काठमाडौं- बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नेपालको संघीय संरचनाबारे अनावश्यक टिप्पणी नगर्न विज्ञहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
मंगलबार बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले आयोजना गरेको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख श्रेष्ठले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
उनले संघीय संरचनाका बारे कसैले पनि विस्तृत र गहन अध्ययन नगरेको भन्दै संघीय संरचनाका बारेमा अनुमानको भरमा टिप्पणी बन्द गर्नुपर्ने बताए।
सभामुख श्रेष्ठले सरकारले गरेको कामको प्रभावकारीताको मूल्यांकन गरेर अघि बढ्दा नै आगामी दिन र पुस्तालाई सहयोग पुग्ने बताए।
सभामुख श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटपछि प्रदेश सरकारले गरेको कामको समीक्षा गर्ने पनि बताए। उनले प्रदेश सरकारले गरिरहेका कामको समीक्षा हुन आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारे।
‘पार्ल्यामेन्टले अहिलेसम्म कार्यान्वयनका सन्दर्भमा, संघीयताको सन्र्दभमा संघीयता सफल छ कि छैन ? कार्यान्वयनको तहमा कत्तिको प्रभावकारी छ त भनेर अध्ययन हुन सकेको छैन। हचुवाको भरमा संघीयता फेल भयो, संघीयता पास भयो भन्ने कुरा होइन, बजेटको कुरादेखि सबैमा प्रभावकारीताको मूल्यांकन गरेर अघि बढ्नुपर्छ’ उनले भने, ‘यसले भोलिका दिनमा आउने पुस्ता र पाल्र्यामेण्टलाई शिक्षाको विषयवस्तु बन्नेछ। हामी बागमती सरकारको तर्फबाट पनि प्रदेशको काम के कति भयो भन्ने बारेमा बजेट सकिएपछि छलफल गर्ने कुरा भएको छ। हामीले गरिरहेको कामहरुको समीक्षा हुन जरुरी छ।’
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सांसद सीता लामाले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको लागि बजेट प्रदेशले आवश्यक बजेट छुट्याउन नसकेको बताए। उनले सामाजिक वृद्धि विकास गर्ने कुरा नीतिमा कागजमै सिमित भएको तर बजेटमा आउन नसकेको बताए।
‘अपाङ्गता भएको व्यक्तिको लागि बजेट छुट्याएको छैन। सामाजिक वृद्धि विकास गर्ने भनेको छ, नीतिमा कुरा आएको छ तर बजेट छैन। नीतिमा आउने तर बजेट नछुट्टिने भएपछि त्यसको के अर्थ ?’ उनले भने, ‘सामाजिक विकास वृद्धिका लागि विशेष लक्षित कार्यक्रम त ल्याउने भनेको छ, कस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा ठिक हुन्छ, बागमती प्रेदेश समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने कुरा आउन आवश्यक छ।’
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सांसद सरेश नेपालले नेपाली समाजमा महिलाहरुमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सम्पतिको अधिकारको व्यवहारिक उपयोगको रहेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तन र त्यसका असर ध्यानमा राखेर नदी किनारमा सडक र बस्ती बसाल्ने कुरालाई निरुत्साहीत गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘नेपाली समाजमा महिलाहरुमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सम्पतिको अधिकारको व्यवहारिक उपयोगको समस्या छ। हामीले जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरको बारेमा चर्चा गर्दा नदीका किनारमा रोड नबनाउने, नदीका किनारमा बस्ती बसाल्ने कुरालाई निरुत्साहीत गर्ने, हामीले विकासको बारेमा चर्चा गर्दा जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर गर्न जरुरी छ।’
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाका सांसद डा. राजाराम कार्कीले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई प्रतिवर्ष ३४ अर्ब नेपाली पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेपनि साधारण खर्च बढी हुने गरेको बताए।
उनले नेपालको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भनेको २७ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई वृद्धि गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले सान्दर्भिक कार्यक्रम उठान गरेको बताए।
उनले भने, ‘दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई प्रतिवर्ष ३४ अर्ब नेपाली पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ। यहाँ धेरै खर्च पुँजीगत नै हुँदैन। लैङ्गिक असमानता हटाउनको लागि लैङ्गक समावेशीकरण सशक्तिकरणका इण्डिकेटरलाई सम्बोधन गर्दै जाने हो भने प्रतिवर्ष ३४ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ। तर यहाँ साधारण खर्च बढी भएको छ। नेपालको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भनेको २७ प्रतिशत मात्रै हो। त्यो क्षमता वृद्धि गर्ने कुरा प्रत्येक बजेटमा आएको छ र यस पटकको संघीय बजेटमा सान्दर्भिक छ।’
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आले मगरले नागरिकले नागरिक मैत्री ऐन भन्दापनि नागरिकमैत्री विकास चाहेको बताए। उनले विकासको कुरा जनचाहनामा धेरै रहेको र त्यसपछि मात्रै नागरिकमैत्री ऐन चाहेको आफ्नो कार्यकालको अनुभव रहेको बताए।
‘जनप्रतिनिधि भएर बागमती प्रदेश सरकारबाट काम गरिरहँदा हाम्रो नागरिकले कस्तो किसिमको ऐन बनायौ, जनमुखी ऐन बन्यो कि बनेन ? जलवायु, महिला, अपाङ्गमैत्री ऐन र बजेट विनियोजन भयो कि भएन ? भन्ने विषयवस्तु भन्दापनि नागरिकको चाहनाअनुसारको काम भयो कि भएन भन्ने कुरा धेरै अपेक्षा राखेको पाइयो।’ उनले भने, ‘हामीले जनताका यी कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने महशुस गरेकी छु।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
