काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्वन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दैै सरकारले विगतमा गरेका काम कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
पाँच न्यायाधीशको बृहतपूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा न्यायाधीशहरु विभाजित भएका थिए। न्यायाधीशहरु इश्वर खतिवडाको नेतृत्वमा प्रकाशमान सिंह राउत र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ एउटा रायमा र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माले फरक राय फैसलाको पूर्णपाठमा लेखेका छन्।
पूर्ण इजलासको फैसलामा विभाजन देखिए पनि बहुमत तीन न्यायाधीशको राय लागू हुने छ।
सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका क्रममा मुख्यगरी तीन प्रश्न उठाएको छ। पूर्णपाठमा वातावरणीय क्षति, सरकारले निर्माण गरेको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन र विमास्थलमा सहर निर्माण गर्ने कुरादेखि वन कटानीका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ।
तीन न्यायाधीशले सरकारलाई दुई बुँदामा परमादेश जारी गरेका छन्। फरक राय राखेका न्यायाधीशहरुले पाँच बुँदा लेखिरहँदा बहुमत न्यायाधीशहरुले भने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थल आवश्यक रहेको तर त्यो वातावरण विनाश गरेर नहुने भनेका छन्।
‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनु पर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा रिट निवेदकले पनि अन्यथा जिकिर गरेको पाइएन,’ फैसलामा भनिएको छ ‘वस्तुतः नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ। यस कुरामा धेरै चर्चा–परिचर्चा गरिरहनु आवश्यक पनि छैन। ’
सर्वोच्चले निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट २०७१ फागुन २९मा गरिएको निर्णय, सोही वर्ष चैत ३० मा तोकिएको चारकिल्लाको सूचना र त्यही आधार मानेर निर्माण गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्याकन प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई भने रोक लगाएको छ।
सर्वोच्चको पूर्णपाठमा ‘उल्लिखित वन क्षेत्रको रुख कटान गर्ने सम्बन्धमा गरिएको निर्णय तथा उपरोक्त उल्लिखित निर्णय, सूचना, प्रतिवेदन समेतका आधारमा भए गरिएका काम कारबाही त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने’ उल्लेख छ।
‘विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यताजस्ता कुराप्रति अन्देखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुराहरुलाई अवमूल्याङ्कन गरी हेर्न भने हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ‘विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरु अपनाउनु नै पर्दछ। पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकाससम्बन्धी अवधारणा अहिले कानूनी रुपमा पनि निर्धारित र परिभाषित छन्। यस्ता समग्र कानूनको समुचित अनुसरण गरी दिगो विकासको मान्यता अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्दछ।’
यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रकृया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुने फैसलामा उल्लेख छ।
‘हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यतासमेतका कुराका सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद्लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय–विज्ञहरुको समूहबाट उपलव्ध विकल्पहरु सहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई; विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रुपमा एकीन गर्नुपर्ने देखिन्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
यस्तै, पूर्णपाठमा ‘छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनी विधि र प्रकृया अनुसार गराई; विज्ञ समूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिई; कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा; कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा एकीन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ भनिएको छ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा विमानस्थन निजगढमा बनाउन हुँदैन भनेको छैन तर विमानस्थल निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी र अन्य कुरा पुरा गरेर मात्र र वातावरणीय क्षतिलाई न्यून गरेर गर्नुपर्ने भनेको छ।
