काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेलबीच घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि अहिले न्यायलय तरंगित अवस्थामा छ। अडियोमा उनीहरुले १० करोड रुपैयाँ घुसको कुरा गरेको र २ करोड न्यायाधीशलाई दिने कुरा गरेका छन्। साथै हाल महाअभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामार्फत् मिलाउने कुरा पनि अडियोमा गरेका छन्। अडियोमा बारका पूर्वकोषाध्यक्ष एवं एमालेको कानुन विभागका सदस्यसमेत रहेका पोखरेलले पटक–पटक आफूले मिलाउने भन्दै ढुक्क भएर पैसा लिन आग्रह गरेका छन्। उनले आफूले सर्वोच्चदेखि जिल्लाको आदेश सदर गराउन उच्चमा पनि मिलाउने दाबी गरेका छन्। १० मिनेट लामो अडियो सार्वजनिक भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गम्भीर रुपमा लिएर न्यायपरिषद्को बैठक बोलाए। परिषदले बुधबारै परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्य छानबिन समिति समेत बनाए। यही सेरोफेरोमा रहेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानीको अंशः
जिल्ला न्यायाधीशको घुस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएको छ। अब के हुन्छ?
छानबिन समिति गठन भएको छ। त्यसले छानबिन गर्छ। त्यसमै सबै कुरा आइहाल्छ। अडियोमा आएका कुराहरु, त्यसका कल डिटेल, सम्पर्क र सम्बन्ध छन् भन्ने प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा देखिएको छ। अडियो नै एउटा प्रमाण हुँदै हो। त्यो आईहाल्यो। त्यो प्रष्ट छ। त्यसभित्र क–कसको संलग्नता छ, उनीहरुलाई पनि बुझ्नुपर्याे। न्यायाधीशले त ‘अँ अँ’ मात्रै गरेको भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया आइरहेको छ। अब सबै छानबिन न्यायपरिषदले आज बनाएको समितिले गर्ने छ। परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनेको छ। त्यसले ४५ दिनमा प्रतिवेदन दिएपछि थप कारबाही हुन्छ। अहिलेलाई वहाँलाई काम गर्न रोक लगाइएको छ।
अडियोमा न्यायाधीशले पनि केही कुरा त गरेका छन् नि । कति लिने प्रमुख न्यायाधीशलाई भन्न लगाउने कुरा त छन् नि?
उसले (वकिल) ले मात्रै बोलेको भन्ने कुरा छ। सबै कुरा त आजै गठन भएको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले केही त गर्ला। उसैले बुझेर प्रतिवेदन दिन्छ। त्यसपछि न्यायपरिषद् बैठक बसेर एउटा निर्णयमा जान्छ। न्यायाधीशले पनि बोलेको कुरा त्यहाँ रेकर्ड छँदैछ। समितिले वहाँसँग पनि कुरा गरेर प्रतिवेदन बनाउला, अनिमात्र अरु कुरा प्रष्ट होला।
तपाईंले न्यायपरिषद्को नेतृत्व गरिरहेको हुनाले यो कतिको गम्भीर घटना हो भन्ने लाग्छ?
गम्भीर त गम्भीर नै हो। मैले गम्भीर रुपमा लिएर छानबिन अघि बढाएको छुँ। यसरी अहिलेसम्म आकस्मिक रुपमा न्यायपरिषद्को बैठक नै बोलाइएको थिएन। हिजो बेलुका टेलिभिजनबाट अडियो सार्वजनिक भएको हो। बिहानै मैले न्यायपरिषद्को बैठक बोलाउनु भनेर बैठक बोलाएर छलफल भयो। आजै तीन सदस्य समिति गठन गर्नु भनेकै यसलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने प्रष्ट भइहाल्छ नि। नत्र न्यायपरिषद् बैठक नियम अनुसार ४८ घण्टा अगाडि बोलाउनुपर्छ नि त। यसरी विषय आइसकेपछि उसलाई जाँचबुझ गर्नु पनि पर्याे। काममा पनि रोक्नुपर्याे भनेर बैठक राखेको हो। हामीले प्रक्रिया त पुर्याउनै पर्छ। तर यो नै पर्याप्त प्रमाण हो कि भन्ने देखिन्छ।
यसले न्यायालयको छविलाई असर गर्छ कि?
