काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी मिति प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले कात्तिक ३० गते वा मंसिरको पहिलो साता निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्नका लागि आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ।
सरकारसँगको छलफल अघि आयोगले आफ्नो तयारीका लागि छलफल गर्दा उक्त २ मितिको प्रारम्भिक खाका बनाएको हो। आयोगको केही दिन अघि बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मितिबारे छलफल भएको एक आयुक्तले जानकारी दिए।
छलफलका क्रममा चाडवर्प छलेर निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्नुपर्ने, त्यस्तै मौसमको अनुकूलता पनि हेर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो। यी सबै कुरा ख्याल गर्दा कात्तिक ३० गते वा मंसिरको १० गते अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा निर्वाचन आयोग पुगेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पनि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कात्तिक अन्तिम वा मंसिरको पहिलो साता गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए।
चरणवद्ध हुँदा धाँधलीको डर!
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा गरेपछि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि एकै चरणमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
चरणवद्ध निर्वाचन गर्दा धाँधली र हुलहुज्जतको सम्भावना धेरै देखिएकाले एकै चरणमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको आयोगका ती आयुक्तको भनाइ छ।
विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुबाट निर्वाचनमा हुलहुज्जत तथा धाँधली हुनसक्ने सम्भावित खतरा रहेकाले उनीहरु संगठित रुपमा विभिन्न क्षेत्रमा केन्द्रित हुन नदिने गरी एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा आयोग देखिएको ती आयुक्तले बताए। विभिन्न चरणमा गर्दा दलका भातृ संगठनहरुले विभिन्न स्थामा पुगेर निर्वाचनको गतिविधि विथोल्ने कार्य गर्न एकजुट हुन सक्ने आयोगका पदाधिकारीको आकलन छ।
एकै चरणमा गर्दा उनीहरु आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन गर्न केन्द्रित हुने भएकाले एकै चरणमा नै राम्रो हुने आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगले पहिलो निर्वाचनको मिति कात्तिक ३० गते नै सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा भएपछि केही स्थानमा शान्तिपूर्ण हुन नसेकोको र सोचे जति प्रतिशत मतदान नभएको कुरालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर आयोग पनि छलफलमा रहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी
निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मितिबारे छलफल गर्न एक/दुई दिनमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग आयोगले छलफलका लागि समय माग गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले समय उपलब्ध गराएपछि आयोगका पदाधिकारीले छलफल गर्ने छन्। उक्त छलफलमा आयोगले आफूलाई लागेको समय सिफारिस गर्ने छ।
८ जिल्लामा विद्युतीय मतदानको तयारी
आयोगले ७७ जिल्लामध्ये ८ जिल्लामा विद्युतीय मतदानको अभ्यास गर्नुपर्ने कुरा सरकारसमक्ष राख्ने तयारी गरेको छ। काठमाडौ, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, सुनसरी, झापाजस्ता साक्षरता धेरै भएका जिल्लाहरुमा विद्युतीय मतदान गराउनुपर्ने पक्षमा आयोग रहेको छ।
आयोगले अहिले नै सबै जिल्लामा विद्युतीय मतदान सम्भव नभए यी जिल्लामा अभ्यासपछि पछिका निर्वाचनहरुमा सहज हुने भन्दै यस्तो प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ।
विद्युतीय मतदानका लागि मेसिन लगायत अन्य प्रक्रियाको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले नै निर्णय लिनुपर्ने सुझाव आयोगले दिने तयारी गरेको छ। विद्युतीय मतदान गर्दा सहज रुपमा मतदान हुने, मत बदर कम हुने र गणना गर्न समेत सहज हुने आयोगको निष्कर्ष छ।
मेसिनको प्रयोगमा हुने विश्वसनियताको कुरामा राजनीतिक दलहरुलाई आशंका भएकाले आपसी सहमति गरेमा आयोग अन्य थप जिल्लामा पनि यसको प्रयोग गर्न तयार रहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए।
‘हामी निर्वाचन गराउने हो। विद्युतीय मतदानका लागि पनि तयार नै छौं। आवश्यक उपकरण र राजनीतिक सहमति दलहरुले गरेमा कुनै समस्या छैन,’ थपलियाले भने, ‘आयोग जुनसुकै माध्यमबाट पनि निर्वाचन गर्न तयार भएर बसेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