‘न्यूनतम रुपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ। यो फैसला न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा प्रकाशमान सिंह राउत र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले सहमत हुँदै दिएका हुन् । फैसला न्यायाधीश खतिवडाले तयार गरेका हुन् भने अन्य दुई न्यायाधीश सिंह र श्रेष्ठले सहमति जनाएका हुन्।
सर्वोच्चले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य राखिएको कुरा पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ। २०७६ साउन २८ मा कर्पोरेट निर्देशनालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा ‘विमानस्थलको लागि गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले ८ स्थानहरु पहिचान गरिएका अध्ययन, अनुसन्धानका पूर्ण दस्तावेज र प्रतिवेदनहरु खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व उक्त दस्तावेज गोप्य रहने भनि उल्लेख गरेको’ फैसलामा उल्लेख छ।
सरकारको उक्त क्षेत्रमा रुख कटान गरेपछि विरुवा लगाउने र हुर्काउने स्थान (जमिन) र सो सम्बन्धी योजना पनि नखुलेको भनिएको छ।
‘संविधानले नै ‘राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन’ कायम गर्नु पर्ने अनिवार्यता रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक मानिसको सम्मान र प्रतिष्ठापूर्वक वाँच्न पाउने हकसँग पनि सम्बन्धित छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो हक संविधानमा कुनै अलङ्कारका लागि उल्लेख गरिएको होइन। यसको उपभोग प्रत्येक नागरिकले व्यवहारिक जीवनमा गर्न पाउनु पर्दछ। नागरिकमा अवश्य नै विकासको हक पनि अन्तर्निहित रहेको छ। ’
तर विकासको एकांङ्की नाममा अन्धाधुन्द वातावरणीय विनास स्वीकार्य विषय नबन्ने, वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक हुने फैसलामा उल्लेख छ।
‘पर्दा ठूलो मात्रामा वातावरणीय विनासपश्चात गरिएको विकास निर्माणको कार्य दिगो विकासको अवधारणा अनुकूल हुँदैन। स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणाली कायम गरिनु पर्ने कुरामा विवाद गर्नु आवश्यक पनि छैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विकासको अवधारणालाई केवल मौद्रिक अर्थमा मात्रै हेरिनु हुँदैन। सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर–सम्बन्ध, मानवीय स्वास्थ्य, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तर–वंशीय समन्वय आदि विविध पक्षलाई पनि दिगो विकासको अवधारणा कार्यान्वयनका क्रममा सम्वोधन गरिनु पर्ने हुन्छ।’
‘विवादमा सुनुवाइका क्रममा निजगढ विमानस्थल आयोजनाका लागि विमानस्थल निर्माण क्षेत्र भनी निर्धारण गरिएको क्षेत्रको सीमाना छुट्याउन कंक्रिटको पोल बनाइएको, जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिने कार्यमा रकम खर्च भएको, केही संरचना निर्माण गरिएको, द्रुत मार्ग निर्माणमा खर्च भएको र उल्लिखित विविध कार्यहरुका सन्दर्भमा केही अर्ब रकम खर्च भैसकेको हुँदा विमानस्थल नबन्दा सो रकम खेर जाने कुरा प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट बहसको क्रममा जिकिर प्रस्तुत हुन आएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्याउन थालिएको तथ्यहरु पनि प्रस्तुत हुन आएको पाइयो।’
‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने गरी भएको काम कारबाहीउपर न्यायिक हस्तक्षेप गर्दा कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुने र विकासको सम्भावनामा असर पर्ने भन्ने प्रत्यर्थीहरुका कानून व्यवसायीहरुको जिकिर पनि रहेको छ’ फैसलामा भनिएको छ ‘यो कार्यपालिकाको नीतिगत क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विकास निर्माणको कार्य हो र यस कुरामा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क पनि सुनियो।’
‘विमानस्थल कहाँ बनाउने सरकारको अधिकार हो’