छविलाई त असर पार्दैन। किनभने यहाँ जो–जो व्यक्ति आइरहेका छन् तिनी यिनीहरु पहिलेदेखि नै गलत प्रवृत्तिका व्यक्ति हुन्। वकिल पनि गलत प्रवृत्तिकै मान्छे हो भन्ने छ। न्यायाधीशको पनि राम्रो छवि देखिएन। उनको विषयमा पहिले पनि प्रश्न नआएको होइन। परिषदमा प्रश्न उठेको थियो। कारबाही र सरुवा गर्ने पनि उठेका थिए। तर त्यो समयमा जसले रोके अहिले उनीहरुकै नाम पनि मुछिएको छ।
विगतमा पनि उहाँलाई सरुवा गराउने कुरा उठेको रहेछ, होइन त?
हो। त्यो कुरा आएको थियो। वहाँ शंकाको घेरामा पहिले पनि पर्नु भएको थियो। अब अहिलेचाहिँ बलियै प्रमाण भेटिएको छ। जाँचबुझबाट थप के–के देखिएला। अहिले न्यायालय जुन सुधारमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यसलाई यस्ता घटनाले मद्दत नै पुग्ने देखिन्छ। जसले न्यायालयमा विकृति र विसंगति भित्र्यायो उसैसँग सम्बन्धित विषय हो यो। त्यही प्रवृत्तिविरुद्ध त हामी सबैले संघर्ष गरेका हौं। त्यो पराजित भयो भन्ने हामीले ठानेका थियौं। अहिले देखिएको त्यही प्रवृत्ति हो।
छानबिनले उच्च नेतृत्व (महाअभियाेग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर राणा) पनि देखिए भने उहाँलाई बोलाइन्छ कि बोलाइँदैन?
अरु-अरु पनि न्यायाधीशको नाम आएको छ। उनीहरुको विषयमा पनि छानबिनबाट देखियो भने ती न्यायाधीशको विषयमा पनि कारबाही उठाउने होला। अब प्रधानन्यायाधीशको कुरामा त छानबिनबाट देखियो भने हामी राख्छौँ र पठाउँछौँ। प्रधानन्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषद्ले नै गर्ने कुरा भएन। सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छौँ। यसका लागि सवैधानिक परिषद वा अन्य कारबाही गर्ने निकायमा हाम्रो अध्ययन लेखेर पठाउँछौं।
न्यायपरिषद् र नेतृत्वको कमजोरी हुँदा पनि यस्ता मान्छेहरुले प्रश्रय पाइरहेको देखियो नि होइन?
देखियो। त्यो भनेको, बाहिर आएका छिटपुट कुराभन्दा बाहिर भित्री कुरा त कति होलान् नि। यो त बाहिर देखिएको कुरा न भयो। न्यायालयको नेतृत्वले विगतमा जे गरे अहिले त्यसैके असर अहिले देखिँदै आएको हो।
उहाँ (न्यायाधीश)लाई त्यही बेलामा सरुवा गरिदिएको भए यो प्रकरण नदेखिने रहेछ नि!
यो प्रकरण त देखिन्थेन। तर सबै कुरा विचार गर्नुपर्याे। न्यायाधीशलाई आरोप लाग्नेबित्तिकै सरुवा गर्दा अरु सक्षम न्यायाधीशको मोरलमा पनि असर पर्ने हुन्छ। समग्र न्यायलयको साख र मोरल उच्च राखेर काम गर्नुपर्ने भएकाले हतारिएर सरुवा गर्ने वा कारबाही गर्ने निर्णय नलिइएको हो। ग्राउन्ड नभइ सरुवा गर्दा न्यायाधीशको मोरलको पनि कुरा हुन्छ। विगतमा ३३ किलो सुन काण्डमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशदेखि अन्य न्यायाधीश छानबिनमा तानिने तर सर्वोच्चले उनीहरुले गरेको आदेश नै सदर ग¥यो जसले गर्दा तत्कालीन समयमा गरेको काममा प्रश्नदेखि न्यायाधीशको काम गर्ने मोरलसम्मको कुरा आयो। तर अहिले जे भए पनि गलत मान्छे फेला परेको छ।
अब तपाईंले यो प्रकरणलाई गम्भीर रुपमा लिएर गम्भीरतापूर्वक नै काम गर्नुहुन्छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ?
एकदम यसमा म गम्भीर छु। यसलाई न्यायपरिषदले पनि गम्भीर रुपमा लिएको छ। त्यही भएर हामीले छानबिन समिति पनि बनाएका छौं। यसमा वरिष्ठ न्यायाधीश र परिषदका पाँचै जना सदस्य एकमत भएर निर्णय लिएका छाैं। हामी सबैले र मैले गम्भीर रुपमा लिएर नै यसमा दोषीलाई सजाय गर्ने काम हुन्छ। यसमा विश्वस्त हुन जरुरी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
