा 'थोरो' अध्ययन गरेर, सबै कुराहरु अध्ययन गरेर मात्रै पत्राचार गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरु अध्ययन गर्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ। 'यसलाई उपयुक्त समयमा डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट हामीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। अहिले पनि हामी तयारी गरिरहेकै अवस्थामा छौँ', उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