विमानस्थल कहाँ बनाउने, कस्तो बनाउने, कुन आकारको बनाउने भन्ने कुरा अवश्य नै सरकार (कार्यकारिणी) को क्षेत्राधिकारको विषय भएको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। ‘यो कुरामा धेरै वादविवाद वा छलफल गरिरहनु आवश्यक नै छैन। प्रश्न के हो भने सरकारले गरेका कार्यकारिणी प्रकृतिका काम कारबाही वा निर्णय पनि संविधान तथा कानूनसम्मत नै हुनु पर्दछ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘जब कार्यकारिणी निर्णयले संविधान वा कानूनको दायरा उल्लंघन गर्न पुग्दछन् वा त्यस प्रकारको प्रश्न खडा हुन पुग्दछ भने त्यस कुराको कानूनी वैधानिकताको परीक्षण अवश्य नै न्यायपालिकाले गर्दछ। कार्यकारिणीको निर्णयमा संविधान वा कानूनको त्रुटी कायम रहन पुगेको अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा त्यो न्यायिक निरुपण र क्षेत्राधिकारको विषय बन्दछ। ’
सरकारले गरेका कार्यकारिणी निर्णय संविधान वा कानूनसम्मत् छन् वा छैनन् भनेर अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्ने र आवश्यकतानुसार उचित आदेश दिने कुरा लोकतान्त्रिक पध्दतिकोे एउटा आधारभूत विशेषता नै भएको फैसलामा उल्लेख छ।
कार्यकारिणी निर्णय भन्ने कुराको आडमा अविवेकपूर्ण वा अनुचित वा समाज वा राष्ट्रको हीत प्रतिकूल हुन जाने गैरकानूनी काम कुरालाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।
शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिध्दान्तले पनि यही मान्यता राख्ने फैसलामा उल्लेख छ, ‘विमानस्थल एरिया तोक्ने, रुख काट्ने, केही पूर्वाधार तयार गर्ने सिलसिलाका प्रारम्भिक कार्य इआइए रिपोर्ट तयार हुनुभन्दा पहिले नै भैसकेको देखिन्छ। ’
विवादित स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको लगभग ३ वर्षपछि तयार गरी÷गराई स्वीकृत भएको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
प्रथम दृष्टिमा नै यसलाई सुसंगत तबरको अर्थात विधि, पध्दति र प्रकृया अनुसरण गरी भएको काम कारबाही भएको भन्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।
विमानस्थल निर्माण गर्दा न्यूनतम क्षति हुने कुराको ठोस, वस्तुगत र मनासिव रुपमा कानून बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी विकल्पको खोजी नगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरिएको फैसलामा उल्लेख छ।
‘वन वा जंगल भनेको रुख विरुवामात्रै होईन, त्यहाँको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणाली पनि हो’ फैसलामा भनिएको छ ‘विवादित विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्याइएको वन क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरको वस्तुनिष्ट मूल्यांकन गरिएको देखिँदैन।’
इआइए रिपोर्ट तयार गर्दा तत्काल प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ द्वारा निर्देशित प्रकृया, पध्दति र शर्तहरुको समुचित रुपमा पालना गरिएको नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
‘सम्भाव्यता अध्ययनबाट पहिचान गरिएको आवश्यकताभन्दा धेरै बढी (अर्थात् स्वाभाविक रुपमा देखिने आवश्यकताभन्दा लगभग नौ हजार विगाहा बढी) जग्गा विमानस्थल निर्माणका लागि भनी छुट्याएको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘ठूलो परिमाणमा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा क्षति पुर्याएर, प्राकृतिकसम्पदा र जैविक विविधतामा गम्भीर असर पारेर राष्ट्रिय हित र कल्याण गर्न खोजिएको भन्ने ठान्न पुगियो भने विडम्बनापूर्ण नै हुनेछ । ’
‘विमानस्थल बनाउन अहिलेको भन्दा उत्तम विकल्प छैनन् भन्ने कुरामा विस्वस्त हुन सकिने तार्किक आधार पनि देखिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘भएको वन जंगल सम्भव भएसम्म जोगाएर, पर्यावरण विनास कार्यलाई सम्भव भएसम्म न्यूनीकरण गरेर विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने सम्भावनाको खोजी आवश्यक देखिन्छ।’
आवेग वा पूर्वाग्रह राखेर कसैले पनि हेलचेक्रयाईँ गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले प्रस्तावित (विवादित) विमानस्थल निर्माण आयोजना सम्बन्धमा गरिएको निर्णय तथा काम कारबाहीले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिन नआउने फैसलामा उल्लेख छ।
‘वन मासेर ‘एयरपोर्ट सहर’ बनाउने कुराको कुनै कानूनी तथा तार्किक औचित्य देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘विमानस्थल निर्माण गर्ने क्षेत्रमा घना जंगल नभएको र पोथ्रापोथ्रीमात्र भएको तर्क गरेर सरकारले वातावरण विनासको कार्य गर्न सक्ने अधिकार देखिँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
